ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, “ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ” ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ’’ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਨੂੰ 'ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 'ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ' ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਦਰਸਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ, ਲੋਕ ‘‘ਵਿਰੋਧੀ’’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/Narendra Modi
‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਰੋਸਟਰ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 5 , 7 ਅਤੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 16 ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
2023 ’ਚ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਟਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2022 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਵਾਕ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 69,000 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।”
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੀਚਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 351 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 323 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ’ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕੋਲਾਜੀਅਮ ਨੇ 164 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 137 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 27 ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/BBC
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉੜੀਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹਿਮ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਸਨ’।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 18 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਕਲੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।”
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।
ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਮੰਦਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਇਸੇ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ?”
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਤਰਕਹੀਣਤਾ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਠੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।”
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਵੈ-ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।”
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਗੋ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ “ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਿਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ?”
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/BBC
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।”
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ।”
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ‘ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 39 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ) ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਆਖਿਰ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਕੁੱਖ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ 1991 ਦੇ ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕਰੇਗਾਓਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ (ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬੀਐਚ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ , ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੂ ਸੈਬੇਸਟੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ‘ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
