अटल बिहारी वाजपेयी : नेहरूंना मानणारे स्वयंसेवक, मोदींना 'राजधर्म' शिकवणारे पंतप्रधान
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Twitter,
‘वाजपेयी तर चांगला आहे, पण पक्ष काही बरोबर नाही...’ विरोधकांची बोचरी टीका पंतप्रधान स्वतःच लोकसभेत मांडत होते.
‘बरोबर आहे... हो अगदी खरंय’, असे आवाज विरोधी बाकांवरून उमटले आणि झटक्यात वाजपेयींनी प्रतिप्रश्न केला, ‘मग या चांगल्या वाजपेयीचं काय करायचं ठरवलंय तुम्ही?’
परिस्थिती कितीही गंभीर असली तरी विनोदाने तणाव दूर करण्याचं कौशल्य आपल्या कट्टर विरोधकांशीही संवाद साधण्याची क्षमता हे अटल बिहारी वाजपेयींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि पर्यायाने पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीचे अमीट पैलू होते.
भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते, पण याच वाजपेयींसाठी पंडित नेहरू श्रद्धास्थानी होते. ज्या इंदिरा गांधींवर वाजपेयींनी बांगलादेश युद्धानंतर स्तुतीसुमनं उधळली होती, त्यांच्याच आणीबाणीविरोधात वाजपेयींनी तुरुंगवासही भोगला आणि बाहेर आल्यानंतर देशभर घणाघाती टीकाही केली होती.
उत्तर प्रदेशात बालपण आणि मध्य प्रदेशात तारुण्य घालवलेले; राज्यशास्त्र, कायदा, पत्रकारिता अशा रुक्ष विषयांत रस घेणारे आणि चळवळी - राजकारणात उडी मारलेले वाजपेयी मनाने मात्र कवी होते. अशाच अनेक विरोधाभासांचा समतोल साधत अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तीन वेळा देशाचं नेतृत्व केलं.
भाजप आणि संघ परिवाराचे इतर नेते आणि कार्यकर्ते हिंदुत्ववादी ओळख उघडपणे मिरवण्यासाठी सज्ज असताना वाजपेयी मात्र आपलं उजवीकडे झुकणारं पण मध्यममार्गी राजकारण सोडायला तयार नव्हते.
सत्तेचा इजा बिजा तिजा
1977 साली जनता पक्षाच्या रूपाने वाजपेयी पहिल्यांदा सत्तेत आले. पण जनता सरकार अल्पायुषी ठरलं. इंदिरा गांधींचं सत्तेत पुनरागमन आणि हत्या, राजीव गांधींचा उदय आणि अस्त आणि नरसिंह रावांच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजपाने दारुण पराभवापासून ते भारतीय राजकारणातला दुसरा ध्रुव म्हणून ओळख निर्माण करेपर्यंतची मजल मारली.
‘सौम्य’ वाजपेयींच्या नेतृत्वाला बगल देत भाजपाची मदार आडवाणींच्या खांद्यावर आली. आपल्या संघटन कौशल्याच्या आणि आक्रमक हिंदुत्वाचा प्रचार करणाऱ्या सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेच्या जोरावर आडवाणींनी भाजपात नवे प्राण फुंकले.
तत्कालीन राजकारणाचे बहुतांश अभ्यासक हेच सांगतात की आडवाणींच्या नेतृत्वात भाजप ज्या दिशेला जात होता त्याबद्दल वाजपेयी खुश नव्हते. पण सार्वजनिकरीत्या त्यांनी कधी यात्रेला विरोधही केला नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
रथयात्रेचे नायक आडवाणी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी अयोध्येत पोहोचण्याच्या एक दिवस आधी, 5 डिसेंबरला लखनौमध्ये येणार होते. लखनौचे खासदार या नात्याने वाजपेयी अमीनाबाद येथील झंडा वाला पार्कच्या सभेत उपस्थित होते. आतापर्यंत रथयात्रा आणि कारसेवेपासून दूर राहिलेल्या वाजेयींचं हे भाषण लक्षणीय होतं.
वाजपेयींनी उद्गारलेली काही वाक्यं सांकेतिक मानली गेली. ते म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की तुम्ही भजन – कीर्तन करू शकता... आता हे उभ्याने तर होऊ शकत नाही... बसण्यासाठी जागा करावी लागेल... तिथे टोकदार दगड आहेत... जमीन सपाट करावी लागेल. (जमीन को समतल करना पडेगा)”
वाजपेयी पुढे बोलतच राहिले, “उद्या तिथे काय होईल मला माहीत नाही. माझी इच्छा होती अयोध्येत जाण्याची, पण मला सांगितलं गेलं की तू दिल्लीत जा. मी आदेशाचं पालन करेन.”
वाजपेयी तोपर्यंत रामजन्मभूमी आंदोलनापासून अंतर राखून होते. पण त्यांच्या या भाषणामुळे हे अंतर मिटलं होतं. त्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा नाही या अटकळी शमल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी जे काही होईल त्याला वाजपेयींचा हा अप्रत्यक्ष पाठिंबाच मानला गेला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
बाबरीच्या विध्वंसाची वाजपेयींनी तातडीने निंदा केली. रथयात्रा आणि 1993 च्या दंगलींनंतर भाजपाने यशस्वीपणे संघटित हिंदुत्वाचं राजकारण उभं केलं असलं तरी एक मोठा वर्ग भाजपाकडे संशयाने पाहात होता. भाजपाच्या या रथाची चाकं सत्तासोपानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणखी हातांची गरज होती आणि त्यासाठी पक्षाला पुन्हा ‘सौम्य’ वाजपेयींची गरज भासली.
12 नोव्हेंबर 1995, मुंबईच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावर भाजपचं राष्ट्रीय अधिवेशन सुरू होतं. पक्षाचे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणींनी एक अनपेक्षित घोषणा केली. आगामी निवडणुकांसाठी भाजपाचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून म्हणून अटल बिहारी वाजपेयींना पुढे केलं गेलं.
दोन महिन्यांनी हवाला प्रकरण समोर आलं, भाजपाध्यक्ष आडवाणींवरही आरोप झाले, पण तरीही 1996 सालच्या निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मांनी वाजपेयींना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिल्यामुळे भाजपाचा सत्तेच्या केंद्रस्थानी शिरकाव तर झाला होता पण तिथे टिकून राहण्यासाठी इतर पक्षांची गरज होती.
16 मे 1996 च्या दिवशी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, पुढच्या 10 दिवसांत त्यांनी बहुमतासाठी केलेली खटपट फळाला आली नाही. वाजपेयींनी लोकसभेत विश्वासमताचा ठरावावर भाषण करताना आपल्याकडे आकडे नाहीत हे मान्य केलं, पण त्याचवेळी विरोधकांच्या आघाडीतले अंतर्गत मतभेद मांडण्याची संधी त्यांनी साधली. वाजपेयींच्या आजवरच्या अनेक गाजलेल्या भाषणांमध्ये आजही या भाषणाचा उल्लेख अग्रक्रमाने येतो. भाषणाअंती वाजपेयींनी राजीनामा दिला, भारताच्या इतिहासातील सर्वांत अल्पायुषी सरकार चालवण्याची नोंद त्यांच्या नावे झाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
वाजपेयींचं 13 दिवसांचं सरकार पडल्यानंतर देशाने अल्पावधीत वेगवेगळ्या आघाड्यांची सरकारं पाहिली आणि अखेर 1998 साली पुन्हा एकदा निवडणुका झाल्या. भाजप लोकसभेत पुन्हा एकदा सर्वांत मोठा पक्ष बनला आणि वाजपेयी पंतप्रधान झाले. 1996 मध्ये जे तेरा दिवसांत जमलं नव्हतं ते यावेळी शक्य झालं, वाजपेयींनी 13 पक्षांना एकत्र आणत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे NDA सरकार स्थापन केलं.
1996 चं NDA सरकार 13 महिने टिकलं. पण या 13 महिन्यांत वाजपेयींना त्यांच्याच सहकारी पक्षांनी अनेकदा अडचणीत आणलं. सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी वाजपेयींना बहुमताच्या पाठिंब्याचं पत्र सादर करायला सांगितलं. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी वाजपेयींना पाठिंबा दिला, पण पाठिंबा पत्रासाठी त्यांची मनधरणी करावी लागली.
NDA सरकार आल्यानंतरही या ना त्या कारणाने जयललिता नाराज होत असत आणि वाजपेयींना त्यांची मनधरणी करावी लागे.
रालोआच्या किमान समान कार्यक्रमातील भाजपचे राम मंदिर आणि कलम 370 सारखे मुद्दे, द्रमुक पक्षाच्या बरखास्तीची मागणी, राम जेठमलानी यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी अशा अनेक मुद्द्यांवर जयललितांनी सरकारला अडचणीत टाकलं होतं.
आपल्या मालमत्तेबाबत आधीपासून सुरू असलेल्या चौकशांबाबत सरकारने काहीतरी करावं असा संदेशही जयललितांनी वाजपेयींपर्यंत पोहोचवल्याचा दाखला तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांनी दिलाय.
एकामागे एक राजकीय संकटं हाताळणाऱ्या वाजपेयी सरकारला 1999 च्या ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा एकदा विश्वासमताला सामोरं जावं लागलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
केंद्र सरकारने तत्कालीन नौदल प्रमुखांना बडतर्फ केल्यामुळे राजधानीत एक अभूतपूर्व नाट्य उलगडत होतं. जयललितांनी याच्या संसदीय चौकशीची आणि संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली.
वाजपेयींनी नकार देताच अण्णा द्रमुक सरकारमधून बाहेर पडलं. आजवरच्या विश्वासमतांपैकी सर्वांत अटीतटीची लढत इथे पाहायला मिळाली. वाजपेयींच्या NDA च्या बाजूने 269 मतं पडली आणि विरोधात 270.
केवळ एका मताने वाजपेयींचं सरकार पडलं होतं. मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीने समर्थनाचं आश्वासन देऊन ऐनवेळी निर्णय बदलला, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सैफुद्दीन सोझ यांनी पक्षादेश धुडकावून सरकारविरोधात मतदान केलं आणि काँग्रेसचे गिरिधर गमांग दोन महिन्यांपूर्वी ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनले असूनही मतदानासाठी उपस्थित राहिले.
गिरीधर गमांग यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नव्हता. गमांग गैरहजर राहिले असते तर मतदान बरोबरीत सुटलं असतं आणि लोकसभा अध्यक्षांनी आपलं मत टाकून सरकार वाचवलं असतं अशी एक अटकळ होती पण तशी वेळच आली नाही.
वाजपेयींचं सरकार पडल्यावर विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधींनाही ते जुळवता आलं नाही. पुन्हा निवडणुका होणार हे स्पष्ट होतं. वाजपेयींचं 13 पक्षांच्या आघाडीचं सरकार 13 महिन्यांत पडलं. या तेरा महिन्यांतलं वाजपेयींचं सर्वांत मोठं यश होतं अणूबॉम्ब.
फोटो स्रोत, Reuters
पोखरणचा अणूस्फोट आणि ‘बॉम्ब’चं कवित्व
वाजपेयी पहिल्यापासून अण्वस्त्रसज्जतेचे समर्थक होते. इंदिरा गांधींनी 1974 साली पहिल्या अणूचाचण्या केल्या तेव्हा वाजपेयींनी लोकसभेत त्यांचं कौतुक केलं होतं.
1996 साली वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना नरसिंह राव यांचा एक लिखित संदेश मिळाला होता ज्यात अणूकार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा आग्रह होता. पण ते सरकार टिकलं नाही. 1998 साली सत्तेत परतल्यानंतर मात्र वाजपेयींनी अणूचाचण्या मनावर घेतल्या.
11 मे 1998 – सत्तेत येऊन दोन महिनेही पूर्ण झाले नव्हते आणि वाजपेयींनी जगाला एक अण्विक धक्का दिला. जिथे लांबपर्यंत कुठेही आडोसा नाही, जिथे उगवणारी काटेरी झुडपं जेमतेम खांद्यापर्यंत वाढतात अशा पोखरण वाळवंटात भारताने अणूचाचणी केली.
डॉ. अब्दुल कलाम आणि इतर शास्त्रज्ञांच्या तसंच भारतीय लष्कराच्या काटेकोर आखणीमुळे अमेरिकन उपग्रह आणि जगभरातील गुप्तहेर यंत्रणांना चकवून भारताने अणूचाचण्या यशस्वी केल्या.
राजकीय अस्थिरतेच्या काळात अणूचाचण्यांचं श्रेय एकहाती घेऊन त्याचं वाजपेयींना भांडवल करता आलं असतं. पण हे केवळ त्यांच्या सरकारचं नाही तर त्यांच्यापूर्वीच्या सरकारांचंही स्वप्न होतं आणि त्यांचेही श्रम त्यात होते हे वाजपेयींन भर संसदेत बोलून दाखवलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
11 मे आणि 13 मे या दोन दिवसांत भारताने पाच अणूचाचण्या केल्या. या अणूचाचणीचे परिणाम दुहेरी होते. एकीकडे देशात जल्लोष झाला आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतावर निर्बंध लादले गेले. या निर्बंधांची पूर्वकल्पना असल्याने अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना त्यादृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना वाजपेयींनी आधीच दिल्या होत्या.
‘ऑपरेशन शक्ती’ चा जल्लोष अल्पायुषी ठरला कारण बलुचिस्तानातल्या चांगाई हिल्समध्ये 28 मे ला पाकिस्ताननेही यशस्वी अणूचाचणी केली. दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रं सर्वंकश युद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याची भीती जगभरातून व्यक्त होत असतानाच वाजपेयींनी पुन्हा एकदा संवादाचं दार उघडलं.
लाहोर ते आग्रा व्हाया कारगिल
19 फेब्रुवारी 1999 - दिल्ली आणि लाहोरला जोडणारी सदा-ए-सरहद (सीमेची हाक) बस सेवा सुरू झाली आणि पहिल्याच फेरीत पंतप्रधान वाजपेयी एक मोठं शिष्टमंडळ घेऊन वाघा सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेले.
इथून शरीफ आणि वाजपेयी विमानाने लाहोरला गेले कारण इस्लामिक गटांचे इशारे लक्षात घेता पाकिस्तान सरकारला रस्त्याने प्रवासाचा धोका पत्करायचा नव्हता.
1977 साली वाजपेयींच्या पहिल्या दौऱ्यात झाला तसाच आताही पाकिस्तानात त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. त्यांनी लाहोरमध्ये महाराजा रणजित सिंहांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं, पुन्हा एकदा मिनार ए पाकिस्तानलाही भेट दिली, तिथल्या अतिथी वहीत त्यांनी लिहीलं, ‘स्थिर, सुरक्षित आणि संपन्न पाकिस्तान भारताच्या हिताचा आहे.
पाकिस्तानमध्ये कुणालाही याबद्दल शंका असू नये. भारत पाकिस्तानचं हितच चिंतितो.’ आपल्या भाषणांमधून आणि कवितांमधून अखंड भारताबद्दल बोलणारे वाजपेयी प्रत्यक्षात वास्तवी होते याचीच प्रचिती यातून येते. बहुतेक याच स्वभावामुळे त्यांच्यावर वाजपेयी हे हिंदुत्ववादी भाजपचा उदारमतवादी ‘मुखवटा’ असल्याची टीकाही झाली होती.
वाजपेयींची लोकप्रियता पाहून नवाझ शरीफ त्यांना म्हणाले होते की तुम्ही पाकिस्तानातही निवडणूक जिंकू शकता. वाजपेयींचा हा दौरा काहींना मुत्सद्दीपणाचा दाखला वाटला तर काहींना प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट. या दोन दिवसांत वाजपेयी - शरीफ यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली, 21 फेब्रुवारीला लाहोर जाहीरनामा प्रकाशित झाला.
फोटो स्रोत, Getty Images
दशकांचं वैर बाजूला ठेवून भारत - पाकिस्तान संबंधांत एका नवीन अध्यायाची सुरुवात होईल अशी अपेक्षा एकीकडे व्यक्त होत असताना पडद्यामागे पाकिस्तानी लष्कराच्या वेगळ्याच हालचाली सुरू होत्या.
वाघा आणि लाहोरमध्ये वाजपेयी – शरीफ सहकार्य आणि शांततेच्या घोषणा करत असताना जनरल परवेझ मुशर्रफ आणि पाकिस्तानी लष्कर पुढच्या कारवाईच्या तयारीत होतं. हिवाळा सरण्यापूर्वीच पाकिस्तानी घुसखोरांनी आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या जवानांनी भारताच्या हद्दीत कारगिल गावातल्या मोक्याच्या ठिकाणांवर ताबा मिळवला.
दोन महिन्यांपूर्वी ज्या पाकिस्तानी लष्कराने वाजपेयींना लाहोरमध्ये 21 तोफांची सलामी दिली होती. आज तेच लष्कर घुसखोरांच्या पाठीशी उभं होतं. नवाझ शरीफ यांनी आपल्याला याची काहीच कल्पना नसल्याचं म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
लोकसभेत बहुमत गमावल्यामुळे काळजीवाहू पंतप्रधान असलेल्या वाजपेयींनी ‘ऑपरेशन विजय’ची घोषणा केली. भारतीय लष्कर आणि वायूसेनेने मोहीम फत्ते केली. अमेरिका नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानची कड न घेता यावेळी भारताप्रति अधिक संवेदनशील दिसली.
पाकिस्तानचं सरकार दबावाखाली आलं, चर्चेसाठी पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री सरताज अझीझ भारतात आले, पण त्यापूर्वीच भारताने जनरल मुशर्रफ यांचे काही रेकॉर्डेड फोन कॉल सार्वजनिक केले. मुशर्रफ आणि लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद अझीझ यांचं हे संभाषण म्हणजे शरीफ सरकारला लष्करी कारवाईची पूर्ण माहिती असल्याचा पुरावा असल्याचं भारताने सांगितलं.
पण पाकिस्तानला उघडं पाडण्याचा भारताचा हा डाव मुशर्रफच्या पथ्यावर पडला. ऑक्टोबर 1999 मध्ये मुशर्रफनी शरीफ सरकार पाडलं आणि स्वतः सूत्रं हाती घेतली.
मुशर्रफ सत्तेत आल्यामुळे पाकिस्तानी राजवटीवर आतापर्यंत असलेली लष्कराची अदृश्य पकड अधिकृत झाली. डिसेंबर 1999 मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या IC 814 प्रवासी विमानाचं अपहरण झालं. काठमांडूवरून दिल्लीला येणारं हे विमान पाकिस्तानमध्ये उतरवण्याचा अपहरणकर्त्यांचा प्रयत्न होता, पण पाकिस्तानने हात झटकले.
अमृतसरमध्ये इंधन भरून IC 814 पुन्हा हवेत झेपावलं आणि तालिबानच्या आश्रयाला कंदाहरमध्ये जाऊन बसलं. विमानातल्या 189 लोकांच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी भारतीय तुरुंगात कैद असलेल्या 36 इस्लामी दहशतवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती.
विमान भारतीय हवाई हद्दीत असताना सरकार सरकारी यंत्रणांकडून येणारा प्रतिसाद कुचकामी होता असं या संपूर्ण प्रसंगात असलेल्या विविध लोकांनी सांगितलेल्या घटनाक्रमावरून म्हणता येईल.
अपहरणकर्त्यांना पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा ISI चा म्हणजेच पर्यायाने पाकिस्तानी लष्कराचा वरदहस्त होता हेदेखील सर्वश्रृत आहे. कारगिलचा वचपा काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने हे सर्व केल्याचं मानलं जातं.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या मनसुब्यावर वाजपेयींनी अजूनही पाणी सोडलं नव्हतं. 2001 साली राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना शिखर परिषदेसाठी निमंत्रित केलं गेलं. ‘आपण मित्र निवडू शकतो, शेजारी नाही’, या उक्तीवर वाजपेयींचा भरवसा होता.
मुशर्रफ यांच्याशी वाटाघाटी करून तोडगा काढण्यासाठी आग्र्यात जय्यत तयारी झाली होती. पण दोन्ही देशांना परस्परांच्या परिस्थितीचं नीट आकलन झालेलं नव्हतं असं लेखक विनय सीतापती म्हणतात.
दोन्ही बाजूंनी तयार केलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या मसुद्यात काश्मीरवर भर आणि सीमापार दहशतवादाकडे कानाडोळा यामुळे वाजपेयी – मुशर्रफ चर्चा निष्फळ ठरली.
मुशर्रफ यांनी या अपयशाचं अपश्रेय आडवाणी आणि अप्रत्यक्षरीत्या संघ परिवाराला दिलं, पण तो मसुदा वाजपेयी मंत्रिमंडळात कुणालाच पटणारा नव्हता हेदेखील नोदींवरून समोर येतं. पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत करण्याचा वाजपेयींचा आणखी एक प्रयत्न फसला.
2001 संपता संपता संसदेवर हल्ला झाला, पाकिस्तानने आश्रय दिलेल्या जैश ए मोहम्मद आणि लष्कर ए तय्यबा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी या हल्ल्याची आखणी केल्याचा भारताने आरोप ठेवला. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा हात झटकले.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण वाजपेयींचं सारं लक्ष पाकिस्तानकडेच होतं असंही नाही. पाकिस्तानची भूमिका अलाहिदा ठेवून काश्मीरमध्ये स्थैर्य टिकावं यासाठी त्यांनी अंतर्गत राजकीय तोडगे काढण्याचाही प्रयत्न केला.
इन्सानियत आणि जमहूरियत (माणुसकी आणि लोकशाही) या वाजपेयींच्या घोषणेला काश्मिरात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 2014 साली मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी इन्सानियत, जमहूरियत यात कश्मिरीयत अशी भर घातली.
पण वाजपेयींप्रमाणे मोदींनी सुसंवाद साधला नाही अशी टीका जम्मू काश्मीरचे पक्ष अजूनही करतात. वाजपेयींच्या काळात काश्मीरमध्ये तुलनात्मक शांतता होती, चर्चेची कवाडं उघडी होती, भारताची गुप्तचर संस्था R&AW चे तत्कालीन प्रमुख ए. एस. दुलत यांच्या मते वाजपेयी आणि ओमर अब्दुल्लाह हे दोन नेते काश्मिरात स्थायी शांततेसाठी तोडगा काढायला सक्षम होते, पण तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीने तसं होऊ दिलं नाही.
भ्रष्टाचार, फसलेली गणितं आणि मोदींशी समीकरण
वाजपेयींच्या अनेक शक्तिस्थळांमध्ये त्यांची ‘स्वच्छ प्रतिमा’ कायमच अग्रेसर राहिली. खुद्द वाजपेयींवर भ्रष्टाराचाराचे आरोप झाले नसले तरी त्यांचे सहकारी आणि त्यांचं सरकार यापासून वाचू शकलं नाही. वाजपेयींच्या पहिल्या कार्यकाळातच आडवाणींवर ‘हवाला’ प्रकरणात आरोप झाले होते.
वाजपेयींच्या तिसऱ्या सरकारमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तसंच संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर ‘तहलका’ च्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे आणि वाजपेयींचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रिजेश मिश्र आणि ‘जावई’ रंजन भट्टाचार्य (राजकुमारी कौल यांची मुलगी नमिता आणि तिचे पती रंजन यांना वाजपेयी मानद कन्या आणि जावई म्हणत) यांच्यावर आणि ‘आऊटलूक’ मासिकाच्या वृत्तांकनातून भ्रष्टाचाराचे तसंच PMO मध्ये अवाजवी हस्तक्षेपाचे गंभीर आरोप झाले.
या गौप्यस्फोटांनंतर तहलका आणि आऊटलूकच्या पत्रकारांना आणि मालकांनाही तपास यंत्रणांच्या ससेमिऱ्याला सामोरं जावं लागलं असं आऊटलूकचे तत्कालीन संपादक विनोद मेहता यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
वाजपेयी 15 पक्षांची आघाडी सांभाळून सत्तेत टिकून राहणारे पहिले बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान बनले. विविध विचारसरणी आणि प्रादेशिक अस्मितांचा समतोल साधत त्यांनी रालोआ टिकवली, पण कुठल्याही आघाडीत घटकपक्षांच्या मागण्या आणि अपेक्षांची पूर्तता करणं हे कठीण काम असतं.
या सगळ्याच अपेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणाऱ्या असतातच असं नाही. याचा पुरेपूर अनुभव वाजपेयी सरकारला आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात आला जेव्हा फेब्रुवारी 1999 मध्ये बिहारमधील राबडी देवी सरकार बरखास्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला.
जेहानाबादमध्ये 12 दलितांच्या हत्येनंतर केंद्राने बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यपाल सुंदर सिंग भंडारी यांनी तसा अहवालही राष्ट्रपतींकडे पाठवला पण के. आर. नारायणन यांनी ‘राज्यात कायदा – सुव्यवस्था मोडकळीला आल्याचं स्पष्ट होत नसल्याचं’ म्हणत या प्रस्तावाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
बिहार सरकार बरखास्त करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील समता पार्टीचे नेते जॉर्ज फर्नांडीस आणि नितीश कुमार यांचा आग्रह होता असं तत्कालीन पत्रकार सांगतात. अखेर राज्यसभेत बहुमत न गाठता आल्यामुळे सरकारला बरखास्तीचा प्रस्ताव मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली. घटनात्मक राजकाराणचे कडवे समर्थक वाजपेयी सत्तेतल्या सहकारी पक्षांच्या दबावापोटी तोंडघशी पडले होते.
फोटो स्रोत, PIB
2002 च्या गुजरात दंगलींचे पडसाद देशभर उमटले. अयोध्येहून परतणाऱ्या साबरमती एक्सप्रेसला लावलेल्या आगीत आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये पेटलेल्या दंगलींमध्ये हजारावर लोक मारले गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी जाणीवपूर्वक पोलीस कारवाई केली नाही असेही आरोप झाले. 2002 साली मोदींसह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वाजपेयींनी त्यांना ‘राजधर्माचं पालन’ करण्याचा सल्ला दिला होता.
या हिंसाचाराने उद्विग्न वाजपेयींना मोदींना पदावरून हटवायचं होतं. वाजपेयींनी आडवाणींकडे त्यांच्या ‘शिष्याला’ हटवण्याचा आग्रह धरला, आडवाणींनी तयारी दाखवल्याचंही बोललं जातं पण एप्रिल 2002 मध्ये पणजीत भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात जेव्हा मोदींनी उपस्थितांसमोर राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली तेव्हा कार्यकर्त्यांनी मोदींची पाठराखण केली, आडवाणींनी मौन बाळगलं आणि वाजपेयींनी तो विषय तिथेच सोडून दिला.
वाजपेयींच्या तिसऱ्या कारकीर्दीचा उत्तरार्ध विविध समस्यांशी लढण्यात गेला. 2003 साली विरोधकांनी विश्वासमत आणून वाजपेयी सरकारची कोंडी करण्याचा असफल प्रयत्न केला. पण रालोआचं हे यश फार काळ टिकणार नव्हतं.
भाजप आणि सहकारी आपल्याच कोषात अडकत चालले होते याचा प्रत्यय 2004 साली घेतलेल्या मुदतपूर्व निवडणुका आणि ‘इंडिया शायनिंग’ मोहिमेतून आला. भाजप संसदीय पक्षाचं नेतृत्व वाजपेयींकडून आडवाणींकडे आलं. पाच दशकं राजकारणात राहिलेले ‘अटलजी’ आता संसदेत कमी आणि शुश्रृशेत अधिक अडकून पडणार होते.
‘सद्गृहस्थ’ राजकारणी
राजकीय प्रतिस्पर्धी चांगले मित्र असू शकतात असं वाजपेयी कायम म्हणत. संसदेत आणि राजकीय सभांमध्ये आपल्या विरोधकांवर आगपाखड करणारे वाजपेयी व्यक्तिशः सर्वांशी सलोख्याचे संबंध राखून असत.
नरसिंह राव आणि वाजपेयींची मैत्री विख्यात होती. भारत – पाकिस्तान संबंधांबाबत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी वाजपेयींच्या खांद्यावर टाकली होती. विरोधी पक्षांशी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचीही त्यांना सवय होती.
एका महत्त्वाच्या पदावर नेमणुकीच्या बाबतीत आडवाणी आणि वाजपेयींचं एकमत होत नव्हतं तेव्हा वाजपेयींनी शरद पवारांना सल्लामसलतीसाठी बोलावलं. ‘लोक माझे सांगाती’ या आपल्या राजकीय आत्मकथेत पवारांनी हा किस्सा सांगितलाय. पवारांशी चर्चा केल्यानंतर वाजपेयी आडवाणींना म्हणाले, ‘लालजी, आपण आत्ताच सत्तेत आलोय. यांना सत्तेचा आपल्यापेक्षा जास्त अनुभव आहे. यांचं म्हणणं आपण मान्य करूया.’
पक्षात काहीसे दुर्लक्षिलेले वाजपेयी जेव्हा राज्यसभेत खासदार होते तेव्हा किडनीच्या व्याधीने त्यांना त्रासलं होतं. उपचारासाठी वाजपेयींना अमेरिकेला जाणं गरजेचं होतं.
पंतप्रधान राजीव गांधींना जेव्हा हे समजलं तेव्हा त्यांनी वाजपेयींना भारताच्या अमेरिकेत जाणाऱ्या शिष्टमंडळात समाविष्ट केलं जेणेकरून त्यांना उपचारात मदत होईल. वाजपेयींनी ‘आज मी राजीव गांधींमुळे जिवंत आहे’, असं जाहीरपणे सांगताना संकोच केला नव्हता.
जणू याचीच परतफेड म्हणून वाजपेयींनी 2001 साली अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधींकडे दिलं. राजकारणात नवख्या आणि भिडस्त मानल्या जाणाऱ्या सोनिया गांधींना या दौऱ्यात अनेक महत्त्वाच्या गाठीभेटी करता आल्या.
फोटो स्रोत, Getty Images
2009 साली वाजपेयींनी संसदेचा निरोप घेतला. नावं विसरण्याच्या बाबतीत त्यांची ख्याती होतीच, पण आता ते इतरही संदर्भ विसरत चालले होते.
अगदी निवडक लोक आणि आठवणीच वाजपेयींसोबत होत्या. 2015 साली मोदी सरकारने वाजपेयींना भारतरत्न सन्मान दिला. 2018 साली वाजपेयींचं दिल्लीत निधन झालं. दिल्लीतल्या राजघाटाजवळ सदैव अटल हे वाजपेयींचं स्मृतीस्थळ उभारलं गेलं जिथे त्यांच्याच या ओळी कोरल्या आहेत –
टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर
पत्थर की छाती मे उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पता हूं
गीत नया गाता हूं
वाजपेयींच्या कवितेचा स्वैर अनुवाद
तुटलेल्या तारकांतून उमटला वासंती स्वर
खडकाच्या काळजात उगवला नव अंकुर
झडली जीर्ण पाने, कोकिळेचे पहाटगाणे
पूर्वेेच्या नभी रक्तवर्ण रेष मी पाहातो
गीत नवे गातो
