देवेंद्र फडणवीसांच्या नव्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची आर्थिक, कौटुंबिक पार्श्वभूमी काय?

राज्यात सत्ता स्थापनेनंतर सध्या नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नव्या मंत्रिमंडळातील 42 पैकी 26 मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तर याच मंत्रिमंडळातील सर्वच्या सर्व 42 मंत्री हे करोडपती असल्याचं देखील एका अहवालातून समोर आलं आहे.

16 डिसेंबर रोजी 'द असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) आणि 'महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच' या संस्थांकडून ही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.

या मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

15 डिसेंबर रोजी नागपूरमध्येच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला होता. त्यावेळी 33 कॅबिनेट मंत्री तर 6 राज्यमंत्री अशा एकूण 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. यामध्ये भाजपच्या 19, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 11, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री यांचा समावेश असलेल्या या 42 मंत्र्यांपैकी तब्बल 26 मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल असून त्यातील 17 मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तर सर्वच्या सर्व 42 मंत्री हे कोट्यधीश असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. सर्व मंत्री कोट्यधीश असून त्यांच्या मालमत्तेचं सरासरी मूल्य 47.65 कोटी रुपये इतकं आहे.

नव्या मंत्रिमंडळातील सर्वांत श्रीमंत 10 मंत्री

'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स'च्या ताज्या अहवालात देवेंद्र फडणवीसांच्या नव्या मंत्रिमंडळातील सर्वांत श्रीमंत 10 मंत्र्यांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत.

यामध्ये भाजपच्या 6, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील 1 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील 3 मंत्र्यांचा समावेश आहे.

यात पहिलं नाव आहे 447.09 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या भाजपच्या मलबार हिल मतदार संघातून निवडून आलेल्या मंगल प्रभात लोढा याचं. ते सर्वात श्रीमंत मंत्री ठरले आहेत.

तर दुसरं नाव आहे ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईक यांचं. त्यांच्याकडे 333 कोटी रुपयापेक्षा संपत्ती असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे.

128 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती बाळगून असलेल्या भाजपच्या साताऱ्यातील शिवेंद्रराजे भोसले यांचा या यादीत तिसरा क्रमांक लागतो.

तर चौथ्या क्रमांकावर 124 कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा नंबर लागतो.

पर्वती मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपच्या माधुरी मिसाळ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इंदापूर मतदारसंघाचे दत्तात्रय भरणे यांचं नाव या यादीमध्ये अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर येतं. त्यांची एकूण संपत्ती अनुक्रमे 96 कोटी रुपये आणि 69 कोटी रुपये एवढी भरते.

या यादीत सातव्या क्रमांकावर असणारे भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे कामठी मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांच्याकडं साधारण 48 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याची नोंद आहे.

तर आठव्या क्रमांकावर जवळपास 48 कोटी संपत्ती असलेल्या सिन्नर विधानसभा मतदार संघातून निवडून आलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शिवाजी माणिकराव कोकाटे यांचं नाव आहे.

सर्वात श्रीमंत 10 मंत्र्यांमध्ये शेवटची दोन नावं ही भाजपच्याच दोन नेत्यांची आहेत.

यामध्ये संभाजीनगर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले मंत्री अतुल मोरेश्वर सावे आणि शेवटचं नाव भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांचं आहे. जवळपास 46 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची संपत्ती ते दोघं बाळगून असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

सर्वांत कमी संपत्ती असलेले 10 मंत्री

कोट्यधीश मंत्र्यांच्या यादीत सर्वांत कमी संपत्ती असलेल्या मंत्र्यांमध्ये पहिलं नाव येतं ते राधानगरी विधानसभा मतदारसंघांमधून निवडून आलेल्या प्रकाश आबिटकर यांचं.

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत असलेल्या प्रकाश आबिटकरांकडं जवळपास 1 कोटी रुपये संपत्ती असल्याचं आढळून आलं आहे.

त्यानंतर क्रमांक लागतो दिंडोरी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नरहरी झिरवाळ यांचा. त्यांच्याकडं जवळपास 2 कोटी रुपये संपत्ती असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे.

राळेगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपच्या प्रा.डॉ.अशोक रामाजी वुईके यांचा या यादीत तिसरा क्रमांक लागतो.

तर चौथा क्रमांक हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभा निवडणुकीत श्रीवर्धनमधून विजयी झालेल्या आदिती तटकरे यांचा लागतो. हे दोघेही जवळपास 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती बाळगून आहेत.

सर्वांत कमी संपत्ती असलेल्या मंत्र्यांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर रत्नागिरी विधानसभा मतदार संघातून विजयी झालेले शिवसेनेचे उदय सामंत येतात.

तर सहाव्या क्रमांकावर वाई विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मकरंद पाटील येतात. या दोघांकडे 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचं समोर आलं आहे.

सातव्या आणि आठव्या क्रमांकावर अनुक्रमे भुसावळ विधानसभा मतदार संघातून निवडून आलेले भाजपचे संजय सावकारे आणि पुसद विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले राष्ट्रवादीचे इंद्रनील नाईक येतात.

ते दोघांकडे अनुक्रमे 6 कोटी आणि 7 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

महाड मतदारसंघातील शिवसेनेचे भरत गोगावले हे जवळपास 7 कोटी संपत्तीसह नवव्या क्रमांकावर येतात. तर या यादीत शेवटचं नाव 8 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या अहमदपूर विधानसभा मतदार संघातून निवडून आलेल्या बाबासाहेब पाटील यांचं येतं.

नव्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' आणि 'महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच'नं महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या सर्व मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचं विश्लेषण केलं.

या विश्लेषणानुसार 26 मंत्र्यांनी स्वत:वर फौजदारी खटले असल्याचं जाहीर केलं आहे.स्वतः या मंत्र्यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या संदर्भात माहिती दिली आहे.

तर यापैकी 17 मंत्र्यांनी स्वत:वर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची देखील माहिती प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

गुन्हेगारांच्या यादीत भारतीय जनता पक्षातल्या 20 पैकी 16 मंत्र्यांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. त्यापाठोपाठ एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील 12 पैकी 6 मंत्र्यांवर तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील 10 पैकी 4 मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.

या नव्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर IPC कलम 307 अंतर्गत खुनाच्या प्रयत्नाशी संबंधित खटले दाखल असल्याची माहिती 'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स'च्या ताज्या अहवालातून जाहीर करण्यात आली आहे.

यामध्ये भाजपच्या साताऱ्यातील शिवेंद्रराजे भोसले आणि माण मतदार संघांत निवडून आलेले जयकुमार गोरे तर कणकवली मतदार संघातून निवडून आलेले नितेश राणे या 3 मंत्र्यांच्या नावांचा समावेश आहे.

नितेश राणे यांच्यावर महिला अत्याचाराविरोधात IPC कलम-509 अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल आहे.

'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ही एक 'नॉन प्रॉफिट' तत्त्वावर चालणारी गैरसरकारी संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी ही संस्था संलग्न नाहीये. वेगवेगळ्या अहवालांच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणं हा या संस्थेचा उद्देश आहे.

'यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही'

या अहवालाबाबत बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांचं मत विचारलं.

ते म्हणाले, "माझ्या मते, कोट्यधीश ही काही आता पूर्वीसारखी संकल्पना राहिलेली नाही. कित्येक कोटींची संपत्ती असली तर त्याविषयी शंका उत्पन्न होते. मात्र मालमत्तेचा विचार करता आता मुंबई-पुण्यात एखादा फ्लॅट देखील कोटीच्या वर असतो. मात्र लोकसभेच्या वेळेस सुद्धा याच प्रकारचा अहवाल समोर आला होता. त्यात राष्ट्रीय पातळीवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे सर्वाधिक उमेदवार भाजपाचेच होते. या प्रकारची आकडेवारी पाच वर्षांनी येते. त्यात अनेकांची संपत्ती वाढलेली असते. संपत्तीमध्ये 25 टक्के किंवा 50 टक्के वाढ समजू शकते. मात्र काहींची पाच-पाच पट सुद्धा वाढलेली असते. ते आश्चर्यकारक असतं."

"राजकारणी गरीबांच्या, दलितांच्या नावानं गळा काढतात. मात्र त्यांचे काही उद्योग, कारखाने आहेत, असं दिसत नाही. अनेकजण सहकार क्षेत्रात आहेत, अनेकांच्या शिक्षण संस्था आहेत. यातून गैरमार्गानं पैसा गोळा केलेला असतो. मात्र याबद्दल आता संताप यावा अशी देखील परिस्थिती नाही. लोकांना हे सर्व माहित आहे आणि त्यासकट लोकांनी हे सर्व स्वीकारलं आहे. याच राजकारण्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून दिलं जातं. उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणेच आपल्याकडे देखील बाहुबली तयार झाले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवलेले असतात."

देसाई पुढं म्हणाले, "अनेकदा ठरवून दमदाटी, हाणामाऱ्या केल्या जातात आणि राजकीय गुन्हे अनेकदा माफ केले जातात किंवा त्याचं पुढे आरोपपत्रंच दाखल होत नाही. मात्र आता गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग झाला आहे, ही बाब सर्वसामान्यांनी स्वीकारली आहे."

"अण्णा हजारेंचं आंदोलन सुरू होतं तेव्हा संसदेतील बहुसंख्य लोक भ्रष्ट आहेत असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते. मात्र त्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील लोकांवर सुद्धा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामुळे लोकांचा आता कोणावरच विश्वास राहिलेला नाही. शिवाय संपत्ती असल्याशिवाय आजकाल निवडणूक देखील लढवता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे यात आश्चर्य वाटण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. फक्त एखाद्या पक्षाचा आकडा कमी आहे तर एखाद्या पक्षाचा आकडा जास्त आहे. त्यातही सामान्यत: सत्ताधारी पक्षाचा तो जास्त असतो. तसा तो आता भाजपाचा आहे."