Das Netz vergisst nichts? Von wegen! Schätzungen über die durchschnittliche Bestandsdauer von Web... more Das Netz vergisst nichts? Von wegen! Schätzungen über die durchschnittliche Bestandsdauer von Webseiten liegen bei maximal 100 Tagen. Die frühen Jahre des Web gelten bereits als quellenarme „Dark Ages“. Eine planvolle Archivierung des Web ist also dringend geboten, um künftige historische Forschung zu ermöglichen und das Digitale Kulturerbe zu bewahren. Problematisch sind dabei etwa die hohe Innovationsdynamik von Webformaten und deren zunehmende Algorithmisierung. Angesichts dieser und weiterer Herausforderungen widmet sich die Vorlesung der Frage, wie eine gelingende Webarchivierung aussehen kann und sollte.
Wie sollen Museen auf die Herausforderungen des sogenannten postfaktischen Zeitalters reagieren, ... more Wie sollen Museen auf die Herausforderungen des sogenannten postfaktischen Zeitalters reagieren, wenn sie doch einerseits gegenüber Irrlehren, Verschwörungstheorien und „alternativen Fakten“ Haltung zeigen wollen und sollen, sie aber andererseits wissen oder zumindest glaubhaft annehmen können, dass die überwiegende Mehrzahl ihrer Besucher ohnehin wenig empfänglich für solche unwissenschaftlichen Behauptungen ist? Wie also erreichen Museen gezielt jene Menschen, die gegenüber wissenschaftlicher Expertise große Zweifel hegen und anfällig für das Postfaktische sind?
Immerhin ist festzustellen, dass Museen auch in Zeiten erodierenden Expertentums weiterhin als Instanzen glaubwürdiger Informationen gelten. Aber wen erreichen sie tatsächlich mit ihren Botschaften? Sind nicht ausgerechnet diejenigen Menschen, die nicht in Museen gehen und sich auch anderer kultureller Bildung entziehen, die eigentlich relevante Zielgruppe in Zeiten des Postfaktischen? Jene Menschen also, die sich überwiegend in den Sozialen Medien informieren, mit allen damit verbundenen Nebenwirkungen (Filterblasen, dubiose Informationsquellen, Falschmeldungen, postfaktische Diskurse in den Social Media etc.). Sollten Museen im Hinblick auf diese wachsende Gruppe nicht noch einen Schritt weiter gehen als bislang? Nämlich hinein gehen in die Social Media und sich dort selber aktiv in die postfaktischen Diskurse einmischen?
Die Aktivitäten von Museen in den Sozialen Medien nur als zeitgemäße PR- und MarketingMaßnahmen zu definieren, erscheint daher als zu kurz gedacht. In den Sozialen Netzwerken werden tagtäglich jene strittigen Themen und Fragestellungen verhandelt, zu denen Museen ein Wort mitreden sollten. Themen, bei denen Museen über die nötige Expertise und Vermittlungserfahrung verfügen. Die Debatten im postfaktischen Zeitalter berühren eine Vielzahl wissenschaftlicher Gebiete, sei es die Evolutionsbiologie (vs. „Intelligent Design“), die Physik (vs. „Chemtrails“) oder die Hygiene (vs. Impfskeptizismus). Genau an diesen Stellen wären naturkundliche Museen gefragt. Kulturhistorische Museen ihrerseits können die gesellschaftlichen Debatten zu Geschichtsbildern und Wertefragen mit ihrer Expertise und ihrem besonderen Blickwinkel deutlich bereichern. Warum also die Meinungshoheit in den Social Media denen überlassen, die mit wirren Argumenten und unseriösen Quellen arbeiten? Warum nicht den Schritt aus der digitalen Komfortzone hinaus wagen und dort online agieren, wo sonst nur fern jeglichen Fachwissens mit Behauptungen und Empfindungen argumentiert wird? Haltung zeigen, wo der eigene Bildungsauftrag ganz besonders gefordert ist!
Wenn Museen sich in den Social Media gezielt einmischen, kann der erste Schritt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung gelingen. Dies bedarf konzeptioneller Vorüberlegungen, personeller Ressourcen, geeigneter Digitalisate und Texte, kurzum einer ausgefeilten inhaltlichen Strategie. Diesem Aufwand steht aber ein möglicher Ertrag gegenüber, der die Mühen lohnen kann. Denn es ließen sich dadurch nicht nur die Außenwahrnehmung der Museen steigern und neue Zielgruppen ansprechen. Vor allem wäre es ein aktiver Beitrag für mehr Expertise in postfaktischen Zeiten. Der Versuch, dies zu erreichen, lohnt allemal.
Derzeit lässt sich im Internet eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung kreativer Ressource... more Derzeit lässt sich im Internet eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung kreativer Ressourcen beobachten. Kreative Inhalte werden kommerzialisiert und immer stärker auch monopolisiert, insbesondere durch die großen Medienunternehmen und deren restriktive Nutzungs- und Verwertungspolitiken. Die eigentlichen Schöpfer der kreativen Inhalte werden oft nur unzureichend am Erlös beteiligt und der allgemeinen Öffentlichkeit bleiben kaum legale Möglichkeiten für einen freien Umgang mit Ideen und Wissen (Recht auf Remix u.ä.). Das kreative Potential des digitalen Raumes wird durch diese Umstände erheblich gehemmt.
Im Workshop soll daher darüber diskutiert werden, welche Ansätze es geben kann, um diese Ungleichheit aufzulösen und kreative Ressourcen für die Allgemeinheit besser zugänglich zu machen. Dabei sollen folgende Aspekte diskutiert werden:
1.) Welchen Stellenwert sollen Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte im digitalen Raum haben und welcher Stellenwert soll im Vergleich dazu der kreativen Entfaltung und dem Recht auf Remix zukommen?
2.) Sind die Creative Commons-Lizenzen ein guter Lösungsansatz und welche anderen Modelle wären denkbar?
3.) Wäre eine digitale Kreativallmende ein erstrebenswertes Modell und falls ja, wie sollte sie ausgestaltet sein?
Es sollen im Zuge des Diskussionsprozesses eigene – auch utopische – Ideen entwickelt werden, wie die ungleiche Verteilung kreativer Ressourcen aufgelöst werden könnte.
Worin besteht der Unterschied zwischen Wissen und Wissenschaft? Wie gestaltet sich das Wechselspi... more Worin besteht der Unterschied zwischen Wissen und Wissenschaft? Wie gestaltet sich das Wechselspiel zwischen Forschungsgegenstand und Forschungsdiskurs? Wie beeinflusst das akademische System die wissenschaftliche Erkenntnis? Welche Bedeutung hat die Kenntnis der eigenen Wissenschaftsgeschichte für ein akademisches Fach? Diesen Fragen wollen wir mittels wissenschaftshistorischer, -soziologischer und -philosophischer Ansätze nachgehen.
Die Erforschung der Wissenschaften in historischer Perspektive – gemeinhin als Wissenschaftsgesch... more Die Erforschung der Wissenschaften in historischer Perspektive – gemeinhin als Wissenschaftsgeschichte bezeichnet – stellte seit jeher einen Berührungs- und Konfliktpunkt zwischen Soziologen und Historikern dar. So kam der Vorschlag zur Einrichtung des ersten europäischen Lehrstuhles für Wissenschaftsgeschichte vom Ur-Soziologen Auguste Comte, wurde aber von zeitgenössischen Historikern abgelehnt. In den 1970er Jahren gingen von der Soziologie an die Adresse der Geschichtswissenschaft wichtige Impulse für eine moderne Wissenschaftsgeschichte, angereichert mit wissenschaftssoziologischen und -theoretischen Aspekten im Sinne einer „Historischen Wissenschaftsforschung“ (Vgl. Lepenies 1978).
Für viele heutige Wissenschaftshistoriker gilt, dass sie sozialwissenschaftlicher Methodik und Theoriebildung skeptisch gegenüberstehen und diese als nomologisch kritisieren. Ebenso evident ist der Befund, dass sich die deutschsprachige Soziologie mit der Untersuchung von Historie grundsätzlich schwer tut, man betrachte hierzu etwa das Schicksal der Historischen Soziologie.
In meinem Vortrag zeige ich, wie eine moderne Historische Wissenschaftsforschung Methoden und Theorien aus Soziologie und Geschichtswissenschaft produktiv kombinieren kann. Veranschaulichen will ich dies anhand meiner Untersuchungen über den Entstehungsprozess einer neuen akademischen Disziplin, der Prähistorischen Archäologie (auch Ur- und Frühgeschichte) an deutschen Universitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Prozess der Etablierung und Institutionalisierung dieses neuen Faches lässt sich mit historisch-kritischer Quellenanalyse zwar fassen und belegen, aber nur mittels soziologischer Theorien kann er zutreffend beschrieben und interpretiert werden. So ermöglicht es erst der wissenschaftssoziologische Zugang, ein wissenschaftshistorisches Phänomen greifbar werden zu lassen. Gleichzeitig lassen sich an dem konkreten historischen Fallbeispiel die soziologischen Annahmen hinsichtlich ihrer Zeit- und Kulturgebundenheit überprüfen. In meinem Vortrag werde ich dies an der wissenschaftssoziologischen Hypothese der „Invisible Colleges“ exemplifizieren.
Anhand der vom Sicherheitsdienst der SS (SD) angefertigten Denkschrift Entwicklung und Aufgaben d... more Anhand der vom Sicherheitsdienst der SS (SD) angefertigten Denkschrift Entwicklung und Aufgaben der Geschichtswissenschaft in Deutschland , die 1939 fertig gestellt wurde, wird die Rolle des SD innerhalb der Hochschulpolitik des nationalsozialistischen Regimes untersucht. Hierfür wird eine kulturgeschichtliche Perspektive gewählt und die Denkschrift als Dokument nationalsozialistischer Herrschaftspraxis interpretiert
Das Netz vergisst nichts? Von wegen! Schätzungen über die durchschnittliche Bestandsdauer von Web... more Das Netz vergisst nichts? Von wegen! Schätzungen über die durchschnittliche Bestandsdauer von Webseiten liegen bei maximal 100 Tagen. Die frühen Jahre des Web gelten bereits als quellenarme „Dark Ages“. Eine planvolle Archivierung des Web ist also dringend geboten, um künftige historische Forschung zu ermöglichen und das Digitale Kulturerbe zu bewahren. Problematisch sind dabei etwa die hohe Innovationsdynamik von Webformaten und deren zunehmende Algorithmisierung. Angesichts dieser und weiterer Herausforderungen widmet sich die Vorlesung der Frage, wie eine gelingende Webarchivierung aussehen kann und sollte.
Wie sollen Museen auf die Herausforderungen des sogenannten postfaktischen Zeitalters reagieren, ... more Wie sollen Museen auf die Herausforderungen des sogenannten postfaktischen Zeitalters reagieren, wenn sie doch einerseits gegenüber Irrlehren, Verschwörungstheorien und „alternativen Fakten“ Haltung zeigen wollen und sollen, sie aber andererseits wissen oder zumindest glaubhaft annehmen können, dass die überwiegende Mehrzahl ihrer Besucher ohnehin wenig empfänglich für solche unwissenschaftlichen Behauptungen ist? Wie also erreichen Museen gezielt jene Menschen, die gegenüber wissenschaftlicher Expertise große Zweifel hegen und anfällig für das Postfaktische sind?
Immerhin ist festzustellen, dass Museen auch in Zeiten erodierenden Expertentums weiterhin als Instanzen glaubwürdiger Informationen gelten. Aber wen erreichen sie tatsächlich mit ihren Botschaften? Sind nicht ausgerechnet diejenigen Menschen, die nicht in Museen gehen und sich auch anderer kultureller Bildung entziehen, die eigentlich relevante Zielgruppe in Zeiten des Postfaktischen? Jene Menschen also, die sich überwiegend in den Sozialen Medien informieren, mit allen damit verbundenen Nebenwirkungen (Filterblasen, dubiose Informationsquellen, Falschmeldungen, postfaktische Diskurse in den Social Media etc.). Sollten Museen im Hinblick auf diese wachsende Gruppe nicht noch einen Schritt weiter gehen als bislang? Nämlich hinein gehen in die Social Media und sich dort selber aktiv in die postfaktischen Diskurse einmischen?
Die Aktivitäten von Museen in den Sozialen Medien nur als zeitgemäße PR- und MarketingMaßnahmen zu definieren, erscheint daher als zu kurz gedacht. In den Sozialen Netzwerken werden tagtäglich jene strittigen Themen und Fragestellungen verhandelt, zu denen Museen ein Wort mitreden sollten. Themen, bei denen Museen über die nötige Expertise und Vermittlungserfahrung verfügen. Die Debatten im postfaktischen Zeitalter berühren eine Vielzahl wissenschaftlicher Gebiete, sei es die Evolutionsbiologie (vs. „Intelligent Design“), die Physik (vs. „Chemtrails“) oder die Hygiene (vs. Impfskeptizismus). Genau an diesen Stellen wären naturkundliche Museen gefragt. Kulturhistorische Museen ihrerseits können die gesellschaftlichen Debatten zu Geschichtsbildern und Wertefragen mit ihrer Expertise und ihrem besonderen Blickwinkel deutlich bereichern. Warum also die Meinungshoheit in den Social Media denen überlassen, die mit wirren Argumenten und unseriösen Quellen arbeiten? Warum nicht den Schritt aus der digitalen Komfortzone hinaus wagen und dort online agieren, wo sonst nur fern jeglichen Fachwissens mit Behauptungen und Empfindungen argumentiert wird? Haltung zeigen, wo der eigene Bildungsauftrag ganz besonders gefordert ist!
Wenn Museen sich in den Social Media gezielt einmischen, kann der erste Schritt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung gelingen. Dies bedarf konzeptioneller Vorüberlegungen, personeller Ressourcen, geeigneter Digitalisate und Texte, kurzum einer ausgefeilten inhaltlichen Strategie. Diesem Aufwand steht aber ein möglicher Ertrag gegenüber, der die Mühen lohnen kann. Denn es ließen sich dadurch nicht nur die Außenwahrnehmung der Museen steigern und neue Zielgruppen ansprechen. Vor allem wäre es ein aktiver Beitrag für mehr Expertise in postfaktischen Zeiten. Der Versuch, dies zu erreichen, lohnt allemal.
Derzeit lässt sich im Internet eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung kreativer Ressource... more Derzeit lässt sich im Internet eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung kreativer Ressourcen beobachten. Kreative Inhalte werden kommerzialisiert und immer stärker auch monopolisiert, insbesondere durch die großen Medienunternehmen und deren restriktive Nutzungs- und Verwertungspolitiken. Die eigentlichen Schöpfer der kreativen Inhalte werden oft nur unzureichend am Erlös beteiligt und der allgemeinen Öffentlichkeit bleiben kaum legale Möglichkeiten für einen freien Umgang mit Ideen und Wissen (Recht auf Remix u.ä.). Das kreative Potential des digitalen Raumes wird durch diese Umstände erheblich gehemmt.
Im Workshop soll daher darüber diskutiert werden, welche Ansätze es geben kann, um diese Ungleichheit aufzulösen und kreative Ressourcen für die Allgemeinheit besser zugänglich zu machen. Dabei sollen folgende Aspekte diskutiert werden:
1.) Welchen Stellenwert sollen Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte im digitalen Raum haben und welcher Stellenwert soll im Vergleich dazu der kreativen Entfaltung und dem Recht auf Remix zukommen?
2.) Sind die Creative Commons-Lizenzen ein guter Lösungsansatz und welche anderen Modelle wären denkbar?
3.) Wäre eine digitale Kreativallmende ein erstrebenswertes Modell und falls ja, wie sollte sie ausgestaltet sein?
Es sollen im Zuge des Diskussionsprozesses eigene – auch utopische – Ideen entwickelt werden, wie die ungleiche Verteilung kreativer Ressourcen aufgelöst werden könnte.
Worin besteht der Unterschied zwischen Wissen und Wissenschaft? Wie gestaltet sich das Wechselspi... more Worin besteht der Unterschied zwischen Wissen und Wissenschaft? Wie gestaltet sich das Wechselspiel zwischen Forschungsgegenstand und Forschungsdiskurs? Wie beeinflusst das akademische System die wissenschaftliche Erkenntnis? Welche Bedeutung hat die Kenntnis der eigenen Wissenschaftsgeschichte für ein akademisches Fach? Diesen Fragen wollen wir mittels wissenschaftshistorischer, -soziologischer und -philosophischer Ansätze nachgehen.
Die Erforschung der Wissenschaften in historischer Perspektive – gemeinhin als Wissenschaftsgesch... more Die Erforschung der Wissenschaften in historischer Perspektive – gemeinhin als Wissenschaftsgeschichte bezeichnet – stellte seit jeher einen Berührungs- und Konfliktpunkt zwischen Soziologen und Historikern dar. So kam der Vorschlag zur Einrichtung des ersten europäischen Lehrstuhles für Wissenschaftsgeschichte vom Ur-Soziologen Auguste Comte, wurde aber von zeitgenössischen Historikern abgelehnt. In den 1970er Jahren gingen von der Soziologie an die Adresse der Geschichtswissenschaft wichtige Impulse für eine moderne Wissenschaftsgeschichte, angereichert mit wissenschaftssoziologischen und -theoretischen Aspekten im Sinne einer „Historischen Wissenschaftsforschung“ (Vgl. Lepenies 1978).
Für viele heutige Wissenschaftshistoriker gilt, dass sie sozialwissenschaftlicher Methodik und Theoriebildung skeptisch gegenüberstehen und diese als nomologisch kritisieren. Ebenso evident ist der Befund, dass sich die deutschsprachige Soziologie mit der Untersuchung von Historie grundsätzlich schwer tut, man betrachte hierzu etwa das Schicksal der Historischen Soziologie.
In meinem Vortrag zeige ich, wie eine moderne Historische Wissenschaftsforschung Methoden und Theorien aus Soziologie und Geschichtswissenschaft produktiv kombinieren kann. Veranschaulichen will ich dies anhand meiner Untersuchungen über den Entstehungsprozess einer neuen akademischen Disziplin, der Prähistorischen Archäologie (auch Ur- und Frühgeschichte) an deutschen Universitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Prozess der Etablierung und Institutionalisierung dieses neuen Faches lässt sich mit historisch-kritischer Quellenanalyse zwar fassen und belegen, aber nur mittels soziologischer Theorien kann er zutreffend beschrieben und interpretiert werden. So ermöglicht es erst der wissenschaftssoziologische Zugang, ein wissenschaftshistorisches Phänomen greifbar werden zu lassen. Gleichzeitig lassen sich an dem konkreten historischen Fallbeispiel die soziologischen Annahmen hinsichtlich ihrer Zeit- und Kulturgebundenheit überprüfen. In meinem Vortrag werde ich dies an der wissenschaftssoziologischen Hypothese der „Invisible Colleges“ exemplifizieren.
Anhand der vom Sicherheitsdienst der SS (SD) angefertigten Denkschrift Entwicklung und Aufgaben d... more Anhand der vom Sicherheitsdienst der SS (SD) angefertigten Denkschrift Entwicklung und Aufgaben der Geschichtswissenschaft in Deutschland , die 1939 fertig gestellt wurde, wird die Rolle des SD innerhalb der Hochschulpolitik des nationalsozialistischen Regimes untersucht. Hierfür wird eine kulturgeschichtliche Perspektive gewählt und die Denkschrift als Dokument nationalsozialistischer Herrschaftspraxis interpretiert
VDA-aktuell | Verbandszeitschrift des Verbandes Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde, 2022
Wer im Verein engagiert ist, kennt das Problem: Fachkräftemangel! Motivierte Mitstreitende, gerne... more Wer im Verein engagiert ist, kennt das Problem: Fachkräftemangel! Motivierte Mitstreitende, gerne auch mit speziellen Qualifikationen (beispielsweise Neigung zur technischen Pflege der Webseite oder Know-How in den Social Media) zu finden und als aktive Mitglieder an den Verein zu binden ist schon schwer. Aber die Königsklasse des Personalmanagements im Bereich Ehrenamt, das ist die Besetzung verantwortungsvoller Positionen, zumal von Vorstandsämtern und allem, was sonst noch nach viel Arbeit klingt. Der Lohn des Amtes liegt im Amte selbst, wissen wir seit Seneca. Tatsächlich aber ist die Motivation potentieller Anwärterinnen und Anwärter für Ehrenamtsfunktionen eine zentrale und schwierige Frage.
TATuP Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis
Drohnen können in Kombination mit diversen Nutzlasten, etwa Digitalkameras, wertvolle Beiträge zu... more Drohnen können in Kombination mit diversen Nutzlasten, etwa Digitalkameras, wertvolle Beiträge zur Dokumentation archäologischer Grabungen und zur Erkundung von Terrain für die archäologische Forschung leisten. Aufgrund der Effizienz und Geschwindigkeit ihrer Datengewinnung, der Möglichkeit schwierige Gelände zu erschließen und ihrer kostengünstigen Anschaffung haben Drohnen das Potenzial, die Archäologie in Richtung eines minimalinvasiven Top-Down-Ansatzes disruptiv zu verändern. Gleichzeitig besteht neben verschiedenen unklaren Rahmenfaktoren das Risiko, dass Drohnen zu einer Bedrohung für das archäologische Kulturerbe werden können.
Was sind die Auswirkungen von Social Media auf den Heimtiermarkt? Insbesondere beschäftigt uns da... more Was sind die Auswirkungen von Social Media auf den Heimtiermarkt? Insbesondere beschäftigt uns dabei das Phänomen der „Petfluencer“.
Corona stellt aktuell unser Leben und unser Arbeiten auf den Kopf. Wie lange das so bleiben wird,... more Corona stellt aktuell unser Leben und unser Arbeiten auf den Kopf. Wie lange das so bleiben wird, lässt sich nicht absehen. Ein Aquarium im Homeoffice kann da den Druck rausnehmen.
VDA-aktuell | Verbandszeitschrift des Verbandes Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde, 2020
Mit Doppelspitzen ist das so eine Sache. Gemeint ist die Aufteilung von Spitzenpositionen in Poli... more Mit Doppelspitzen ist das so eine Sache. Gemeint ist die Aufteilung von Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf zwei gleichrangige Führungspersonen. Wenn diese reibungslos miteinander arbeiten, sich ihre Charaktere ergänzen, sie gegenseitig ihre jeweiligen Schwächen auffangen, sich stützen und bereichern - dann ist das ein Erfolgsmodell, das zur Nachahmung einlädt. Die derzeitige Parteispitze von Bündnis 90/Die Grünen ist hierfür ein gutes Beispiel, unabhängig von der Frage, wie man politisch zu ihnen stehen mag. Allerdings ist die Geschichte der grünen Partei auch reich an Beispielen für den entgegengesetzten Fall, bei dem zwei gleichrangige Führungsfiguren in Kompetenzstreit, gegenseitiger Blockade und Zwist endeten, aber das wird gerne schnell wieder vergessen. Ein Blick in die Parteiengeschichte kann also helfen, die Vor- und Nachteile von Doppelspitzen besser zu verstehen…
In Zeiten von Corona erleben wir neben der Pandemie des Virus‘ auch eine „Infodemie“ der „viralen... more In Zeiten von Corona erleben wir neben der Pandemie des Virus‘ auch eine „Infodemie“ der „viralen“ Fake News. So hat es die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits Anfang Februar bezeichnet, und dabei ebenso entschlossene Maßnahmen gegen die Fake News wie gegen das Virus gefordert. Aus Sicht der Kommunalpolitik wird es also dringend Zeit, sich ebenfalls mit diesem Problem zu befassen.
VDA-aktuell | Verbandszeitschrift des Verbandes Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde e. V. gegr. 1911, 2020
Seit Beginn der Corona-Pandemie erleben wir landauf, landab Dinge, die wir so zuvor nicht kannten... more Seit Beginn der Corona-Pandemie erleben wir landauf, landab Dinge, die wir so zuvor nicht kannten und kaum für möglich gehalten hätten. (…) Was bedeutet das aber für Vereine, denn normalerweise sind die Geselligkeit und das Gemeinsame ja zentrale Elemente des Vereinslebens?
Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung TATuP, 2018
Drohnen können in Kombination mit diversen Nutzlasten, etwa Digitalkameras, wertvolle Beiträge zu... more Drohnen können in Kombination mit diversen Nutzlasten, etwa Digitalkameras, wertvolle Beiträge zur Dokumentation archäologischer Grabungen und zur Erkundung von Terrain für die archäologische Forschung leisten. Aufgrund der Effizienz und Geschwindigkeit ihrer Datengewinnung, der Möglichkeit schwierige Gelände zu erschließen und ihrer kostengünstigen Anschaffung haben Drohnen das Potenzial, die Archäologie in Richtung eines minimalinvasiven Top-Down-Ansatzes disruptiv zu verändern. Gleichzeitig besteht neben verschiedenen unklaren Rahmenfaktoren das Risiko, dass Drohnen zu einer Bedrohung für das archäologische Kulturerbe werden können.
Unser Gegenwartsbefund nährt sich aus politischen Großereignissen der vergangenen Jahre. Wir beob... more Unser Gegenwartsbefund nährt sich aus politischen Großereignissen der vergangenen Jahre. Wir beobachten den Aufstieg politischer Bewegungen, die neben populistischem Habitus eine dezidiert wissenschaftsfeindliche Agenda verfolgen. An Stelle wissenschaftlichkritischer Erklärungsansätze werden schlichtweg erfundene, von keinerlei Faktizität untermauerte Behauptungen in westlichen Gesellschaften populär.
Die EU-Verordnung zu den sogenannten invasiven Arten soll europaweite Standards für den Umgang mi... more Die EU-Verordnung zu den sogenannten invasiven Arten soll europaweite Standards für den Umgang mit gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten setzen, die sich über Landesgrenzen hinweg stark und auf Kosten des Ökosystems ausbreiten. Solche Arten von „unionsweiter Bedeutung“, deren weitere Ausbreitung innerhalb der EU verhindert werden soll, sind von den EU-Mitgliedstaaten vorzuschlagen.
Gerade weil Archäologie eine Wissenschaft ist, die sich mit vergangenen Menschen befasst und gege... more Gerade weil Archäologie eine Wissenschaft ist, die sich mit vergangenen Menschen befasst und gegenwärtige Menschen beeinflusst, sollten Akteur_innen die Auseinandersetzung mit ihrer ethischen Verantwortung nicht scheuen. Daher ist es umso verwunderlicher, dass es im deutschsprachigen Raum bisher kaum Diskussionen über den Zusammenhang von Archäologie und Ethik gab. Dies möchten wir ändern.
Am 6. und 7. November 2015 veranstalten FkA, TidA und FAiG einen Workshop, auf dem Studierende und Lehrende archäologischer Fächer ihre Interessen, Meinungen und Standpunkte einbringen können. Verschiedene Themen und Perspektiven zu Ethik werden in Gruppen besprochen und gemeinsam offen diskutiert. Die Ergebnisse des Workshops können in die Fächer weitergetragen werden und sollen zu weiterer anhaltender Diskussion anregen.
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Talks by Jens Crueger
Immerhin ist festzustellen, dass Museen auch in Zeiten erodierenden Expertentums weiterhin als Instanzen glaubwürdiger Informationen gelten. Aber wen erreichen sie tatsächlich mit ihren Botschaften? Sind nicht ausgerechnet diejenigen Menschen, die nicht in Museen gehen und sich auch anderer kultureller Bildung entziehen, die eigentlich relevante Zielgruppe in Zeiten des Postfaktischen? Jene Menschen also, die sich überwiegend in den Sozialen Medien informieren, mit allen damit verbundenen Nebenwirkungen (Filterblasen, dubiose Informationsquellen, Falschmeldungen, postfaktische Diskurse in den Social Media etc.). Sollten Museen im Hinblick auf diese wachsende Gruppe nicht noch einen Schritt weiter gehen als bislang? Nämlich hinein gehen in die Social Media und sich dort selber aktiv in die postfaktischen Diskurse einmischen?
Die Aktivitäten von Museen in den Sozialen Medien nur als zeitgemäße PR- und MarketingMaßnahmen zu definieren, erscheint daher als zu kurz gedacht. In den Sozialen Netzwerken werden tagtäglich jene strittigen Themen und Fragestellungen verhandelt, zu denen Museen ein Wort mitreden sollten. Themen, bei denen Museen über die nötige Expertise und Vermittlungserfahrung verfügen. Die Debatten im postfaktischen Zeitalter berühren eine Vielzahl wissenschaftlicher Gebiete, sei es die Evolutionsbiologie (vs. „Intelligent Design“), die Physik (vs. „Chemtrails“) oder die Hygiene (vs. Impfskeptizismus). Genau an diesen Stellen wären naturkundliche Museen gefragt. Kulturhistorische Museen ihrerseits können die gesellschaftlichen Debatten zu Geschichtsbildern und Wertefragen mit ihrer Expertise und ihrem besonderen Blickwinkel deutlich bereichern. Warum also die Meinungshoheit in den Social Media denen überlassen, die mit wirren Argumenten und unseriösen Quellen arbeiten? Warum nicht den Schritt aus der digitalen Komfortzone hinaus wagen und dort online agieren, wo sonst nur fern jeglichen Fachwissens mit Behauptungen und Empfindungen argumentiert wird? Haltung zeigen, wo der eigene Bildungsauftrag ganz besonders gefordert ist!
Wenn Museen sich in den Social Media gezielt einmischen, kann der erste Schritt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung gelingen. Dies bedarf konzeptioneller Vorüberlegungen, personeller Ressourcen, geeigneter Digitalisate und Texte, kurzum einer ausgefeilten inhaltlichen Strategie. Diesem Aufwand steht aber ein möglicher Ertrag gegenüber, der die Mühen lohnen kann. Denn es ließen sich dadurch nicht nur die Außenwahrnehmung der Museen steigern und neue Zielgruppen ansprechen. Vor allem wäre es ein aktiver Beitrag für mehr Expertise in postfaktischen Zeiten. Der Versuch, dies zu erreichen, lohnt allemal.
Im Workshop soll daher darüber diskutiert werden, welche Ansätze es geben kann, um diese Ungleichheit aufzulösen und kreative Ressourcen für die Allgemeinheit besser zugänglich zu machen. Dabei sollen folgende Aspekte diskutiert werden:
1.) Welchen Stellenwert sollen Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte im digitalen Raum haben und welcher Stellenwert soll im Vergleich dazu der kreativen Entfaltung und dem Recht auf Remix zukommen?
2.) Sind die Creative Commons-Lizenzen ein guter Lösungsansatz und welche anderen Modelle wären denkbar?
3.) Wäre eine digitale Kreativallmende ein erstrebenswertes Modell und falls ja, wie sollte sie ausgestaltet sein?
Es sollen im Zuge des Diskussionsprozesses eigene – auch utopische – Ideen entwickelt werden, wie die ungleiche Verteilung kreativer Ressourcen aufgelöst werden könnte.
Für viele heutige Wissenschaftshistoriker gilt, dass sie sozialwissenschaftlicher Methodik und Theoriebildung skeptisch gegenüberstehen und diese als nomologisch kritisieren. Ebenso evident ist der Befund, dass sich die deutschsprachige Soziologie mit der Untersuchung von Historie grundsätzlich schwer tut, man betrachte hierzu etwa das Schicksal der Historischen Soziologie.
In meinem Vortrag zeige ich, wie eine moderne Historische Wissenschaftsforschung Methoden und Theorien aus Soziologie und Geschichtswissenschaft produktiv kombinieren kann. Veranschaulichen will ich dies anhand meiner Untersuchungen über den Entstehungsprozess einer neuen akademischen Disziplin, der Prähistorischen Archäologie (auch Ur- und Frühgeschichte) an deutschen Universitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Prozess der Etablierung und Institutionalisierung dieses neuen Faches lässt sich mit historisch-kritischer Quellenanalyse zwar fassen und belegen, aber nur mittels soziologischer Theorien kann er zutreffend beschrieben und interpretiert werden. So ermöglicht es erst der wissenschaftssoziologische Zugang, ein wissenschaftshistorisches Phänomen greifbar werden zu lassen. Gleichzeitig lassen sich an dem konkreten historischen Fallbeispiel die soziologischen Annahmen hinsichtlich ihrer Zeit- und Kulturgebundenheit überprüfen. In meinem Vortrag werde ich dies an der wissenschaftssoziologischen Hypothese der „Invisible Colleges“ exemplifizieren.
Bibliographie
Lepenies, Wolf: Wissenschaftsgeschichte und Disziplingeschichte, in: GG 4 (1978), 437-451.
Papers by Jens Crueger
Immerhin ist festzustellen, dass Museen auch in Zeiten erodierenden Expertentums weiterhin als Instanzen glaubwürdiger Informationen gelten. Aber wen erreichen sie tatsächlich mit ihren Botschaften? Sind nicht ausgerechnet diejenigen Menschen, die nicht in Museen gehen und sich auch anderer kultureller Bildung entziehen, die eigentlich relevante Zielgruppe in Zeiten des Postfaktischen? Jene Menschen also, die sich überwiegend in den Sozialen Medien informieren, mit allen damit verbundenen Nebenwirkungen (Filterblasen, dubiose Informationsquellen, Falschmeldungen, postfaktische Diskurse in den Social Media etc.). Sollten Museen im Hinblick auf diese wachsende Gruppe nicht noch einen Schritt weiter gehen als bislang? Nämlich hinein gehen in die Social Media und sich dort selber aktiv in die postfaktischen Diskurse einmischen?
Die Aktivitäten von Museen in den Sozialen Medien nur als zeitgemäße PR- und MarketingMaßnahmen zu definieren, erscheint daher als zu kurz gedacht. In den Sozialen Netzwerken werden tagtäglich jene strittigen Themen und Fragestellungen verhandelt, zu denen Museen ein Wort mitreden sollten. Themen, bei denen Museen über die nötige Expertise und Vermittlungserfahrung verfügen. Die Debatten im postfaktischen Zeitalter berühren eine Vielzahl wissenschaftlicher Gebiete, sei es die Evolutionsbiologie (vs. „Intelligent Design“), die Physik (vs. „Chemtrails“) oder die Hygiene (vs. Impfskeptizismus). Genau an diesen Stellen wären naturkundliche Museen gefragt. Kulturhistorische Museen ihrerseits können die gesellschaftlichen Debatten zu Geschichtsbildern und Wertefragen mit ihrer Expertise und ihrem besonderen Blickwinkel deutlich bereichern. Warum also die Meinungshoheit in den Social Media denen überlassen, die mit wirren Argumenten und unseriösen Quellen arbeiten? Warum nicht den Schritt aus der digitalen Komfortzone hinaus wagen und dort online agieren, wo sonst nur fern jeglichen Fachwissens mit Behauptungen und Empfindungen argumentiert wird? Haltung zeigen, wo der eigene Bildungsauftrag ganz besonders gefordert ist!
Wenn Museen sich in den Social Media gezielt einmischen, kann der erste Schritt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung gelingen. Dies bedarf konzeptioneller Vorüberlegungen, personeller Ressourcen, geeigneter Digitalisate und Texte, kurzum einer ausgefeilten inhaltlichen Strategie. Diesem Aufwand steht aber ein möglicher Ertrag gegenüber, der die Mühen lohnen kann. Denn es ließen sich dadurch nicht nur die Außenwahrnehmung der Museen steigern und neue Zielgruppen ansprechen. Vor allem wäre es ein aktiver Beitrag für mehr Expertise in postfaktischen Zeiten. Der Versuch, dies zu erreichen, lohnt allemal.
Im Workshop soll daher darüber diskutiert werden, welche Ansätze es geben kann, um diese Ungleichheit aufzulösen und kreative Ressourcen für die Allgemeinheit besser zugänglich zu machen. Dabei sollen folgende Aspekte diskutiert werden:
1.) Welchen Stellenwert sollen Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte im digitalen Raum haben und welcher Stellenwert soll im Vergleich dazu der kreativen Entfaltung und dem Recht auf Remix zukommen?
2.) Sind die Creative Commons-Lizenzen ein guter Lösungsansatz und welche anderen Modelle wären denkbar?
3.) Wäre eine digitale Kreativallmende ein erstrebenswertes Modell und falls ja, wie sollte sie ausgestaltet sein?
Es sollen im Zuge des Diskussionsprozesses eigene – auch utopische – Ideen entwickelt werden, wie die ungleiche Verteilung kreativer Ressourcen aufgelöst werden könnte.
Für viele heutige Wissenschaftshistoriker gilt, dass sie sozialwissenschaftlicher Methodik und Theoriebildung skeptisch gegenüberstehen und diese als nomologisch kritisieren. Ebenso evident ist der Befund, dass sich die deutschsprachige Soziologie mit der Untersuchung von Historie grundsätzlich schwer tut, man betrachte hierzu etwa das Schicksal der Historischen Soziologie.
In meinem Vortrag zeige ich, wie eine moderne Historische Wissenschaftsforschung Methoden und Theorien aus Soziologie und Geschichtswissenschaft produktiv kombinieren kann. Veranschaulichen will ich dies anhand meiner Untersuchungen über den Entstehungsprozess einer neuen akademischen Disziplin, der Prähistorischen Archäologie (auch Ur- und Frühgeschichte) an deutschen Universitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Prozess der Etablierung und Institutionalisierung dieses neuen Faches lässt sich mit historisch-kritischer Quellenanalyse zwar fassen und belegen, aber nur mittels soziologischer Theorien kann er zutreffend beschrieben und interpretiert werden. So ermöglicht es erst der wissenschaftssoziologische Zugang, ein wissenschaftshistorisches Phänomen greifbar werden zu lassen. Gleichzeitig lassen sich an dem konkreten historischen Fallbeispiel die soziologischen Annahmen hinsichtlich ihrer Zeit- und Kulturgebundenheit überprüfen. In meinem Vortrag werde ich dies an der wissenschaftssoziologischen Hypothese der „Invisible Colleges“ exemplifizieren.
Bibliographie
Lepenies, Wolf: Wissenschaftsgeschichte und Disziplingeschichte, in: GG 4 (1978), 437-451.
Am 6. und 7. November 2015 veranstalten FkA, TidA und FAiG einen Workshop, auf dem Studierende und Lehrende archäologischer Fächer ihre Interessen, Meinungen und Standpunkte einbringen können. Verschiedene Themen und Perspektiven zu Ethik werden in Gruppen besprochen und gemeinsam offen diskutiert. Die Ergebnisse des Workshops können in die Fächer weitergetragen werden und sollen zu weiterer anhaltender Diskussion anregen.