Abilitato a professore di seconda fascia in Diritto costituzionale 2017-2026
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Avv. Stefano Rossi
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Books by Stefano Rossi
Quanto è forte la suggestione dei valori e dei principi che hanno guidato i protagonisti storici dell’esperienza costituente? Per i settant’anni della Costituzione italiana, un gruppo di studiosi si è posto queste domande, interrogandosi sui metodi e sugli indirizzi inaugurati con la nascita della Repubblica, al fine di isolarne i momenti concettualmente più significativi e i perduranti insegnamenti. L’analisi intreccia il ricordo dei lavori dell’Assemblea Costituente ad un ragionamento plurale sulle ricadute odierne delle riflessioni svolte in quella sede (dal discorso sulle riforme alla tutela dei diritti inviolabili, dal rapporto tra ordinamento interno e diritto sovranazionale al governo dell’economia, dalla forma di governo alla garanzia dell’autonomia territoriale, dall’assetto della giurisdizione alla funzione del controllo di costituzionalità).
Contributi di: Roberto Bin; Camilla Buzzacchi; Corrado Caruso; Fulvio
Cortese; Giacomo D’Amico; Pietro Faraguna; Alessandro Morelli; Barbara
Pezzini; Stefano Rossi; Massimo Rubechi; Francesco Saitto; Chiara Tripodina; Giuseppe Tropea, Nicolò Zanon.
Per comprenderne il percorso, si deve portare l'attenzione sulla dimensione individuale del loro vissuto, sulla sua pluralità e sulle contraddizioni che lo connotarono, in quanto la Resistenza fu, in primis, una "questione privata" che investì le coscienze dei singoli nel momento della scelta della parte da cui stare. Al contempo la tensione etica che ha attraversato la Resistenza, il suo essere frutto di una scelta personale di adesione ad un processo collettivo, ha trasfigurato l'esperienza della guerra di Liberazione in valori e ideali, permettendone la trascrizione nel racconto costituzionale. Riscoprire queste biografie non significa quindi coltivare solamente una cultura della memoria, ma mantenere vivi quei valori - emersi nell'esperienza resistenziale - che, in Assemblea Costituente, si trasformarono in risorse giuridiche e civili indispensabili per la costruzione e il rafforzamento della democrazia repubblicana.
La salute mentale costituisce pertanto un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica offre, le contraddizioni ancora insite nell’ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, senza dimenticare le linee evolutive che, nel campo dei diritti civili e sociali, hanno inteso restituire dignità sociale ai ‘folli’.
È d’altronde palese come, più in generale, il problema dei diritti, per la loro stessa struttura, venga ad investire non solo i profili inerenti alla costruzione dell’ordinamento giuridico, ma presupponga la scelta tra opzioni assiologiche fondanti il sistema, che si intersecano in modo estremamente complesso, soprattutto nell’attuale fase storica, con la dimensione giuridico-istituzionale, nonché, con quella politica e sociale. In questi termini si è voluto prendere le mosse, per sviluppare ed inquadrare il tema, dal contesto storico-istituzionale entro cui sono emerse le forze culturali e sociali che hanno reso possibile l’espansione del sistema dei diritti, ed in particolare l’affermazione della complessità di quello alla salute. Per questo si è posta attenzione al contesto entro cui, in precisi “tornanti” della nostra storia, la salute mentale ha assunto rilevanza anche in termini giuridici, ponendosi come un paradigma attraverso il quale leggere il corso carsico dell’affermazione dei diritti civili e sociali.
Ma se la storia contribuisce a descrivere il contesto, essenziale in diritto è il testo, ovvero un’analisi che sappia valorizzare la prescrittività della Costituzione e della legislazione che vi ha dato attuazione. Sarebbe stato infatti uno sforzo inutile riproporre una pur elegante razionalizzazione della normativa sanitaria sui servizi per la salute mentale e, in tale sede, affrontare il nodo problematico dei trattamenti sanitari obbligatori, laddove, invece, qualora tali questioni vengano assunte nella loro dimensione storico-critica, ricollegandone l’esame ai principi costituzionali presupposti, ne emerge la funzione di vettori di significati che trovano composizione entro la cornice di sintesi, data dal testo costituzionale e volta a riaffermare un concetto unitario di persona, quale compendio della valorialità complessa ed irripetibile propria di ogni essere umano.
La ricerca ha inteso inoltre approfondire in termini sistematici i profili emergenti nella tutela del diritto alla salute mentale, come peculiare espressione del ‘vissuto’ della persona, come fonte e luogo di svolgimento dell’identità e dignità dell’individuo socializzato e, al contempo, quale crogiuolo paradigmatico del conflitto tra libertà e autorità.
In tal modo l’analisi si è aperta al vissuto della persona, ossia agli aspetti interiori della vita sentiti e vissuti dal soggetto, ossia ad eventi che non appartengono immediatamente alla sfera dell’osservabile, ma possono farvi ingresso solo attraverso la comunicazione, l’interpretazione e l’empatia; eventi che sono tali ma che non si rappresentano nel linguaggio della scienza medica né di altre scienze, bensì solo nel linguaggio della relazione.
La salute mentale rappresenta dunque una delle ipotesi maggiormente significative in cui la costruzione e lo svolgimento dell’identità della persona e i percorsi di affermazione della sua dignità vengono ad incidere sull’attuazione del diritto alla salute come è oggi inteso; al contempo esso costituisce un banco di prova particolarmente utile ed efficace, consentendo di analizzare i settori più problematici di esplicazione dei classici diritti costituzionali nelle loro diverse dimensioni, allo scopo di trarre poi induttivamente, dai risultati raggiunti, conclusioni a livello sistematico idonee a tracciare un quadro dei rapporti intercorrenti tra salute mentale, riconoscimento della persona e tutela della sua libertà-dignità.
Si è trattato di valorizzare quel processo di condivisione delle ragioni profonde dei diritti che, in virtù della “logica unitaria” dettata dal principio personalista, sono stati partecipi di una progressiva espansione, che ha visto erodersi i confini tra le sfere giuridiche, ordinate e protette dai singoli diritti, legittimando strumenti di tutela flessibili in grado di armonizzarsi con le sfide poste dal diritto vivente. In questa prospettiva, se giuridificare la vita significa incidere direttamente su destini, scelte, progetti, la salute mentale, nel porci di fronte all’eccedenza della vita, propone sfide a cui è possibile rispondere solo facendo un uso prospettico del patrimonio costituzionale, valorizzandone dunque il senso quotidiano di “utopia della realtà” per dare garanzia a chi reclama il «diritto ad avere diritti».
Il presente volume trae origine dal convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo nel febbraio 2014 dal titolo “Diritto, dignità della persona e psichiatria: il nodo della contenzione”.
L’interesse suscitato dal convegno e il vivace dibattito che ne è scaturito sono state l’occasione per approfondire il confronto su un tema stratificato e problematico in termini pluridisciplinari, nella speranza di contribuire a rendere in parte la complessità in gioco nella trattazione del “nodo della contenzione”.
Nella grammatica dei diritti dignità, libertà e rispetto sono divenuti vocaboli essenziali per tentare di costruire un nuovo linguaggio più attento alle persone, ai loro bisogni, alle loro aspirazioni.
Vi sono tuttavia luoghi, pratiche ed esperienze, ove – al di là di ogni idealizzazione – l’autonomia delle persone si interseca con la loro vulnerabilità, il bisogno di cura e di sostegno, creando condizioni di asimmetria di potere, di subordinazione, che evocano lo scacco, la sconfitta, la perdita dell’autonomia e della libertà.
L’uso della contenzione, specialmente in psichiatria, rappresenta uno di questi “casi tragici” in cui il bilanciamento delle ragioni di chi cura e di chi è curato non permette di raggiungere una negoziazione soddisfacente, un incontro che non comporti il sacrificio di valori considerati fondamentali.
Proprio per superare questa aporia, la ricerca corale, ma polifonica, proposta nel presente volume sviluppa un approccio multidisciplinare, riunendo nella riflessione su un tema controverso e complesso giuristi, psichiatri, psicologi, filosofi e sociologi che, pur provenendo da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, hanno inteso misurarsi su una questione di giustizia che si riflette nelle plurime dimensioni in cui si esprime la persona.
Interventi di Antonio Amatulli, Stefania Borghetti, Giuseppe Arconzo, Marco Azzalini, Pietro Barbetta, Beatrice Catini, Peppe Dell’Acqua, Giandomenico Dodaro, Anna Lorenzetti, Michele Massa, Luca Negrogno, Barbara Pezzini, Giovanni Rossi, Stefano Rossi, Nadine Tabacchi, Lorenzo Toresini
Potrà notare la contaminazione che caratterizza le analisi e gli approcci ai diversi riflessi che si irradiano dal caleidoscopio della debolezza. Gli autori che hanno contribuito a quest’opera sono infatti studiosi del diritto pubblico, privato, delle scienze penalistiche e criminologiche, oltre che delle scienze sociali; sono espressione di mondi diversi, anche se affini e interdipendenti (magistrati, avvocati, docenti universitari, operatori sociali), provengono da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, unificate da una particolare curiosità verso le svariate espressioni dell’umanità. Verificherà quindi che si è preferito tralasciare le astrattezze proprie delle categorizzazioni, per incentrare l’attenzione sul piano concreto delle tecniche di tutela, quale terreno per l’affermazione di un principio di giustizia sostanziale. Proprio per tale motivo l’evoluzione dei ragionamenti sviluppati nel contesto del volume trascorrono dal dato costituzionale, incentrato sul concetto di solidarietà, sino al diritto privato, quale luogo disciplinare essenziale, quale patria comune, in ordine alle problematiche generali dei soggetti deboli del nostro tempo."
Papers by Stefano Rossi
Parole chiave: amico, nemico, diritto, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli. Abstract: The essay addresses the problem of the thematisation of the concept of the enemy in public law, in particular by reconstructing the opposing theses and the comparison between Jacobs and Ferrajoli around the theory of the so-called criminal law of the enemy and its corrosive implications on democratic institutions. In this context, it was inescapable to return to Schmitt and the friend/enemy binomial that constitutes the point of intersection of the atavistic contradictions afflicting society, the state and law.
Keywords: friend, enemy, law, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
This phenomenon has been the subject of a referring order to the Constitutional Court
challenging the provision which excludes the Justice Department from the implementation of the security measures. The paper critically analyses the arguments at the base of the order and evaluates the possibility of dealing with the request for the implementation of custodial security measures, as required by Law n. 81/2014, through a
continuous work to improve the network that involves the judiciary and mental health services.
Detention, security measures, detention facilities, law 81/2014, constitutional law
Abstract: The essay analyses, starting from a recent judgment, the problem of jurisdiction in relation to measures aimed at limiting the Covid-19 pandemic to be applied in the Centres of extraordinary reception. The engraving of these measures on the right to health, as a fundamental right, raises the issue of the protection of those legal positions vis-à-vis the public power.
PROLOGO
L’edentulo senile. Su aver cura, dominio e libertà
Ciro Tarantino
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Parlare di segregazione è una scelta. Parlare di segregazione è una necessità /Talking about segregation is a choice. Talking about segregation is a necessity
Giovanni Merlo
UMANI?
Le persone con disabilità intellettiva tra marginalità sociale, discriminazione e antichi pregiudizi
Carlo Francescutti, Marco O. Bertelli
INCAPACITAZIONI E DISABILITÀ NELLA PROSPETTIVA EVOLUTIVA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Daniele Piccione
IN NOME DELLA PROCEDURA?
Giovanni Merlo, Fabrizio Magani
DISABILITÀ E CAPACITÀ
Alla ricerca di una sintesi
Maria Giulia Bernardini
TOCCARE L’ACQUA, TOCCARE IL VENTO
Disabilità, diritti sociali e limiti finanziari
Stefano Rossi
PROGETTO INDIVIDUALE E GIURISPRUDENZA
Gianfranco de Robertis
IL BUDGET DI SALUTE COME STRUMENTO DI SUPERAMENTO DELLE FORME DI SEGREGAZIONE
Mara Tognetti Bordogna, Marco Terraneo, Sara Mazzeo
LE FUNZIONI DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Gilda Losito
ALLEGATO / ANNEX
CONFERENZA DI CONSENSO “DISABILITÀ: RICONOSCERE LA SEGREGAZIONE”.
Documento finale della giuria /CONSENSUS CONFERENCE “DISABILITY:
RECOGNIZING SEGREGATION”.
Final document of the Jury
Abstract [En]: In decision no. 186/2020, the Constitutional Court declared unconstitutional the ban on the civil registration of asylum seekers in the "Security Decree" (d.l. 113/2018). The essay analyzes the motivations of the constitutional judge argued that the canon of reasonableness-used to carry out a judgment of an intrinsic nature and to examine a hypothesis of unequal treatment-comes to guarantee the equal social dignity, condition, substance and end of the full development of the human person.
Sommario: 1. La battaglia contro il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo tra poteri territoriali e cause strategiche. 2. La residenza come diritto minimo. 3. Tra giudizio cautelare ed incidentale. 4. L'interpretazione costituzionalmente orientata tra voluntas legis e voluntas legislatoris. 5. La decretazione d'urgenza come regola della disciplina dell'immigrazione. 6. L'iscrizione anagrafica come diritto ai diritti.
Il saggio intende indagare, a partire dal documento Siaarti, le difficili scelte allocative, in particolare nell’accesso ai reparti di terapia intensiva, compiute dai medici nel periodo dell’emergenza pandemica. Tali scelte chiamano in causa i principi di equità e giustizia nel contesto sanitario che vengono declinati alla luce del limite del nucleo duro del diritto alla salute e del criterio di appriatezza clinica. In questo senso le pratiche proprie del diritto costituiscono un modello in chiave euristica nella decisione dei casi tragici.
Sommario: 1. Immersi nella società del rischio.-2. Chiavi di lettura in tempi di pandemia.-3. Principi ispiratori ed etica pratica nel documento della Saarti.-4. Sulle scelte allocative e il limite del nucleo duro del diritto alla salute.-5. Sul nucleo duro e il maximin.-6. Sull'appropriatezza clinica come criterio micro-allocativo.-7. Decidere sui casi tragici: virtualità ed aporie del diritto.
«La vita è tragedia, e la tragedia è lotta perpetua, senza vittoria o speranza; è contraddizione»
M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1911)
1. Immersi nella società del rischio
Rileggere, specie in queste giornate, le pagine de La società del rischio di Ulrich Beck offre una chiave interpretativa ancora efficace dei dinamismi nascosti dentro i fenomeni so-ciali contemporanei. Se è vero infatti che da tempo immemorabile i contesti sociali sono attraversati senza sosta da grandi paure, tuttavia, a differenza del passato, oggi i rischi sono invisibili e diffusi, sfuggendo quindi al controllo sociale. Nello scenario della società postmoderna, connotato dalla scomparsa delle ideologie, dalla crisi della scienza, dall'emersione dei limiti della globalizzazione economica e tecnologica, si insinua un profondo senso di incertezza e di perdita di un ordine simbolico e strutturale stabile, laddove anche i concetti e le parole perdono il loro significato tradizionale, costretti alla trasformazione da una realtà che rifiuta di essere ridotta ad unità, da un'insicurezza epistemologica che si estrinseca nelle forme di una resistenza del mondo al dominio umano e alle sue regole. [...]
Quanto è forte la suggestione dei valori e dei principi che hanno guidato i protagonisti storici dell’esperienza costituente? Per i settant’anni della Costituzione italiana, un gruppo di studiosi si è posto queste domande, interrogandosi sui metodi e sugli indirizzi inaugurati con la nascita della Repubblica, al fine di isolarne i momenti concettualmente più significativi e i perduranti insegnamenti. L’analisi intreccia il ricordo dei lavori dell’Assemblea Costituente ad un ragionamento plurale sulle ricadute odierne delle riflessioni svolte in quella sede (dal discorso sulle riforme alla tutela dei diritti inviolabili, dal rapporto tra ordinamento interno e diritto sovranazionale al governo dell’economia, dalla forma di governo alla garanzia dell’autonomia territoriale, dall’assetto della giurisdizione alla funzione del controllo di costituzionalità).
Contributi di: Roberto Bin; Camilla Buzzacchi; Corrado Caruso; Fulvio
Cortese; Giacomo D’Amico; Pietro Faraguna; Alessandro Morelli; Barbara
Pezzini; Stefano Rossi; Massimo Rubechi; Francesco Saitto; Chiara Tripodina; Giuseppe Tropea, Nicolò Zanon.
Per comprenderne il percorso, si deve portare l'attenzione sulla dimensione individuale del loro vissuto, sulla sua pluralità e sulle contraddizioni che lo connotarono, in quanto la Resistenza fu, in primis, una "questione privata" che investì le coscienze dei singoli nel momento della scelta della parte da cui stare. Al contempo la tensione etica che ha attraversato la Resistenza, il suo essere frutto di una scelta personale di adesione ad un processo collettivo, ha trasfigurato l'esperienza della guerra di Liberazione in valori e ideali, permettendone la trascrizione nel racconto costituzionale. Riscoprire queste biografie non significa quindi coltivare solamente una cultura della memoria, ma mantenere vivi quei valori - emersi nell'esperienza resistenziale - che, in Assemblea Costituente, si trasformarono in risorse giuridiche e civili indispensabili per la costruzione e il rafforzamento della democrazia repubblicana.
La salute mentale costituisce pertanto un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica offre, le contraddizioni ancora insite nell’ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, senza dimenticare le linee evolutive che, nel campo dei diritti civili e sociali, hanno inteso restituire dignità sociale ai ‘folli’.
È d’altronde palese come, più in generale, il problema dei diritti, per la loro stessa struttura, venga ad investire non solo i profili inerenti alla costruzione dell’ordinamento giuridico, ma presupponga la scelta tra opzioni assiologiche fondanti il sistema, che si intersecano in modo estremamente complesso, soprattutto nell’attuale fase storica, con la dimensione giuridico-istituzionale, nonché, con quella politica e sociale. In questi termini si è voluto prendere le mosse, per sviluppare ed inquadrare il tema, dal contesto storico-istituzionale entro cui sono emerse le forze culturali e sociali che hanno reso possibile l’espansione del sistema dei diritti, ed in particolare l’affermazione della complessità di quello alla salute. Per questo si è posta attenzione al contesto entro cui, in precisi “tornanti” della nostra storia, la salute mentale ha assunto rilevanza anche in termini giuridici, ponendosi come un paradigma attraverso il quale leggere il corso carsico dell’affermazione dei diritti civili e sociali.
Ma se la storia contribuisce a descrivere il contesto, essenziale in diritto è il testo, ovvero un’analisi che sappia valorizzare la prescrittività della Costituzione e della legislazione che vi ha dato attuazione. Sarebbe stato infatti uno sforzo inutile riproporre una pur elegante razionalizzazione della normativa sanitaria sui servizi per la salute mentale e, in tale sede, affrontare il nodo problematico dei trattamenti sanitari obbligatori, laddove, invece, qualora tali questioni vengano assunte nella loro dimensione storico-critica, ricollegandone l’esame ai principi costituzionali presupposti, ne emerge la funzione di vettori di significati che trovano composizione entro la cornice di sintesi, data dal testo costituzionale e volta a riaffermare un concetto unitario di persona, quale compendio della valorialità complessa ed irripetibile propria di ogni essere umano.
La ricerca ha inteso inoltre approfondire in termini sistematici i profili emergenti nella tutela del diritto alla salute mentale, come peculiare espressione del ‘vissuto’ della persona, come fonte e luogo di svolgimento dell’identità e dignità dell’individuo socializzato e, al contempo, quale crogiuolo paradigmatico del conflitto tra libertà e autorità.
In tal modo l’analisi si è aperta al vissuto della persona, ossia agli aspetti interiori della vita sentiti e vissuti dal soggetto, ossia ad eventi che non appartengono immediatamente alla sfera dell’osservabile, ma possono farvi ingresso solo attraverso la comunicazione, l’interpretazione e l’empatia; eventi che sono tali ma che non si rappresentano nel linguaggio della scienza medica né di altre scienze, bensì solo nel linguaggio della relazione.
La salute mentale rappresenta dunque una delle ipotesi maggiormente significative in cui la costruzione e lo svolgimento dell’identità della persona e i percorsi di affermazione della sua dignità vengono ad incidere sull’attuazione del diritto alla salute come è oggi inteso; al contempo esso costituisce un banco di prova particolarmente utile ed efficace, consentendo di analizzare i settori più problematici di esplicazione dei classici diritti costituzionali nelle loro diverse dimensioni, allo scopo di trarre poi induttivamente, dai risultati raggiunti, conclusioni a livello sistematico idonee a tracciare un quadro dei rapporti intercorrenti tra salute mentale, riconoscimento della persona e tutela della sua libertà-dignità.
Si è trattato di valorizzare quel processo di condivisione delle ragioni profonde dei diritti che, in virtù della “logica unitaria” dettata dal principio personalista, sono stati partecipi di una progressiva espansione, che ha visto erodersi i confini tra le sfere giuridiche, ordinate e protette dai singoli diritti, legittimando strumenti di tutela flessibili in grado di armonizzarsi con le sfide poste dal diritto vivente. In questa prospettiva, se giuridificare la vita significa incidere direttamente su destini, scelte, progetti, la salute mentale, nel porci di fronte all’eccedenza della vita, propone sfide a cui è possibile rispondere solo facendo un uso prospettico del patrimonio costituzionale, valorizzandone dunque il senso quotidiano di “utopia della realtà” per dare garanzia a chi reclama il «diritto ad avere diritti».
Il presente volume trae origine dal convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo nel febbraio 2014 dal titolo “Diritto, dignità della persona e psichiatria: il nodo della contenzione”.
L’interesse suscitato dal convegno e il vivace dibattito che ne è scaturito sono state l’occasione per approfondire il confronto su un tema stratificato e problematico in termini pluridisciplinari, nella speranza di contribuire a rendere in parte la complessità in gioco nella trattazione del “nodo della contenzione”.
Nella grammatica dei diritti dignità, libertà e rispetto sono divenuti vocaboli essenziali per tentare di costruire un nuovo linguaggio più attento alle persone, ai loro bisogni, alle loro aspirazioni.
Vi sono tuttavia luoghi, pratiche ed esperienze, ove – al di là di ogni idealizzazione – l’autonomia delle persone si interseca con la loro vulnerabilità, il bisogno di cura e di sostegno, creando condizioni di asimmetria di potere, di subordinazione, che evocano lo scacco, la sconfitta, la perdita dell’autonomia e della libertà.
L’uso della contenzione, specialmente in psichiatria, rappresenta uno di questi “casi tragici” in cui il bilanciamento delle ragioni di chi cura e di chi è curato non permette di raggiungere una negoziazione soddisfacente, un incontro che non comporti il sacrificio di valori considerati fondamentali.
Proprio per superare questa aporia, la ricerca corale, ma polifonica, proposta nel presente volume sviluppa un approccio multidisciplinare, riunendo nella riflessione su un tema controverso e complesso giuristi, psichiatri, psicologi, filosofi e sociologi che, pur provenendo da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, hanno inteso misurarsi su una questione di giustizia che si riflette nelle plurime dimensioni in cui si esprime la persona.
Interventi di Antonio Amatulli, Stefania Borghetti, Giuseppe Arconzo, Marco Azzalini, Pietro Barbetta, Beatrice Catini, Peppe Dell’Acqua, Giandomenico Dodaro, Anna Lorenzetti, Michele Massa, Luca Negrogno, Barbara Pezzini, Giovanni Rossi, Stefano Rossi, Nadine Tabacchi, Lorenzo Toresini
Potrà notare la contaminazione che caratterizza le analisi e gli approcci ai diversi riflessi che si irradiano dal caleidoscopio della debolezza. Gli autori che hanno contribuito a quest’opera sono infatti studiosi del diritto pubblico, privato, delle scienze penalistiche e criminologiche, oltre che delle scienze sociali; sono espressione di mondi diversi, anche se affini e interdipendenti (magistrati, avvocati, docenti universitari, operatori sociali), provengono da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, unificate da una particolare curiosità verso le svariate espressioni dell’umanità. Verificherà quindi che si è preferito tralasciare le astrattezze proprie delle categorizzazioni, per incentrare l’attenzione sul piano concreto delle tecniche di tutela, quale terreno per l’affermazione di un principio di giustizia sostanziale. Proprio per tale motivo l’evoluzione dei ragionamenti sviluppati nel contesto del volume trascorrono dal dato costituzionale, incentrato sul concetto di solidarietà, sino al diritto privato, quale luogo disciplinare essenziale, quale patria comune, in ordine alle problematiche generali dei soggetti deboli del nostro tempo."
Parole chiave: amico, nemico, diritto, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli. Abstract: The essay addresses the problem of the thematisation of the concept of the enemy in public law, in particular by reconstructing the opposing theses and the comparison between Jacobs and Ferrajoli around the theory of the so-called criminal law of the enemy and its corrosive implications on democratic institutions. In this context, it was inescapable to return to Schmitt and the friend/enemy binomial that constitutes the point of intersection of the atavistic contradictions afflicting society, the state and law.
Keywords: friend, enemy, law, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
This phenomenon has been the subject of a referring order to the Constitutional Court
challenging the provision which excludes the Justice Department from the implementation of the security measures. The paper critically analyses the arguments at the base of the order and evaluates the possibility of dealing with the request for the implementation of custodial security measures, as required by Law n. 81/2014, through a
continuous work to improve the network that involves the judiciary and mental health services.
Detention, security measures, detention facilities, law 81/2014, constitutional law
Abstract: The essay analyses, starting from a recent judgment, the problem of jurisdiction in relation to measures aimed at limiting the Covid-19 pandemic to be applied in the Centres of extraordinary reception. The engraving of these measures on the right to health, as a fundamental right, raises the issue of the protection of those legal positions vis-à-vis the public power.
PROLOGO
L’edentulo senile. Su aver cura, dominio e libertà
Ciro Tarantino
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Parlare di segregazione è una scelta. Parlare di segregazione è una necessità /Talking about segregation is a choice. Talking about segregation is a necessity
Giovanni Merlo
UMANI?
Le persone con disabilità intellettiva tra marginalità sociale, discriminazione e antichi pregiudizi
Carlo Francescutti, Marco O. Bertelli
INCAPACITAZIONI E DISABILITÀ NELLA PROSPETTIVA EVOLUTIVA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Daniele Piccione
IN NOME DELLA PROCEDURA?
Giovanni Merlo, Fabrizio Magani
DISABILITÀ E CAPACITÀ
Alla ricerca di una sintesi
Maria Giulia Bernardini
TOCCARE L’ACQUA, TOCCARE IL VENTO
Disabilità, diritti sociali e limiti finanziari
Stefano Rossi
PROGETTO INDIVIDUALE E GIURISPRUDENZA
Gianfranco de Robertis
IL BUDGET DI SALUTE COME STRUMENTO DI SUPERAMENTO DELLE FORME DI SEGREGAZIONE
Mara Tognetti Bordogna, Marco Terraneo, Sara Mazzeo
LE FUNZIONI DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Gilda Losito
ALLEGATO / ANNEX
CONFERENZA DI CONSENSO “DISABILITÀ: RICONOSCERE LA SEGREGAZIONE”.
Documento finale della giuria /CONSENSUS CONFERENCE “DISABILITY:
RECOGNIZING SEGREGATION”.
Final document of the Jury
Abstract [En]: In decision no. 186/2020, the Constitutional Court declared unconstitutional the ban on the civil registration of asylum seekers in the "Security Decree" (d.l. 113/2018). The essay analyzes the motivations of the constitutional judge argued that the canon of reasonableness-used to carry out a judgment of an intrinsic nature and to examine a hypothesis of unequal treatment-comes to guarantee the equal social dignity, condition, substance and end of the full development of the human person.
Sommario: 1. La battaglia contro il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo tra poteri territoriali e cause strategiche. 2. La residenza come diritto minimo. 3. Tra giudizio cautelare ed incidentale. 4. L'interpretazione costituzionalmente orientata tra voluntas legis e voluntas legislatoris. 5. La decretazione d'urgenza come regola della disciplina dell'immigrazione. 6. L'iscrizione anagrafica come diritto ai diritti.
Il saggio intende indagare, a partire dal documento Siaarti, le difficili scelte allocative, in particolare nell’accesso ai reparti di terapia intensiva, compiute dai medici nel periodo dell’emergenza pandemica. Tali scelte chiamano in causa i principi di equità e giustizia nel contesto sanitario che vengono declinati alla luce del limite del nucleo duro del diritto alla salute e del criterio di appriatezza clinica. In questo senso le pratiche proprie del diritto costituiscono un modello in chiave euristica nella decisione dei casi tragici.
Sommario: 1. Immersi nella società del rischio.-2. Chiavi di lettura in tempi di pandemia.-3. Principi ispiratori ed etica pratica nel documento della Saarti.-4. Sulle scelte allocative e il limite del nucleo duro del diritto alla salute.-5. Sul nucleo duro e il maximin.-6. Sull'appropriatezza clinica come criterio micro-allocativo.-7. Decidere sui casi tragici: virtualità ed aporie del diritto.
«La vita è tragedia, e la tragedia è lotta perpetua, senza vittoria o speranza; è contraddizione»
M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1911)
1. Immersi nella società del rischio
Rileggere, specie in queste giornate, le pagine de La società del rischio di Ulrich Beck offre una chiave interpretativa ancora efficace dei dinamismi nascosti dentro i fenomeni so-ciali contemporanei. Se è vero infatti che da tempo immemorabile i contesti sociali sono attraversati senza sosta da grandi paure, tuttavia, a differenza del passato, oggi i rischi sono invisibili e diffusi, sfuggendo quindi al controllo sociale. Nello scenario della società postmoderna, connotato dalla scomparsa delle ideologie, dalla crisi della scienza, dall'emersione dei limiti della globalizzazione economica e tecnologica, si insinua un profondo senso di incertezza e di perdita di un ordine simbolico e strutturale stabile, laddove anche i concetti e le parole perdono il loro significato tradizionale, costretti alla trasformazione da una realtà che rifiuta di essere ridotta ad unità, da un'insicurezza epistemologica che si estrinseca nelle forme di una resistenza del mondo al dominio umano e alle sue regole. [...]
Abstract [En]: Starting from the decision of the Constitutional Court no. 259/2019 that resolved the conflict of powers arising between the Emilia Romagna Region and the order of doctors of Bologna following an removal decision adopted against Region Health assessor, the essay seeks to examine the role of professional orders in the legal context, considering the structural ambiguities arising from qualification as associative public entity and the influence exercised at the turn of political representation and representation of interests. In the background the problem of deontological dimension stands out in the context of system of sources that opens up to the dilemma represented by the tragic conflicts between positive law and deontological autonomy. Sommario: 1. Il contesto. 2. Le ragioni della Regione, ovvero sul limite tra politica e professione. 3. Gli ordini professionali tra pubblico e privato. 4. Gli ordini professionali tra rappresentanza di interessi e rappresentanza politica. 5. Sulla deontologia nel sistema delle fonti. 6. Tracciare i confini
Trattare della condizione del «non cittadino» – termine preferibile rispetto a quello di «straniero», a motivo della sua idoneità a comprendere in tutta la loro estensione i vari tipi di soggetti cui fa riferimento – ci pone dinanzi ad una sorta di specchio che riflette le ombre e le inquietudini che si aggregano intorno alla figura speculare e contraria del cittadino, concetto divenuto col tempo sempre più incerto e fatto oggetto di profondo ripensamento, persino nei suoi lineamenti essenziali. [...]
La legge n. 219/2017 regola, tramite norme e principi generali, la relazione terapeutica tra medico e paziente con specifico riguardo a: consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure condivisa tra paziente e medico. In questo rinnovato quadro normativo, si contempla anche l’amministrazione di sostegno (introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge n. 6/2004) che delinea uno degli strumenti attraverso i quali i diritti della persona sono protetti durante il fine della vita.
Abstract
Law n. 219/17 regulates, for general rules and principles, the therapeutic relationship between doctor and patient with specific regard to: informed consent in health, advance treatment declarations and advanced care planning. In this renewed regulatory framework, the support administration (introduced in italian legal system by Law n. 6/2004) is also included outlining one of the tools through which the rights of the person are safelocated in the end of life.
Un discorso che vede coinvolti non solo giuristi, ma diverse professionalità, tra cui il medico, il bioeticista, il teologo, il sociologo, il pedagogista: un’ideale “comunità sanante”, impegnata a costruire una relazione di cura basata sull’ascolto e sulla comunicazione.
Un approccio interdisciplinare che favorisce il dialogo dei saperi, e apre alla comprensione della realtà clinica, al riconoscimento della soggettività del paziente e dei suoi bisogni reali.
Il giurista, in particolare, è chiamato a professare un diritto “senza soglia”: un diritto che attinge saperi dalle altre scienze e con esse si mette in dialogo, riconoscendosi scienza fra le altre scienze.
Si tratta di un percorso complesso, sviluppato tenendo conto delle notevoli differenze tra le esperienze storiche, le strutture istituzionali e le condizioni economico-sociali che hanno connotato nei vari contesti nazionali le varie forme in cui si è “costruita” l’esperienza metropolitana.
L’analisi svolta ha un oggetto delimitato anche sotto il profilo degli strumenti utilizzati per “decifrare” le realtà considerate, ovvero quelli del diritto ed in particolare del diritto pubblico
comparato, con l’intento di affrontare la questione degli assetti istituzionali necessari al governo dei problemi che sembrano appartenere per loro stessa natura alla dimensione delle grandi città. Ad un primo sguardo ne emerge – in modo forse non inatteso – un quadro di possibili soluzioni assai diversificato, che spazia dall’istituzione di uno specifico livello di governo metropolitano di competenza generale ad agenzie funzionali per specifici servizi o ambiti di policy ad una serie di altre soluzioni fondate in maggior o minor misura sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
Partecipazione libera e aperta a tutti (su Google Meet), previo invio di e-mail a [email protected].
Link meet.google.com/vqb-qyxx-pds
Cure palliative, terapia del dolore e sedazione profonda continua e disposizioni anticipate di trattamento.
14:30 Registrazione partecipanti
14:45 Saluti istituzionali
Remo Morzenti Pellegrini – Rettore dell’Università degli studi di Bergamo
Elisabetta Bani – Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza
Carlo Alberto Tersalvi – Direttore sanitario ATS Bergamo
Maria Grazia Strepparava - Presidente della School of Medicine and Surgery
Roberto Labianca – Direttore del Dipartimento di Oncologia Ospedale
“Papa Giovanni XXIII” e Coordinatore della Rete Locale di Cure Palliative
di Bergamo e Provincia
Marco Magi - Presidente S.I.O.H.
15:00 Introduce
Il diritto alle cure palliative
Massimo Foglia Ricercatore di diritto privato nell’Università degli studi di Bergamo
Modera e conclude
Roberto Pucella Professore ordinario di diritto civile
nell’Università degli studi di Bergamo
L’organizzazione amministrativa delle cure palliative
Viviana Molaschi Professore associato di diritto amministrativo nell’Università degli studi di Bergamo,
Il medico palliatore e il difficile ruolo di mediazione tra le esigenze del soggetto fragile, della famiglia e del care giver
Mariavittoria Lagrotta Medico anestesista rianimatore
La pianificazione delle cure come diritto sociale di relazione
Stefano Rossi Dottore di ricerca in Diritto pubblico e Avvocato del Foro di Bergamo
Assistenza domiciliare e cure palliative sul territorio: il ruolo strategico dell'infermiere
Romina Zanotti Infermiera
Il ruolo del Terzo settore nella rete di cure palliative
Paola Grazioli Avvocato e dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro
La disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento
Franco Uggetti Avvocato del Foro di Bergamo
17:30 – 18:00 Dibattito e chiusura dei lavori
Prima sessione - LE QUESTIONI
Modera: Barbara Marchetti (Università di Trento)
Qual è l’arena del diritto pubblico?
Giulio Itzcovich (Università di Brescia),
Martina Conticelli (Università di Roma “Tor Vergata”)
Qual è la funzione del diritto pubblico negli ordinamenti liberal-democratici?
Marco Benvenuti (Sapienza Università di Roma),
Annalisa Furia (Università di Bologna)
Il diritto pubblico allo specchio: esiste un metodo?
Michele Massa (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano),
Alfredo Moliterni (Sapienza Università di Roma)
Coffee break
Tavola rotonda
Modera: Matteo Cosulich (Università di Trento)
Uno, nessuno, centomila: accademia e politica in Vittorio Emanuele Orlando
Antonio Cassatella (Università di Trento),
Marco Mazzamuto (Università di Palermo),
Andrea Morrone (Università di Bologna),
Otto Pfersmann (EHESS Paris),
Aristide Police (Università di Roma “Tor Vergata”),
Diego Quaglioni (Università di Trento),
Aldo Sandulli (LUISS Guido Carli - Roma)
13 dicembre, 9.30
Seconda sessione - LE SFIDE
Modera: Marco Bombardelli (Università di Trento)
Ai confini del diritto pubblico: la cosa pubblica e le altre scienze
Simone Penasa (Università di Trento),
Matteo Casati (University of Kent)
L’Università come organizzazione pubblica tra tradizione e competizione
Enrico Carloni (Università di Perugia),
Carla Barbati (IULM Milano)
Coffee break
Il diritto pubblico strumento dell’egemonia: la formazione delle élites
Francesca Biondi (Università di Milano),
Andrea Rapini (Università di Modena e Reggio Emilia)
Conclusioni
Maurizio Fioravanti (Emerito Università di Firenze), Roberto Bin (Università di Ferrara)
Incontro di studio nell’ambito del modulo JM-BioTell
21 dicembre 2018
Ore: 12.00-17.00
Luogo: Sala professori, Palazzo di Giurisprudenza – Via Verdi, 53 (Trento)
Introduce
•Carlo Casonato, Università di Trento
Relatrice
•Francesca Giardina, Università di Pisa
Tavola rotonda
•Lucia Busatta, Univiversità degli Studi di Padova
•Thomas McMorrow, University of Ontario
•Luciano Orsi, medico palliativista, Crema
•Federico Pizzetti, Università degli Studi di Milano
•Elisabetta Pulice, Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino
•Stefano Rossi, Università degli Studi di Bergamo
•Marta Tomasi, Libera Università di Bolzano
•Paolo Veronesi, Università degli Studi di Ferrara
Comitato Scientifico: L. Busatta, C. Casonato, S. Penasa, C. Piciocchi, E. Pulice, M. Tomasi
Comitato Organizzatore: M. Fasan, L. Sansone
On involuntary treatment and mechanical restraint
Preliminary results discussion
DAY ONE: THE LEGAL STUDIES AND SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES
17_12_2018
h 9.00-18.00 Università di Torino, Dipartimento di Cultura, Politica, Società.
C/o Campus Luigi Einaudi, Torino.
DAY TWO: THE PSYCHIATRIC PERSPECTIVE
18_12_2018
h 9.00-13 Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini.”
C/o Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).
9.00 GREETINGS FROM Adriano Favole,
Deputy Director of the Department of Culture, Politics and Society and responsible for
research.
SEMINAR 1: THE LEGAL STUDIES PERSPECTIVE__h.9.20_13
9.20 Contenzione e diritti fondamentali.
Vladimiro Zagrebelsky.
9.40 La contenzione meccanica tra principi costituzionali e lacune legislative
Alessandra Algostino.
10.00 TSO e contenzione in psichiatria: profili comparatistici.
Marta Caredda and Cristina Pardini.
10.40 Coffee break
11.00 GUEST LECTURE:
Il diritto alla salute mentale come momento di attuazione del progetto costituzionale.
Stefano Rossi.
11.30 interdisciplinary discussion
13.00 lunch
Il diritto alla salute tra equità e sostenibilità.
Colloquio sulle forme dell’eguaglianza in sanità
Università di Bergamo – Sala “Galeotti”
Campus Economico-Giuridico – via dei Caniana 2
14 dicembre 2018 dalle 15.00 alle 18.30
La salute come diritto in movimento
Eguaglianza, universalismo ed equità nell’evoluzione del Sistema sanitario
Prof.ssa Ines Ciolli
Università La Sapienza di Roma
L’equità nel sistema sanitario
Dati epidemiologici ed evidenze statistiche
Dott. Aldo Rosano
Accademia Romana di Sanità Pubblica
L’organizzazione come veicolo di eguaglianza
Programmazione e organizzazione dell’equità
Prof.ssa Viviana Molaschi
Università di Bergamo
Consumo di salute e “scena della cura”
Forme e contenuti dell’equità nella relazione di cura
Prof. Stefano Tomelleri
Università di Bergamo
The Commodification of Health Care
Salute, mercato ed equità nel sistema sanitario inglese
Dott.ssa Lucia Busatta
Università di Padova
Libertà contrattuale e discriminazione in materia di salute
Strumenti del bilanciamento nell’attuazione dei diritti fondamentali
Prof. Daniele Maffeis
Università di Brescia
Conclusioni
Equità, eguaglianza e partecipazione nel diritto alla salute
Nuovi equilibri di un diritto sociale
Prof.ssa Barbara Pezzini
Università di Bergamo
"Migranti con disabilità e vulnerabilità"
Rappresentazioni, politiche, diritti
I Sessione (9:30 - 12:30)
Introduce Baldassare Pastore (Università di Ferrara)
Coordina Orsetta Giolo (Università di Ferrara)
Delia Ferri (Maynooth University) "La condizione giuridica dei migranti con disabilità nelle fonti internazionali e dell’Unione europea"
Stefano Rossi (Università di Bergamo) "Limes. Sulla condizione costituzionale del migrante disabile"
Rosamaria Gaudio (Università di Ferrara e UNESCO Chair in Bioethics Unit) "La rilevanza dell’accertamento medico-legale nel percorso di accoglienza"
Dibattito
II sessione (14 - 17)
Coordina Maria Giulia Bernardini (Università di Ferrara)
Giampiero Griffo (Presidente di Disabled People International – DPI Italia e membro delConsiglio Mondiale DPI) "Il dibattito internazionale sui migranti con disabilità"
Lavinia D’Errico (CeRC – Centre for Governamentality and Disability Studies Robert Castel) "Percorsi di accoglienza dei migranti con disabilità: il progetto AMiD"
Dimitris Argiropoulos (Università di Parma) "Migrazioni di umanità: Accoglienze e percorsi di Integrazione/Inclusione. L'operatività socio-educativa e lepolitiche sociali"
Dibattito
Interventi di:
Marisa Calacoci (S.I.M.M.), Paola Castagnotto (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna), Letizia Zanini (SPRAR DM Ferrara), Andrea Zimelli (Centro H)
Partecipano: Silvia Cutrera, Elena Ghidoni, Alessandra Straniero, Ciro Tarantino
Coordinamento scientifico: Maria Giulia Bernardini
Ore 16,30-19,00
Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I D'Este 37, Ferrara
Aspettando il San Martino 2018
Immaginare la Repubblica
In occasione dell’incontro verrà presentato il Volume
C. CARUSO, F. CORTESE, S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente, Milano, Franco Angeli, 2018
Saluti istituzionali
Introduce e presiede
Prof. Gianluca Gardini – Università di Ferrara
Intervengono
Prof. Francesco Bilancia – Università di Chieti-Pescara
Prof. Roberto Bin – Università di Ferrara
Prof. Marco Cammelli – Università di Bologna
Prof. Andrea Morrone – Università di Bologna
Prof. Luciano Vandelli – Università di Bologna
Introduce
Cesare Pinelli
Intervengono
Gaetano Azzariti
Massimo Luciani
Paolo Ridola
Saranno presenti i curatori
Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza
Luciana Guaglianone (Università degli Studi di Brescia)
Relatori
Stefano Rossi (Università degli Studi di Bergamo)
Giacomo Viggiani (Università degli Studi di Brescia)
DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Faustino 41, AULA 6.
Costituzione italiana, una riflessione sull’impatto che la “questione di genere” ha avuto nel processo di costruzione della costituzione italiana e nella definizione dei suoi contenuti.
L’arco temporale di settanta anni consente oggi di analizzare non solo le dinamiche ed i nodi problematici dello sviluppo dei contenuti costituzionali segnati dalla questione di genere (tenendo conto del lento superamento delle discriminazioni nei diversi ambiti, della promozione attiva dell’uguaglianza, del “diritto diseguale”), ma anche di riflettere sulle categorie attraverso le quali dottrina e giurisprudenza hanno
reagito all’apertura del testo costituzionale alla prospettiva di genere, per chiedersi se, ed eventualmente in quale misura ed in quali forme, il costituzionalismo italiano abbia recepito la questione di genere e ne sia stato influenzato.
Guardando alle origini, al processo costituente, non sembra di potersi dubitare della qualità fondativa della questione di genere; nel momento della discontinuità rispetto alla tradizione statutaria (d..lgs.lgt. 151/1944, prima costituzione provvisoria) l’apertura al suffragio universale emerge come fonte della legittimazione delle nuove forme della sovranità: non solo per il passaggio da una costituzione ottriata ad una democratica (con il capovolgimento del verso del rapporto tra la costituzione, come
forma della sovranità, ed i cittadini, che ne sono i titolari), ma anche per l’estensione qualitativa della cittadinanza implicata dal riconoscimento dell’autonoma cittadinanza politica delle donne.
Benché questo elemento determinante della discontinuità costituzionale si collochi a
monte della stessa Assemblea costituente, a qualificarne e, nello stesso tempo, a
determinarne e circoscriverne i poteri, una piena percezione del suo rilievo costitutivo e fondante sembra essere mancata (o, almeno, essere stata decisamente carente). Una (relativa) irrilevanza, inversamente proporzionale al rilievo storicamente centrale nel dare apertura alla vicenda costituente, ha caratterizzato sia lo svolgersi delle discussioni in Costituente, sia la ricezione che, sul piano politico e della dottrina
costituzionalistica, la questione di genere ha avuto nei processi di attuazione ed applicazione della Costituzione.
Pur così presente nel processo costituente, insomma, il principio antisubordinazione di genere, che si sviluppa dall’ingresso delle donne come soggetti autonomi nella sfera politica, non sembra essere riuscito ad alimentare la “narrazione delle origini”, al più nutrendo omaggi rituali o facili retoriche.
La riflessione a più voci proposta da questo convegno (dalle relazioni e dalla discussione), vuole sollecitare la verifica critica della possibilità di tracciare un itinerario che ricongiunga l’origine – storica e materiale – ed il principio – di senso – che si è incorporato nella norma costituzionale.
L’incontro sarà introdotto da Barbara Pezzini; le relazioni di Adriana Apostoli, Marilisa D’Amico, Silvia Niccolai, Maurizio Pedrazza Gorlero, Laura Ronchetti, Carmela Salazar, Paolo Veronesi saranno distribuite in sessioni, in ciascuna delle quali è previsto uno spazio di discussione e intervento.
La Corte di Assise di Milano ha infatti sollevato con ordinanza del 14 febbraio 2018 questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli articoli 3, 13 II comma, 25 III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Deve, infatti, ritenersi che, in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 13 I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione, con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che, di conseguenza, solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame.
Ne discuteranno:
Barbara Pezzini – Università degli Studi di Bergamo
INTERVENGONO
Domenico Pulitanò – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Carlo Casonato – Università degli Studi di Trento
Roberto Pucella – Università degli Studi di Bergamo
Seguirà DIBATTITO
Si invitano a partecipare ed intervenire tutti/e gli/le studiosi/e interessati/e
- VII seminario di Diritto costituzionale UPO Alessandria
un vivace e talora polemico dibattito sull’utilità delle
vaccinazioni e sulla legittimità della loro obbligatorietà.
Ne è derivata una contrapposizione fra i sostenitori di due tesi che
appaiono inconciliabili, e su di essa si è innestata la risonanza
amplificatrice della propaganda mediatica.
L’Accademia Olimpica di Vicenza si sente chiamata a un dovere di chiarezza culturale e, attraverso la tornata odierna, intende proporre
elementi certi sull’importanza dei sistemi biologici umani della
immunità, sulla sicurezza e affidabilità delle pratiche mediche
vaccinali e sull’etica di applicazione e di rispetto della
legislazione.
La trattazione dei vari temi è affidata a specialisti, attivi nel
campo della ricerca scientifica, della docenza universitaria e della
pratica medica.
LA SICUREZZA DELLE CITTÀ E L'IMPATTO DELLE NORME APPROVATE CON LA L. 18 APRILE 2017 n° 48
Moderatore: Marco Agostini - Comandante Polizia Locale di Venezia
Gli scenari delineati dai nuovi poteri di ordinanza, ordine di allontanamento e divieto di accesso. Le prassi di attuazione e le criticità
Relatore: Pino Napolitano – Avvocato Dirigente Comune di Pistoia
Dal decreto Maroni al decreto Minniti: profili di costituzionalità delle ordinanze sindacali
Relatore: Stefano Rossi - dottore di ricerca di diritto pubblico - Università degli studi di Bergamo
Ordinanze e regolamenti di polizia urbana: i rapporti con le fonti del diritto
Relatore: Antonio De Vita - Magistrato del Tar Lombardia
C.W. Hufeland,1 System der Prakt. Heilkunde, 1830
Troppo spesso, infatti, le ricerche che hanno ripercorso la nascita della nostra Costituzione si sono concentrate sul contributo che singole figure hanno offerto alla redazione della Carta fondamentale, perdendo di vista il contesto storico e il dibattito politico entro cui le singole proposte si collocavano. Senonché, le costituzioni - men che meno le costituzioni novecentesche - non nascono come Minerva dalla testa di Giove, ma sono prodotti umani figli di compromessi politici in circostanze storicamente date. L'obiettivo che il Convegno intende raggiungere è quello di sviluppare ragionamenti non solo dall'angolo visuale dei giuristi, immersi nel mondo delle pure forme, ma anche degli storici delle istituzioni e delle dottrine politiche, per provare a sottoporre a revisione critica il mito (spesso abusato a fini di politica contingente) del patto fondativo.
Si vuole quindi adottare una prospettiva laica e storicamente situata che potrebbe consentire di analizzare, oggi, il punto di arrivo in chiave evolutiva di istituzioni, principi e strumenti iscritti nella ns. Carta fondamentale (dai diritti della persona sino alla Corte costituzionale), provando, in conclusione, a tratteggiarne una ricostruzione in termini di (alta) politica costituzionale.
Il difficile bilanciamento tra tutela della dignità umana ed esecuzione della pena
Intervengono:
Marilisa D’Amico
Ordinario di Diritto costituzionale e coordinatrice di Direct, Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, Università degli Studi di Milano
Angela Della Bella
Ricercatrice in Diritto penale, Università degli Studi di Milano
Giovanna Di Rosa
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano
Alessandra Naldi
Garante dei Diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano
Valeria Verdolini
Presidente di Antigone Lombardia
Stefano Rossi
Avvocato del Foro di Bergamo
Giuseppe Arconzo
Associato di Diritto Costituzionale e delegato del Rettore per le disabilità e DSA, Università degli Studi di Milano
Martedì 23 maggio 2017, ore 14.30 -18.30, Sala Napoleonica
Via Sant’Antonio, 12- Milano
In considerazione dell’estrema rilevanza del tema dei trattamenti sanitari coattivi, quali strumenti eccezionali per imporre il diritto alla salute al singolo che si opponga alla cura, e stante il dibattito – anche accademico – sollevato dai più recenti fatti di cronaca sull’uso di tali istituti come strumenti della moderna biopolitica, si è ritenuto importante organizzare un’iniziativa rivolta non solo agli studenti dell'università, ma all’intera cittadinanza. Gli operatori del diritto e i professionisti della salute potrebbero essere particolarmente interessati alle tematiche dibattute nel cui contesto si interseca il dilemma tra tutela della libertà e preservazione della salute.
Bartolomé de Las Casas
La conquista senza fondamento
di Luca Baccelli
L’Europa del Cinquecento, scoperta l’America, stermina in pochi decenni gran parte dei suoi abitanti. Ma nello stesso periodo l’Europa diventa anche uno straordinario laboratorio di pensiero. Chi sono gli “altri”, animali da macello, utili schiavi, buoni selvaggi, nostri simili? La Spagna di Cristoforo Colombo e dell’imperatore Carlo V, di Hernán Cortés e dei missionari offre a questo dibattito un terreno particolarmente fertile. Bartolomé de Las Casas (1484-1566) arriva nelle colonie a diciotto anni. Come cappellano dei conquistadores è testimone delle loro stragi e di infinite crudeltà. Inizia a interrogarsi con temeraria onestà sulla sua presunta missione, gradualmente si converte alla causa degli indigeni e spende il resto dell’esistenza per fermare il massacro. Mettendo a frutto i tesori della sua formazione giuridica e teologica e la sua abilità politica apre spazi di dubbio e introduce novità teoriche prima impensabili. Las Casas arriva a negare la legittimità di tutte le guerre di conquista, a riconoscere il pieno valore delle culture indigene, a teorizzare la necessità di restituire ai nativi la libertà e la terra. È stato dipinto ora come il diabolico traditore della missione evangelizzatrice spagnola, ora come l’apostolo e il cantore degli indios. Oggi alcuni lo ritengono un profeta della decolonizzazione, altri un ambiguo corresponsabile dell’etnocidio culturale degli indigeni. Questo libro indaga la sua straordinaria avventura umana, politica e intellettuale.
“Da cappellano dei conquistadores a difensore degli indiani, da schiavista convinto ad abolizionista appassionato, l’avventura esistenziale del domenicano spagnolo Bartolomé de Las Casas è un susseguirsi di conversioni, nel segno di un impegno e di una riflessione sempre più radicali.”
scritto da Alberto Gaino, è essenzialmente un libro di storia raccontata attraverso storie individuali, eppure paradigmatiche dell’evoluzione di un clima culturale e sociale (e, in tale contesto, di condizioni esistenziali) narrato dal peculiare osservatorio del manicomio quale istituzione totale. [...]
PAOLO CARNEVALE
Siamo, con questo, al terzo Forum di discussione pubblicato nell'ultimo anno sulle pagine della Rivista, a testimonianza, da un verso, della vitalità della nuova fase di attività che è stata imboccata e, dall'altro, della vivacità del rapporto instaurato con la comunità scientifica. Il primo Forum-pubblicato nel numero 3/2018-è stato dedicato alla complessa vicenda dell'iter di formazione del governo Conte (I); il secondo-pubblicato sul numero 1/2019-ha avuto come tema-oggetto la pronunzia n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, nota ai più col nome di ordinanza Cappato. Quello che si presenta ora è indirizzato all'esame delle più recenti iniziative di riforma costituzionale in itinere, in tema segnatamente di iniziativa popolare rafforzata e referendum, nonché di riduzione del numero dei parlamentari. La struttura-quella cioè della articolazione in quesiti predeterminati cui si chiede di dar risposta-e la logica complessiva-della promozione del dibattito intorno a questioni di attualità che agitano il diritto costituzionale-rimangono gli stessi. A differire è invece la scelta, operata questa volta, di riservare l'invito ad intervenire a giovani studiosi. S'è pensato, infatti, che una tale perimetrazione soggettiva della platea dei partecipanti potesse corrispondere a quella che costituisce una sorta di "ragione sociale" dell'Associazione "Gruppo di Pisa", che si riflette e in qualche modo permea l'intera sua attività: offrire spazio e valorizzare il contributo delle giovani generazioni di studiosi del diritto costituzionale. La risposta ottenuta mi sembra davvero incoraggiante e spinge a riproporre in futuro l'iniziativa. Un sentito ringraziamento va, per questo, a tutti coloro che hanno inteso rispondere positivamente alla proposta di partecipazione al Forum, offrendo il proprio qualificato contributo.