The Essays section of this Issue gathers the proceedings of the conference in memory of Gianfranc... more The Essays section of this Issue gathers the proceedings of the conference in memory of Gianfranco Mor, which took place at the University of Milan on December 3, 2022. The conference and the essays published here draw from Gianfranco Mor’s studies in regional law, particularly his work Profili dell’Amministrazione Regionale Milan, 1974, which continues to inspire reflection on the administrative dimension of regional entities. The following essays highlight this administrative function, which Mor conceived not as mere adherence to the law but as an activity aimed at efficiently safeguarding the interests of the regional community, avoiding the risk of regions becoming entangled in the complexities of legislative functions. The essays follow this trajectory, addressing various dimensions of regional administration. In a contemporary context, Giovanni Di Cosimo’s essay considers the profile of organizational changes related to the implementation of the national recovery and resilience plan.
Quaderni di di diritto e politica ecclesiastica, 2024
This article analyses recent case law on the protection of religious freedom. In particular, it e... more This article analyses recent case law on the protection of religious freedom. In particular, it examines cases of conflict between religious freedom and other principles. It is concluded that judges need to provide clearer guidance about the principles being applied, and the basis for deciosn-making when applicable principles are in conflict
The essay focuses on the model of co-regulation of new digital technologies, whereby the level of... more The essay focuses on the model of co-regulation of new digital technologies, whereby the level of regulation decentralizes from public power to digital companies. Starting from the assumption that a similar decentralization characterizes the relationship between State and regional government levels, the essay points out the limits that should be observed in the regulatory decentralization of new digital technologies towards digital companies
La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di quattro proposte di legge... more La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di quattro proposte di legge costituzionale che prevedono concorsi separati e due consigli superiori per la magistratura requirente e per la magistratura giudicante.
Il saggio prende in esame il processo di progressivo indebolimento del Parlamento accentuato dall... more Il saggio prende in esame il processo di progressivo indebolimento del Parlamento accentuato dalla gestione delle recenti emergenze. La conclusione è che non bastano modifiche procedurali per affrontare le molteplici cause del fenomeno, ma occorra anche una coerente volontà politica che presuppone necessariamente una diversa politica di selezione della classe parlamentare.
La crisi finanziaria ed economica, l’emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico ape... more La crisi finanziaria ed economica, l’emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico apertosi con il ritorno della guerra sul continente europeo si innestano su segnali di crisi preesistenti nei processi e nelle forme organizzative della democrazia: si pensi al ritorno dei nazionalismi e dei populismi, all’egemonia dell’esecutivo nei regimi parlamentari, al controverso impatto della globalizzazione e dei processi di internazionalizzazione, al crescente indebolimento della tutela dei diritti fondamentali, all’ambiguo effetto delle tecnologie digitali sulla formazione dell’opinione pubblica.
Questo volume collettaneo si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. L’intento è rafforzare il dialogo tra diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume la crisi della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire il modello democratico.
Digital technology makes citizens' participation faster and cheaper. However, controversial aspec... more Digital technology makes citizens' participation faster and cheaper. However, controversial aspects should also be highlighted, such as the digital divide which increases social inequality. The essay reviews three forms of democratic participation: electronic voting, the online collection of signatures for national referenda, digital platforms for citizen participation. The aim is to identify the rules that the lawmaker should adopt to tackle the most controversial aspects of digital technology applied to citizens' participation.
As is already the case in many other areas of collective life, digitalisation is now also pervadi... more As is already the case in many other areas of collective life, digitalisation is now also pervading the or-ganisation of political parties, to the extent that we speak of 'digital parties'. This raises the question of the rules that political groupings set for themselves regarding the use of digital technologies, and the self-regulation of their use in carrying out their activities. This article will focus on analysing the internal rules of the Italian "MoVimento 5 Stelle" party and assessing them on the basis of constitutional principles.
The Essays section of this Issue gathers the proceedings of the conference in memory of Gianfranc... more The Essays section of this Issue gathers the proceedings of the conference in memory of Gianfranco Mor, which took place at the University of Milan on December 3, 2022. The conference and the essays published here draw from Gianfranco Mor’s studies in regional law, particularly his work Profili dell’Amministrazione Regionale Milan, 1974, which continues to inspire reflection on the administrative dimension of regional entities. The following essays highlight this administrative function, which Mor conceived not as mere adherence to the law but as an activity aimed at efficiently safeguarding the interests of the regional community, avoiding the risk of regions becoming entangled in the complexities of legislative functions. The essays follow this trajectory, addressing various dimensions of regional administration. In a contemporary context, Giovanni Di Cosimo’s essay considers the profile of organizational changes related to the implementation of the national recovery and resilience plan.
Quaderni di di diritto e politica ecclesiastica, 2024
This article analyses recent case law on the protection of religious freedom. In particular, it e... more This article analyses recent case law on the protection of religious freedom. In particular, it examines cases of conflict between religious freedom and other principles. It is concluded that judges need to provide clearer guidance about the principles being applied, and the basis for deciosn-making when applicable principles are in conflict
The essay focuses on the model of co-regulation of new digital technologies, whereby the level of... more The essay focuses on the model of co-regulation of new digital technologies, whereby the level of regulation decentralizes from public power to digital companies. Starting from the assumption that a similar decentralization characterizes the relationship between State and regional government levels, the essay points out the limits that should be observed in the regulatory decentralization of new digital technologies towards digital companies
La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di quattro proposte di legge... more La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di quattro proposte di legge costituzionale che prevedono concorsi separati e due consigli superiori per la magistratura requirente e per la magistratura giudicante.
Il saggio prende in esame il processo di progressivo indebolimento del Parlamento accentuato dall... more Il saggio prende in esame il processo di progressivo indebolimento del Parlamento accentuato dalla gestione delle recenti emergenze. La conclusione è che non bastano modifiche procedurali per affrontare le molteplici cause del fenomeno, ma occorra anche una coerente volontà politica che presuppone necessariamente una diversa politica di selezione della classe parlamentare.
La crisi finanziaria ed economica, l’emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico ape... more La crisi finanziaria ed economica, l’emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico apertosi con il ritorno della guerra sul continente europeo si innestano su segnali di crisi preesistenti nei processi e nelle forme organizzative della democrazia: si pensi al ritorno dei nazionalismi e dei populismi, all’egemonia dell’esecutivo nei regimi parlamentari, al controverso impatto della globalizzazione e dei processi di internazionalizzazione, al crescente indebolimento della tutela dei diritti fondamentali, all’ambiguo effetto delle tecnologie digitali sulla formazione dell’opinione pubblica.
Questo volume collettaneo si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. L’intento è rafforzare il dialogo tra diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume la crisi della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire il modello democratico.
Digital technology makes citizens' participation faster and cheaper. However, controversial aspec... more Digital technology makes citizens' participation faster and cheaper. However, controversial aspects should also be highlighted, such as the digital divide which increases social inequality. The essay reviews three forms of democratic participation: electronic voting, the online collection of signatures for national referenda, digital platforms for citizen participation. The aim is to identify the rules that the lawmaker should adopt to tackle the most controversial aspects of digital technology applied to citizens' participation.
As is already the case in many other areas of collective life, digitalisation is now also pervadi... more As is already the case in many other areas of collective life, digitalisation is now also pervading the or-ganisation of political parties, to the extent that we speak of 'digital parties'. This raises the question of the rules that political groupings set for themselves regarding the use of digital technologies, and the self-regulation of their use in carrying out their activities. This article will focus on analysing the internal rules of the Italian "MoVimento 5 Stelle" party and assessing them on the basis of constitutional principles.
Il volume affronta il tema della regolazione delle nuove tecnologie, che
rappresenta una delle pr... more Il volume affronta il tema della regolazione delle nuove tecnologie, che rappresenta una delle principali sfide per i giuristi e i legislatori a tutti i livelli di governo, a causa della tecnicità e complessità crescente della materia, della velocità con la quale le tecnologie pervadono sempre nuovi settori e relazioni sociali, delle difficoltà che la regolazione incontra nel contemperamento tra protezione degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali e necessità di non porre freni all’innovazione tecnologica.
La crisi finanziaria ed economica, l'emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico ape... more La crisi finanziaria ed economica, l'emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario drammatico apertosi con il ritorno della guerra sul continente europeo si innestano su segnali di crisi preesistenti nei processi e nelle forme organizzative della democrazia: si pensi al ritorno dei nazionalismi e dei populismi, all'egemonia dell'esecutivo nei regimi parlamentari, al controverso impatto della globalizzazione e dei processi di internazionalizzazione, al crescente indebolimento della tutela dei diritti fondamentali, all'ambiguo effetto delle tecnologie digitali sulla formazione dell'opinione pubblica. Questo volume collettaneo si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. L'intento è rafforzare il dialogo tra diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume la crisi della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire il modello democratico.
The book features a discussion on the modernisation of law and legal change, focusing on the key ... more The book features a discussion on the modernisation of law and legal change, focusing on the key concepts of "innovation" and "transition". While innovation is increasingly appearing in the present day as being the category in which one looks at the modernisation of law, the concept of transition also seems to be the privileged place of occurrence for such dynamics. The group of Italian and Brazilian scholars contributing to this volume intends to investigate such problems through an interdisciplinary prism. It includes points of view both internal to legal studies - such as the legal history, legal theory, constitutional law, private law and commercial law - and external, such as political philosophy and history of justice and political institutions.
Vent'anni di tensioni crescenti sul fronte della tutela dei diritti umani: immigrazione, multicul... more Vent'anni di tensioni crescenti sul fronte della tutela dei diritti umani: immigrazione, multiculturalismo, processi di involuzione democratica, crisi economiche, terrorismo, emergenze sanitarie.
Il coronavirus (Covid-19) ha colpito direttamente la vita e la salute di un alto numero di person... more Il coronavirus (Covid-19) ha colpito direttamente la vita e la salute di un alto numero di persone e ha imposto a tutti un cambiamento che nessuno avrebbe mai immaginato: il confinamento, per limitare al massimo le possibilità di contagio. La situazione inedita che ne è conseguita costituisce una sfida per il giurista, suscitando domande e acuendo l’esigenza di un confronto al di là degli angusti confini dei rispettivi settori disciplinari. Il presente volume raccoglie l’esito delle prime riflessioni presentate in occasione di un seminario di studi promosso nell’ambito delle iniziative dei Corsi di dottorato giuridici e del progetto di Dipartimento di eccellenza su “Diritto e Innovazione” dell’Università di Macerata. I contributi spaziano dalla storia del diritto al diritto costituzionale, dal diritto dell’Unione Europea al diritto comparato e internazionale privato, dal diritto dei trasporti al diritto del lavoro, dal diritto penale al diritto commerciale, dalla medicina legale al diritto processuale.
Il coronavirus (Covid-19) ha colpito direttamente la vita e la salute di un alto numero di person... more Il coronavirus (Covid-19) ha colpito direttamente la vita e la salute di un alto numero di persone e ha imposto a tutti un cambiamento che nessuno avrebbe mai immaginato: il confinamento, per limitare al massimo le possibilità di contagio. La situazione inedita che ne è conseguita costituisce una sfida per il giurista, suscitando domande e acuendo l’esigenza di un confronto al di là degli angusti confini dei rispettivi settori disciplinari. Il presente volume raccoglie l’esito delle prime riflessioni presentate in occasione di un seminario di studi promosso nell’ambito delle iniziative dei Corsi di dottorato giuridici e del progetto di Dipartimento di eccellenza su “Diritto e Innovazione” dell’Università di Macerata. I contributi spaziano dalla storia del diritto al diritto costituzionale, dal diritto dell’Unione Europea al diritto comparato e internazionale privato, dal diritto dei trasporti al diritto del lavoro, dal diritto penale al diritto commerciale, dalla medicina legale al diritto processuale.
The relationship between law and diversity was difficult and dialectical throughout the centuries... more The relationship between law and diversity was difficult and dialectical throughout the centuries of the legal modernity. Yet to mark its routes it was not a concern for diversity since at the core of its developments there was the issue of individual before the social issue. As a matter of fact, diversity was considered extensively in modern law, but always in an instrumental way. At present this juridical approach shows some limitations, especially in the taking into account the link with the problem of protection of fundamental and human rights. Therefore, it seems appropriate to open a discussion on the issue, assuming diversity, despite its plurality of meanings, as a single topic area from which to start questioning the law. This volume is an attempt in this direction. Taking its cue from these statements and adopting a multidisciplinary perspective, it aims to explore aspects of the complex relationship between law and diversity, assuming as a framework of reference the problem of rights and justice.
È in un continuo e sofferto rapporto dialettico che diritto e diversità si sono reciprocamente inseguiti lungo i secoli della modernità giuridica. Eppure non è stata una preoccupazione per la diversità a segnarne gli itinerari. Di essa il diritto moderno si è molto occupato ma in chiave sempre strumentale, avendo posto al centro dei suoi svolgimenti la questione dell’individuo prima che della società. Al contempo la fase attuale evidenzia una certa usura degli strumenti giuridici tradizionali e un limite complessivo di tale approccio al problema, soprattutto se si considerano i nessi della questione con la tutela dei diritti fondamentali e umani. Appare, dunque, opportuno avviare una riflessione complessiva sulla questione, assumendo la diversità, pur nella sua pluralità di valenze, come ambito tematico unitario e come categoria a partire dalla quale interrogare il diritto. Il presente volume, costituisce un tentativo in tale direzione. Esso - prendendo le mosse da tali constatazioni e avvalendosi di molteplici punti di vista disciplinari - si propone di esplorare aspetti del complesso rapporto tra diritto e diversità, assumendo come cornice di riferimento la questione dei diritti e della giustizia.
Il volume - realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Car... more Il volume - realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, nonché del Jean Monnet module 2016-2019 sul tema “Legislative drafting in implementing EU law in Italy (LEaD-IT)” (575497-EPP-1-2016-1-IT-EPPJMO-MODULE) - raccoglie gli atti del seminario svoltosi presso la LUISS School of Law il 15 gennaio 2018.
Dopo la storica decisione della Corte costituzionale che ha posto fine al fenomeno della reiteraz... more Dopo la storica decisione della Corte costituzionale che ha posto fine al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, si è diffusa la convinzione che tale strumento normativo sia tornato in un alveo fisiologico. Al contrario l’abuso della decretazione d’urgenza in Italia non è affatto terminato e l’emergenza continua ad essere «infinita». A dispetto della straordinaria necessità ed urgenza richieste dall’art. 77 della Costituzione, la prassi indica che in Italia, da oltre trent’anni ormai, esiste un tasso di decretazione d’urgenza che rimane sorprendentemente costante (circa quattro decreti al mese) al variare dei periodi storici e dei Governi. Qual è la dimensione attuale dell’abuso? Quali garanzie per la legalità costituzionale e per i cittadini? Ma, soprattutto, a quale funzione strutturale nell’azione di governo oggi risponde il decreto-legge? Da questi interrogativi nasce il presente volume che raccoglie le osservazioni di alcuni tra i maggiori studiosi di diritto costituzionale. L’introduzione del giudice della Corte costituzionale Ugo De Siervo e la postfazione del giudice emerito della stessa Enzo Cheli uniscono i contributi di Andrea Simoncini, Cesare Pinelli, Giovanni Pitruzzella, Alfonso Celotto, Roberto Romboli, Filippo Vari, Andrea Pugiotto, Nicola Lupo, Laura Lorello, Alessandra Concaro, Giovanni Di Cosimo e Ana Maria Carmona Contreras, ai quali si aggiunge un’appendice di aggiornamento di dati e statistiche sull’utilizzo della fonte del decreto-legge.
Il volume (Franco Angeli editore, 2014) analizza i nuovi equilibri della forma di governo. L'ulti... more Il volume (Franco Angeli editore, 2014) analizza i nuovi equilibri della forma di governo. L'ultima parte si sofferma sulle proposte di riforma costituzionale.
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Questo volume collettaneo si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. L’intento è rafforzare il dialogo tra diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume la crisi della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire il modello democratico.
4 aprile 2016
Questo volume collettaneo si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. L’intento è rafforzare il dialogo tra diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume la crisi della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire il modello democratico.
4 aprile 2016
rappresenta una delle principali sfide per i giuristi e i legislatori a tutti i livelli di governo, a causa della tecnicità e complessità crescente della materia, della velocità con la quale le tecnologie pervadono sempre nuovi settori e relazioni sociali, delle difficoltà che la regolazione incontra nel contemperamento tra protezione degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali e necessità di non porre freni all’innovazione tecnologica.
È in un continuo e sofferto rapporto dialettico che diritto e diversità si sono reciprocamente inseguiti lungo i secoli della modernità giuridica. Eppure non è stata una preoccupazione per la diversità a segnarne gli itinerari. Di essa il diritto moderno si è molto occupato ma in chiave sempre strumentale, avendo posto al centro dei suoi svolgimenti la questione dell’individuo prima che della società. Al contempo la fase attuale evidenzia una certa usura degli strumenti giuridici tradizionali e un limite complessivo di tale approccio al problema, soprattutto se si considerano i nessi della questione con la tutela dei diritti fondamentali e umani. Appare, dunque, opportuno avviare una riflessione complessiva sulla questione, assumendo la diversità, pur nella sua pluralità di valenze, come ambito tematico unitario e come categoria a partire dalla quale interrogare il diritto. Il presente volume, costituisce un tentativo in tale direzione. Esso - prendendo le mosse da tali constatazioni e avvalendosi di molteplici punti di vista disciplinari - si propone di esplorare aspetti del complesso rapporto tra diritto e diversità, assumendo come cornice di riferimento la questione dei diritti e della giustizia.
Da questi interrogativi nasce il presente volume che raccoglie le osservazioni di alcuni tra i maggiori studiosi di diritto costituzionale. L’introduzione del giudice della Corte costituzionale Ugo De Siervo e la postfazione del giudice emerito della stessa Enzo Cheli uniscono i contributi di Andrea Simoncini, Cesare Pinelli, Giovanni Pitruzzella, Alfonso Celotto, Roberto Romboli, Filippo Vari, Andrea Pugiotto, Nicola Lupo, Laura Lorello, Alessandra Concaro, Giovanni Di Cosimo e Ana Maria Carmona Contreras, ai quali si aggiunge un’appendice di aggiornamento di dati e statistiche sull’utilizzo della fonte del decreto-legge.