Fabio C Morosini
Fabio Morosini is a Professor and Associate Dean for Graduate Studies at the Federal University of Rio Grande do Sul School of Law, where he directs the Center for Law, Globalization and Development. Currently, he is a Fernand Braudel Fellow at the Department of Law of the European University Institute, in Florence. He is also a research fellow at the National Council of Scientific and Technological Development (CNPq, Ministry of Science and Technology, Brazil). In addition to his current role, Professor Morosini has taught law at the University of Michigan Law School, at the European Public Law Organization's Academy of International Economic Law and at the United Nation's Regional Courses in International Law. Previously, he was a Global Hauser Research Fellow at New York University School of Law. Professor Morosini holds a PhD and an LLM from the University of Texas at Austin and a master's degree, with honors, from the University of Paris 1/ Paris' Institute of Political Sciences. Upon completion of his PhD, he was a post-doctoral fellow at the World Trade Organization. He currently serves in the Advisory Board of Texas International Law Journal, the Editorial Boards of the Journal of International Economic Law, and of Law and Geoeconomics, and the Advisory Councils of the Independent International Legal Advocates and of the Indian Journal of International Economic Law. In addition, Professor Morosini serves as Secretary of the Society of International Economic Law. His recent edited and co-edited books include Reconceptualizing International Investment Law from the Global South (CUP, 2018), Regulação do Comércio e Investimento Estrangeiro (Saraiva, 2017), Direito Internacional: Abordagens Críticas (Almedina, 2020), and Direito das Relações Econômicas Brasil-China (2022). In 2023, Professor Morosini was designated by the Government of Brazil as a Member of the Consultative Committee of the UNIDROIT Project on International Investment Contracts.
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Papers
negotiations of digital trade at the multilateral, regional and bilateral spheres,
in the shadow of the main regulatory models. The article documents how
the Brazilian position is constituted and reconstituted and which factors
have driven changes. We argue that the Brazilian approach to digital trade
regulation changed substantially after 2018. Whereas until 2018 the Brazilian
approach was rather defensive and strongly determined by its domestic Internet governance agenda, after 2018 Brazil shifted to an offensive approach, characterized by a more liberal versions of digital trade regulation closer to the United States regulatory model. This new approach inspired Brazil to approve two new trade agreements: the Brazil-Chile free trade agreement and the Mercosur e-commerce agreement. We suggest that these changes are grounded on a deliberate intention of Brazil’s foreign policy to align with the United States, under the leadership of the Brazilian Ministry of Economics, which affects the country’s trade-negotiation strategies, including digital trade, and induces domestic law reforms. Our methodology combines review of the specialized literature and policy papers with primary documents and interviews with representatives of the Brazilian government.
jurisdições adotarem formas competitivas de regulação. A primeira parte do artigo examina os fundamentos econômicos da teoria e a segunda parte revisa como a teoria da competição regulatória tem sido aplicada no direito, particularmente na regulação ambiental. Este artigo conclui que existe um padrão similar de interpretação entre economistas e juristas relativamente à regulação e seus efeitos no meio ambiente.
environmental regulation is likely to be most effective when jurisdictions are allowed to adopt competing regulatory approaches. The first part of the article examines the economic foundations of the theory and the second part of the article reviews how the theory of regulatory competition has been applied in law, with an emphasis on environmental regulation. This article
concludes that there exists a similar interpretation pattern concerning regulation and its effects on the environment both among economists and lawyers.
os principais instrumentos regulatórios existentes entre o Brasil e a Bolívia em relação à regulamentação de hidrocarbonetos. Na Parte II, associamos a conjuntura política que levou à promulgação do referendo e, posteriormente, do decreto que expropriou empresas estrangeiras que atuavam no país e as soluções jurídicas adotadas no caso da nacionalização dos investimentos da Petrobras na Bolívia. Na Parte III, então analisamos as reverberações do caso, descrevendo os novos contratos entre a Petrobras e a YPFB e teorizando sobre o peso da rule of law em processos de negociação público-privado. Por fim, concluímos a análise do caso com um alerta: as principias explicações sobre o que significa ganhar um caso no direito internacional –
bem como os processos jurídicos envolvidos – precisam ser revistas para incluir abordagens mais compreensivas que permitam o reconhecimento de formatos jurídicos alternativos, como também efetivos e eficientes, e, portanto, também sujeitos a critérios de validação como “regras de um rule of law”.
negotiations of digital trade at the multilateral, regional and bilateral spheres,
in the shadow of the main regulatory models. The article documents how
the Brazilian position is constituted and reconstituted and which factors
have driven changes. We argue that the Brazilian approach to digital trade
regulation changed substantially after 2018. Whereas until 2018 the Brazilian
approach was rather defensive and strongly determined by its domestic Internet governance agenda, after 2018 Brazil shifted to an offensive approach, characterized by a more liberal versions of digital trade regulation closer to the United States regulatory model. This new approach inspired Brazil to approve two new trade agreements: the Brazil-Chile free trade agreement and the Mercosur e-commerce agreement. We suggest that these changes are grounded on a deliberate intention of Brazil’s foreign policy to align with the United States, under the leadership of the Brazilian Ministry of Economics, which affects the country’s trade-negotiation strategies, including digital trade, and induces domestic law reforms. Our methodology combines review of the specialized literature and policy papers with primary documents and interviews with representatives of the Brazilian government.
jurisdições adotarem formas competitivas de regulação. A primeira parte do artigo examina os fundamentos econômicos da teoria e a segunda parte revisa como a teoria da competição regulatória tem sido aplicada no direito, particularmente na regulação ambiental. Este artigo conclui que existe um padrão similar de interpretação entre economistas e juristas relativamente à regulação e seus efeitos no meio ambiente.
environmental regulation is likely to be most effective when jurisdictions are allowed to adopt competing regulatory approaches. The first part of the article examines the economic foundations of the theory and the second part of the article reviews how the theory of regulatory competition has been applied in law, with an emphasis on environmental regulation. This article
concludes that there exists a similar interpretation pattern concerning regulation and its effects on the environment both among economists and lawyers.
os principais instrumentos regulatórios existentes entre o Brasil e a Bolívia em relação à regulamentação de hidrocarbonetos. Na Parte II, associamos a conjuntura política que levou à promulgação do referendo e, posteriormente, do decreto que expropriou empresas estrangeiras que atuavam no país e as soluções jurídicas adotadas no caso da nacionalização dos investimentos da Petrobras na Bolívia. Na Parte III, então analisamos as reverberações do caso, descrevendo os novos contratos entre a Petrobras e a YPFB e teorizando sobre o peso da rule of law em processos de negociação público-privado. Por fim, concluímos a análise do caso com um alerta: as principias explicações sobre o que significa ganhar um caso no direito internacional –
bem como os processos jurídicos envolvidos – precisam ser revistas para incluir abordagens mais compreensivas que permitam o reconhecimento de formatos jurídicos alternativos, como também efetivos e eficientes, e, portanto, também sujeitos a critérios de validação como “regras de um rule of law”.
alguns temas que identificamos como os mais relevantes para
decifrar, em um contexto de aproximações Sul-Sul, as
particularidades das relações entre esses dois países.
Países do Sul global são partes em um movimento de alinhamento e
ação coordenada com o objetivo de construir e fortalecer espaços de
troca comuns. Desse contexto decorrem particularidades nas relações
entre esses países que carecem e merecem análises mais detalhadas.
No caso das relações entre Brasil e Angola, países que em novembro
de 2015 celebraram quarenta anos de relações diplomáticas, a
diplomacia econômica compreende instrumentos políticos, jurídicos e
econômicos peculiares, os quais são resultado de condicionantes
internas e externas, públicas e privadas.
Os artigos que compõem esta obra incluem resultados de pesquisas
coletivas entre a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas e a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, no marco do projeto de pesquisa Evidências
Empíricas em Direito Internacional Econômico: O caso de Angola, e
contam com o financiamento das agências públicas de fomento à
pesquisa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, e bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes).