Wescley F A Freire
Ph.D. in Philosophy (Ethics and Political Philosophy) at the PPGFIL of the State University of Rio de Janeiro - UERJ, under advisoring of Professor Ph.D. Luiz Bernardo Leite Araújo. Ph.D. scholarship by the Foundation of Support to the Research and the Scientific and Technological Development of Maranhão - FAPEMA. Adjunct I Professor in Human Sciences at Federal University of Maranhão - UFMA. Master in Philosophy (Ethics, Research Line: Ethics and Social and Political Philosophy) at State University of Ceará - UECE (2007, CAPES -DS). Graduated in Philosophy at Federal University of Maranhão - UFMA (2003). Collaborating researcher at the Center for Democracy Research - CEPEDE, Federal University of Paraíba. Member of the Research Group on Democracy CNPq / UFPB, linked to the Center for Democracy Research - CEPEDE of UFPB. Collaborating Member of the Research Group Institutions and Public Policies - CNPq / UFPI. Member of the Research Group Ethics and Human Rights - CNPq / UECE. Member of the Research Group on Ethics and Political Philosophy - CNPq / UFMA. Interest in the following authors: Immanuel Kant, Emmanuel Lévinas, John Rawls, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Nancy Fraser, Seyla Benhabib, Iris Young, Rainer Forst and Charles Taylor. Interest in the following topics: Critical Theory, Critical Theory and Democracy, Critical Theory and Normativity, Critical Theory and Religion, Democracy, Religion and Post-Secularism, Theories of Democracy, Democracy and Recognition, Theories of Justice, Recognition and Justice and Recognition and Multiculturalism . He was Substitute Professor of the Department of Philosophy - DEFIL of the Federal University of Maranhão - UFMA twice (2005-2007 / 2010-2012). Former member of the Research Ethics Committee (CEP) of the University Hospital of the Federal University of Maranhão - HUUFMA (2011-2012).
CV: http://lattes.cnpq.br/8840897804983556
Address: [email protected]
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This Ph.D. research discusses the centrality of institutionalization of learning processes in Habermas' critical theory, presenting the correlation between the genealogy of the concept of learning and the development of the theory of society in the different phases of the author's work. The presentation of the concepts of logic and development dynamics makes it clear that the emergence of new normative structures represents a decisive stage in the learning processes that anchor post-conventional social integration. In this sense, the main thesis proposed is the demand for socionormative institutionalization of learning processes mediated by the institutional embodiment of social practices as an assumption for the reproduction of the sociointegrating force of social solidarity. In Habermas's late work, particularly in the context of post-metaphysical political thought, the issue of political learning processes is presented from the problem of the reproduction of civil solidarity between religious and secular citizens, considered in light of the proposition of the complementary thesis that institutionalizing the "public use of reason" in post-secular societies requires the institutional embodiment of the normative self-understanding of social practices, an idea implicitly present but not adequately developed by the "institutional translation reserve" of "non-public reasons" into "public reasons" that inform the normative content of moral intuitions inscribed in the semantic potentials of religious content. On the other hand, institutionalization and socionormative deficits of the public sphere compromise the political learning of epistemic presuppositions for the "public use of reason" among religious and secular citizens, which makes it necessary to think a formal-principled “sketch” of institutional design that embodies the normative potential of participatory-deliberative social practices, anchoring the policy learning processes of civil solidarity in institutions of post-secular societies.
This paper addresses the problem of understanding and justification of Habermas' concept of tolerance (Toleranz) in societies with different and incompatible (conflicting) world images (verschiedene und unverträgliche Weltbildern), which develops and articulates the contexts of justification (Kontexte der Rechtfertigung) and the context of tolerance (Kontext der Toleranz). At my point of view, Habermas establishes an ambivalent distinction between tolerance and non-discrimination, based on a cognitive dissonance (kognitive Uneinheitlichkeit) applicable to the world images (Weltbildern) competing and mutually exclusive, resulting in a differentiation of normative expectations regarding the resolution of dilemmas involve culturally different ways of life. In situations where the objections to beliefs and practices of a particular way of life are not based on public reasons (öffentliche Gründe), not fit speaking on tolerance, but in the struggle for equal citizenship rights and recognition of cultural rights. The difficulty is to declare what beliefs and practices would be "ethically objectionable or wrong", but which could not also be judged on the basis of "public reason" as "morally discarded", given the existence of acceptance reasons (which do not eliminate but overcome the objection reasons) and therefore object of tolerance and as well as those beliefs and practices that could not be tolerated under any moral justification based on "public reasons" (beliefs and practices also "ethically objectionable or wrong" and "morally discarded"). In addition, as emphasized Forst is not always possible to establishes what reasons are "public" and can form the basis of reasonable objections to the beliefs and practices of someone considered "ethically different" from "us" or yet, as asserts Lafont, if the same reasons would be "available".
This article discusses the correction and the scope of reconstructive strategy developed by Habermas in Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratische Rechtstaats (1992), on the issue of the internal connection between Popular Sovereignty (Volkssouveränität) and Human Rights (Menschenrechte). Looking equate competition between the Principles of Private Autonomy and Popular Sovereignty as set out in the political and legal philosophy of Rousseau and Kant, Habermas proposes the reconstruction of the problem from the communicative action (kommunikativen Handelns) and the deliberative democracy model (deliberativen Demokratie). I argue in favor of the thesis that Rousseau's republicanism is marked by a deliberative deficit that takes shape in the lack of discursivity of the general will, which consequence would be a strong pressure on individual interests or even its suppression politically. The discursive formation of public opinion and will – by free, equal and included in the public deliberation process citizens – forms the core of the democratic process (Kern des demokratischen Prozesses) and the explanatory key (erläuternde Schlüssel) of the internal connection between Popular Sovereignty and Human Rights through the transformation of Discourse Principle (D) in the Democracy Principle (De).
El artículo analiza la corrección y el alcance de la estrategia de la reconstrucción desarrollado por Habermas, en Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratische Rechtstaats (1992), acerca de la cuestión de la relación interna entre Soberanía Popular (Volkssouveränität) y los Derechos Humanos (Menschenrechte). Mirando equiparar la competencia entre los Principios de la Autonomía y Soberanía Popular tal como se establece en la filosofía política y jurídica de Rousseau y Kant, Habermas propone la reconstrucción del problema de la acción comunicativa (kommunikativen Handelns) y del modelo de democracia deliberativa (deliberativen demokratie). Argumento a favor de la tesis de que el republicanismo de Rousseau se caracteriza por un déficit de deliberación que se concreta en lo vacío de discursividad de la voluntad general, la consecuencia de lo cual sería una fuerte presión sobre los intereses individuales o incluso su eliminación a nivel político. La formación discursiva de la opinión pública y de la voluntad – por ciudadanos libres, iguales e incluidos en el proceso de deliberación pública – es el núcleo del proceso democrático (Kern des Demokratischen Prozesses) y la clave explicativa (erläuternde Schlüssel) del enlace interno entre Soberanía Popular y Derechos Humanos a través de la transformación del Principio del Discurso (D) en Principio de la Democracia (De).
O Colóquio Habermas vem sendo realizado anualmente e tem se constituído em um espaço
privilegiado de debate de ideias daqueles que buscam ir além do comunitarismo republicano
vulgar e do liberalismo fora de lugar, tendo por principal referência a obra do filosofo alemão
Jurgen Habermas. Este autor é não apenas um dos maiores pensadores vivos, mas um grande
humanista que intervém na história do seu tempo como mostram seus artigos recentes sobre a
crise dos imigrantes na Europa.
A partir de 2014 o Colóquio Habermas passou a ter simultaneamente um pequeno Colóquio
de Filosofia da Informação, que reúne os interessados nesta área emergente do pensamento
interdisciplinar. Este Colóquio buscar responder uma demanda daqueles que estudam
Filosofia e Ciência da Informação com diversos focos, particularmente da Epistemologia, da
Ética e da Política. Neste caso o Colóquio está aberto a outras abordagens filosóficas.
O grande tema orientador dos Colóquios de 2015 foi “Os limites para a liberdade
comunicativa?”. Esta questão foi originalmente motivada pelo terror em Paris, mas foi
rapidamente atualizada para os brasileiros por uma questão mais próxima do seu cotidiano: a
forte campanha feita pelos meios de comunicação contra o governo eleito de modo
democrático. Isto torna mais importante diferenciar o conceito de liberdade comunicativa.
O ano de 2015 teve como um de seus marcos iniciais a tragédia do assassinato de 12
jornalistas do Charlie Hebdo. Várias pessoas em muitos quadrantes do mundo se uniram em
defesa da liberdade de expressão, ainda que em muitos casos com a consciência crítica da
necessidade de uma ética na construção de tal liberdade, sem espaço para a disseminação de
ódios ou intolerâncias.
Liberdade comunicativa não é liberdade de expressão. Não se trata da capacidade de poder
usar o discurso, mas da capacidade deliberativa diante do discurso, de poder dizer sim ou não,
na interação discursiva intersubjetiva que ergue pretensões de validade. Como chama atenção
Siebeneichler (2014), a liberdade comunicativa está imbrincada em nossa capacidade de
autoria responsável, sendo fundamental para a radicalização da democracia. A liberdade
comunicativa não é uma condição metafísica, senão uma atitude do falante diante das
circunstâncias, sendo ele mesmo, o falante, em relação a outro(s) falante(s) quem delibera
sobre a razoabilidade das pretensões de validade erguidas em determinado discurso.
Habermas propõe simultaneamente a superação da visão antagônica das liberdades subjetivas
(liberalismo) e da autodeterminação política (republicanismo). Autonomia privada e pública
são cooriginárias. A força cogente dessa cooriginariedade implica numa relação em
permanente tensão, pois o consenso não é a ausência do dissenso, senão o cumprimento das
exigências de nossa obrigação comunicativa. A interação entre autonomia privada e pública
requer o reconhecimento de um conjunto de direitos subjetivos, fundamentais para o exercício
da radicalização da democracia (Habermas, 1996, p. 122-123).
Os eventos na França são mais um exemplo de quão desmesurada, grave e assassina pode ser
a intolerância. Deve ou não haver mecanismos sociais que constranjam os meios de
comunicação a ter um comportamento minimamente em acordo à autoria responsável como
proposta, por exemplo, por Habermas? Conceitos que se aplicam à performance moral de
8
pessoas individuais devem servir a constrangimentos institucionais políticos e legais? Como
traçar limites entre a linguagem crítica, bem ou mal humorada, e a ofensa e disseminação do
ódio? Conceitos como autoria responsável e liberdade comunicativa favoreceriam a traçar tais
critérios?
Interessa-nos aprofundar este debate. Assim o Colóquio Habermas chegou à sua XI edição e o
Colóquio de Filosofia da Informação a sua II edição, realizados de 22 e 24 de setembro de
2015 no Rio de Janeiro. Foram submetidos 34 artigos originais nas comunicações
coordenadas e 12 artigos dos conferencistas nas mesas redondas. É uma produção intelectual
extremamente para Colóquios relevante nestes tempos de pontuações produtivistas.
A publicação dos Anais destes Colóquios acontece em uma época extremamente tensa da
nossa sociedade, dividida e incapaz de reconhecer o outro. As nossas históricas desigualdades
impõem que branco e preto se reconheçam. Uma sociedade democrática implica em
reconhecer as diferenças. A inclusão social começa pelo reconhecimento das diferenças, e não
pela sua diluição.
A negação do outro só pode ser enfrentada pelo esforço de entendimento, que começa pela
possibilidade de falar e de discutir. O pensamento de Habermas enfrenta ao mesmo tempo
liberais reacionários e republicanos utilitaristas. A democracia é um valor inegociável. É
precisa falar, mas falar nos limites da liberdade comunicativa e da autoria responsável.
Referências:
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. v. 1.
SIEBENEICHLER, Flavio. Considerações sobre o conceito de liberdade comunicativa na
filosofia habermasiana. Logeion, v. 1. n. 1, p 43-58, ago./fev. 2014. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/fiinf>. Acesso em: 12 fev. 2015.
enquanto recurso normativo da esfera pública (Öffentlichkeit), conforme a arquitetônica do
modelo de democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Formulado a partir das
contribuições da racionalidade comunicativa (kommunikativer Rationalität), do agir
comunicativo (kommunikatives Handeln) e da liberdade comunicativa (kommunikative
Freiheit), o poder comunicativo viabiliza a construção de uma democracia deliberativa capaz
de exercitar o entendimento mútuo entre os sujeitos livres e iguais enquanto cidadãos
participantes da sociedade civil, com o intuito de coordenar as pretensões de validade dos
seus respectivos discursos (pragmáticos, éticos-políticos e morais) no âmbito da esfera
pública (Öffentlichkeit) e ligados à problemas, temas e contribuições não elaborados e livres
da instrumentalização do poder social pelos sistemas funcionais (mercado e burocracia).
Discute-se, ainda, como o poder comunicativo, resultante da participação discursivamente
inclusiva, não-distorcida e livre de coerção dos sujeitos políticos no processo democrático
(democratische Prozess) torna possível o nexo interno entre soberania popular e direitos
humanos através da transformação do princípio do discurso (D) em princípio da democracia
(De). Desse modo, Habermas fornece um modelo reconstrutivo para a integração social a
partir do falar e do agir sob a forma da formação da opinião e da vontade pública
encontrando no medium do direito o mecanismo procedimental para a resolução não violenta
dos conflitos e produção da solidariedade social (soziale Solidarität). Por fim, apresento e,
em seguida, avalio a crítica esboçada por Jeffrey Flynn ao conceito de poder comunicativo em
razão da “ambiguidade deliberativa” ligada à sua produção
This Ph.D. research discusses the centrality of institutionalization of learning processes in Habermas' critical theory, presenting the correlation between the genealogy of the concept of learning and the development of the theory of society in the different phases of the author's work. The presentation of the concepts of logic and development dynamics makes it clear that the emergence of new normative structures represents a decisive stage in the learning processes that anchor post-conventional social integration. In this sense, the main thesis proposed is the demand for socionormative institutionalization of learning processes mediated by the institutional embodiment of social practices as an assumption for the reproduction of the sociointegrating force of social solidarity. In Habermas's late work, particularly in the context of post-metaphysical political thought, the issue of political learning processes is presented from the problem of the reproduction of civil solidarity between religious and secular citizens, considered in light of the proposition of the complementary thesis that institutionalizing the "public use of reason" in post-secular societies requires the institutional embodiment of the normative self-understanding of social practices, an idea implicitly present but not adequately developed by the "institutional translation reserve" of "non-public reasons" into "public reasons" that inform the normative content of moral intuitions inscribed in the semantic potentials of religious content. On the other hand, institutionalization and socionormative deficits of the public sphere compromise the political learning of epistemic presuppositions for the "public use of reason" among religious and secular citizens, which makes it necessary to think a formal-principled “sketch” of institutional design that embodies the normative potential of participatory-deliberative social practices, anchoring the policy learning processes of civil solidarity in institutions of post-secular societies.
This paper addresses the problem of understanding and justification of Habermas' concept of tolerance (Toleranz) in societies with different and incompatible (conflicting) world images (verschiedene und unverträgliche Weltbildern), which develops and articulates the contexts of justification (Kontexte der Rechtfertigung) and the context of tolerance (Kontext der Toleranz). At my point of view, Habermas establishes an ambivalent distinction between tolerance and non-discrimination, based on a cognitive dissonance (kognitive Uneinheitlichkeit) applicable to the world images (Weltbildern) competing and mutually exclusive, resulting in a differentiation of normative expectations regarding the resolution of dilemmas involve culturally different ways of life. In situations where the objections to beliefs and practices of a particular way of life are not based on public reasons (öffentliche Gründe), not fit speaking on tolerance, but in the struggle for equal citizenship rights and recognition of cultural rights. The difficulty is to declare what beliefs and practices would be "ethically objectionable or wrong", but which could not also be judged on the basis of "public reason" as "morally discarded", given the existence of acceptance reasons (which do not eliminate but overcome the objection reasons) and therefore object of tolerance and as well as those beliefs and practices that could not be tolerated under any moral justification based on "public reasons" (beliefs and practices also "ethically objectionable or wrong" and "morally discarded"). In addition, as emphasized Forst is not always possible to establishes what reasons are "public" and can form the basis of reasonable objections to the beliefs and practices of someone considered "ethically different" from "us" or yet, as asserts Lafont, if the same reasons would be "available".
This article discusses the correction and the scope of reconstructive strategy developed by Habermas in Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratische Rechtstaats (1992), on the issue of the internal connection between Popular Sovereignty (Volkssouveränität) and Human Rights (Menschenrechte). Looking equate competition between the Principles of Private Autonomy and Popular Sovereignty as set out in the political and legal philosophy of Rousseau and Kant, Habermas proposes the reconstruction of the problem from the communicative action (kommunikativen Handelns) and the deliberative democracy model (deliberativen Demokratie). I argue in favor of the thesis that Rousseau's republicanism is marked by a deliberative deficit that takes shape in the lack of discursivity of the general will, which consequence would be a strong pressure on individual interests or even its suppression politically. The discursive formation of public opinion and will – by free, equal and included in the public deliberation process citizens – forms the core of the democratic process (Kern des demokratischen Prozesses) and the explanatory key (erläuternde Schlüssel) of the internal connection between Popular Sovereignty and Human Rights through the transformation of Discourse Principle (D) in the Democracy Principle (De).
El artículo analiza la corrección y el alcance de la estrategia de la reconstrucción desarrollado por Habermas, en Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratische Rechtstaats (1992), acerca de la cuestión de la relación interna entre Soberanía Popular (Volkssouveränität) y los Derechos Humanos (Menschenrechte). Mirando equiparar la competencia entre los Principios de la Autonomía y Soberanía Popular tal como se establece en la filosofía política y jurídica de Rousseau y Kant, Habermas propone la reconstrucción del problema de la acción comunicativa (kommunikativen Handelns) y del modelo de democracia deliberativa (deliberativen demokratie). Argumento a favor de la tesis de que el republicanismo de Rousseau se caracteriza por un déficit de deliberación que se concreta en lo vacío de discursividad de la voluntad general, la consecuencia de lo cual sería una fuerte presión sobre los intereses individuales o incluso su eliminación a nivel político. La formación discursiva de la opinión pública y de la voluntad – por ciudadanos libres, iguales e incluidos en el proceso de deliberación pública – es el núcleo del proceso democrático (Kern des Demokratischen Prozesses) y la clave explicativa (erläuternde Schlüssel) del enlace interno entre Soberanía Popular y Derechos Humanos a través de la transformación del Principio del Discurso (D) en Principio de la Democracia (De).
O Colóquio Habermas vem sendo realizado anualmente e tem se constituído em um espaço
privilegiado de debate de ideias daqueles que buscam ir além do comunitarismo republicano
vulgar e do liberalismo fora de lugar, tendo por principal referência a obra do filosofo alemão
Jurgen Habermas. Este autor é não apenas um dos maiores pensadores vivos, mas um grande
humanista que intervém na história do seu tempo como mostram seus artigos recentes sobre a
crise dos imigrantes na Europa.
A partir de 2014 o Colóquio Habermas passou a ter simultaneamente um pequeno Colóquio
de Filosofia da Informação, que reúne os interessados nesta área emergente do pensamento
interdisciplinar. Este Colóquio buscar responder uma demanda daqueles que estudam
Filosofia e Ciência da Informação com diversos focos, particularmente da Epistemologia, da
Ética e da Política. Neste caso o Colóquio está aberto a outras abordagens filosóficas.
O grande tema orientador dos Colóquios de 2015 foi “Os limites para a liberdade
comunicativa?”. Esta questão foi originalmente motivada pelo terror em Paris, mas foi
rapidamente atualizada para os brasileiros por uma questão mais próxima do seu cotidiano: a
forte campanha feita pelos meios de comunicação contra o governo eleito de modo
democrático. Isto torna mais importante diferenciar o conceito de liberdade comunicativa.
O ano de 2015 teve como um de seus marcos iniciais a tragédia do assassinato de 12
jornalistas do Charlie Hebdo. Várias pessoas em muitos quadrantes do mundo se uniram em
defesa da liberdade de expressão, ainda que em muitos casos com a consciência crítica da
necessidade de uma ética na construção de tal liberdade, sem espaço para a disseminação de
ódios ou intolerâncias.
Liberdade comunicativa não é liberdade de expressão. Não se trata da capacidade de poder
usar o discurso, mas da capacidade deliberativa diante do discurso, de poder dizer sim ou não,
na interação discursiva intersubjetiva que ergue pretensões de validade. Como chama atenção
Siebeneichler (2014), a liberdade comunicativa está imbrincada em nossa capacidade de
autoria responsável, sendo fundamental para a radicalização da democracia. A liberdade
comunicativa não é uma condição metafísica, senão uma atitude do falante diante das
circunstâncias, sendo ele mesmo, o falante, em relação a outro(s) falante(s) quem delibera
sobre a razoabilidade das pretensões de validade erguidas em determinado discurso.
Habermas propõe simultaneamente a superação da visão antagônica das liberdades subjetivas
(liberalismo) e da autodeterminação política (republicanismo). Autonomia privada e pública
são cooriginárias. A força cogente dessa cooriginariedade implica numa relação em
permanente tensão, pois o consenso não é a ausência do dissenso, senão o cumprimento das
exigências de nossa obrigação comunicativa. A interação entre autonomia privada e pública
requer o reconhecimento de um conjunto de direitos subjetivos, fundamentais para o exercício
da radicalização da democracia (Habermas, 1996, p. 122-123).
Os eventos na França são mais um exemplo de quão desmesurada, grave e assassina pode ser
a intolerância. Deve ou não haver mecanismos sociais que constranjam os meios de
comunicação a ter um comportamento minimamente em acordo à autoria responsável como
proposta, por exemplo, por Habermas? Conceitos que se aplicam à performance moral de
8
pessoas individuais devem servir a constrangimentos institucionais políticos e legais? Como
traçar limites entre a linguagem crítica, bem ou mal humorada, e a ofensa e disseminação do
ódio? Conceitos como autoria responsável e liberdade comunicativa favoreceriam a traçar tais
critérios?
Interessa-nos aprofundar este debate. Assim o Colóquio Habermas chegou à sua XI edição e o
Colóquio de Filosofia da Informação a sua II edição, realizados de 22 e 24 de setembro de
2015 no Rio de Janeiro. Foram submetidos 34 artigos originais nas comunicações
coordenadas e 12 artigos dos conferencistas nas mesas redondas. É uma produção intelectual
extremamente para Colóquios relevante nestes tempos de pontuações produtivistas.
A publicação dos Anais destes Colóquios acontece em uma época extremamente tensa da
nossa sociedade, dividida e incapaz de reconhecer o outro. As nossas históricas desigualdades
impõem que branco e preto se reconheçam. Uma sociedade democrática implica em
reconhecer as diferenças. A inclusão social começa pelo reconhecimento das diferenças, e não
pela sua diluição.
A negação do outro só pode ser enfrentada pelo esforço de entendimento, que começa pela
possibilidade de falar e de discutir. O pensamento de Habermas enfrenta ao mesmo tempo
liberais reacionários e republicanos utilitaristas. A democracia é um valor inegociável. É
precisa falar, mas falar nos limites da liberdade comunicativa e da autoria responsável.
Referências:
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. v. 1.
SIEBENEICHLER, Flavio. Considerações sobre o conceito de liberdade comunicativa na
filosofia habermasiana. Logeion, v. 1. n. 1, p 43-58, ago./fev. 2014. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/fiinf>. Acesso em: 12 fev. 2015.
enquanto recurso normativo da esfera pública (Öffentlichkeit), conforme a arquitetônica do
modelo de democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Formulado a partir das
contribuições da racionalidade comunicativa (kommunikativer Rationalität), do agir
comunicativo (kommunikatives Handeln) e da liberdade comunicativa (kommunikative
Freiheit), o poder comunicativo viabiliza a construção de uma democracia deliberativa capaz
de exercitar o entendimento mútuo entre os sujeitos livres e iguais enquanto cidadãos
participantes da sociedade civil, com o intuito de coordenar as pretensões de validade dos
seus respectivos discursos (pragmáticos, éticos-políticos e morais) no âmbito da esfera
pública (Öffentlichkeit) e ligados à problemas, temas e contribuições não elaborados e livres
da instrumentalização do poder social pelos sistemas funcionais (mercado e burocracia).
Discute-se, ainda, como o poder comunicativo, resultante da participação discursivamente
inclusiva, não-distorcida e livre de coerção dos sujeitos políticos no processo democrático
(democratische Prozess) torna possível o nexo interno entre soberania popular e direitos
humanos através da transformação do princípio do discurso (D) em princípio da democracia
(De). Desse modo, Habermas fornece um modelo reconstrutivo para a integração social a
partir do falar e do agir sob a forma da formação da opinião e da vontade pública
encontrando no medium do direito o mecanismo procedimental para a resolução não violenta
dos conflitos e produção da solidariedade social (soziale Solidarität). Por fim, apresento e,
em seguida, avalio a crítica esboçada por Jeffrey Flynn ao conceito de poder comunicativo em
razão da “ambiguidade deliberativa” ligada à sua produção