Emilio Crenzel
Emilio Crenzel, Investigador Principal del CONICET y Profesor de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Dirige el Grupo de Estudios sobre Historia Reciente y Memoria Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es autor de La historia política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en Argentina (Siglo XXI) traducido al inglés (Routledge), francés (L´Harmattan), italiano (ed.it) y portugués (Letra e voz); Memorias enfrentadas: el voto a Bussi en Tucumán (Universidad Nacional de Tucumán); El Tucumanazo (Centro Editor de América Latina y Universidad Nacional de Tucumán). Editó Los desaparecidos en la Argentina: Memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (Biblos) y, junto a Eugenia Allier, Las luchas por la memoria en América latina: historia reciente y violencia política (Universidad Nacional Autónoma de México) traducido al inglés (Palgrave). Ha publicado números artículos sobre historia reciente, memoria y derechos humanos temas sobre los que ha dictado cursos en universidades argentinas y del exterior. Integra el Human Rights Subcommittee of the Committee on Academic Freedom and Human Rights, Latin American Studies Association.
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Papers by Emilio Crenzel
human rights violations. After the restoration of democracy in 1983, President Raúl
Alfonsín put the military juntas on trial. Criminal prosecution of the abuses was later
halted through laws and decrees. In 2003, under the Néstor Kirchner administration,
the trials were resumed and some of the sentences incorporated the idea that the crimes
had been committed in the framework of genocide. This article reconstructs the history
of the uses and re-significations, furthered by local and transnational actors, of the category of genocide and the ways in which it was incorporated to characterize the crimes
committed by the Argentine dictatorship. I argue that the use of this category shows
the long presence of the Shoah paradigm in the country and the adoption of the international framework of human rights by actors involved in pro-accountability and memorialization processes.
A Argentina se destaca, a partir do retorno à democracia em 1983, pela presença dos direitos humanos em sua cultura política. Nestas páginas vou analisar o papel desempenhado nesse processo pelo movimento dos direitos humanos. Proponho pensar nesse movimento para além de suas organizações históricas, figuras emblemáticas e práticas reconhecidas incorporando o exame de iniciativas que, desenvolvidas por atores não enquadrados nessas organizações, contribuíram para a verdade, justiça e memória em relação aos crimes de Estado e, com isso, o status alcançado pelos direitos humanos na cultura política do País. Palavras-chave: Argentina. Movimento dos direitos humanos. Cultura política.
Argentina stands out, from the return to democracy in 1983, for the presence of human rights in its political culture. In these pages I will analyze the role played in that process by the human rights movement. I propose to think of this movement beyond its historical organizations, its emblematic figures and its recognized practices incorporating the examination of initiatives that, developed by actors not framed in these organizations, contributed to the truth, justice and memory regarding the crimes of State and, with it, the status attained by human rights in the political culture of the country.
This paper examines the process of establishing human rights as a «self-evident truth», a value that is registered in the local political culture, following the recover y in 1983 of democracy in Argentina. To do this, I will discuss three core processes: the renewal of the presence, in the mid-seventies of the twentieth century, of the culture of human rights at the international level, the characteristics assumed by the transition from dictatorship to democracy in the country and the major state initiatives deployed to deal with human rights violations and, finally, the formation of a heterogeneous human rights movement, tenacious, creative and with strong ties to the transnational human rights networks. It is proposed that these processes, driven by actors dissimilar nature, and deployed their actions at different scales and stages, were strongly associated. Finally, it is postulated a possible consideration of its impact on different joints and along the stor y to explain the intense presence of human rights since the return of democracy in Argentina.
Books by Emilio Crenzel
human rights violations. After the restoration of democracy in 1983, President Raúl
Alfonsín put the military juntas on trial. Criminal prosecution of the abuses was later
halted through laws and decrees. In 2003, under the Néstor Kirchner administration,
the trials were resumed and some of the sentences incorporated the idea that the crimes
had been committed in the framework of genocide. This article reconstructs the history
of the uses and re-significations, furthered by local and transnational actors, of the category of genocide and the ways in which it was incorporated to characterize the crimes
committed by the Argentine dictatorship. I argue that the use of this category shows
the long presence of the Shoah paradigm in the country and the adoption of the international framework of human rights by actors involved in pro-accountability and memorialization processes.
A Argentina se destaca, a partir do retorno à democracia em 1983, pela presença dos direitos humanos em sua cultura política. Nestas páginas vou analisar o papel desempenhado nesse processo pelo movimento dos direitos humanos. Proponho pensar nesse movimento para além de suas organizações históricas, figuras emblemáticas e práticas reconhecidas incorporando o exame de iniciativas que, desenvolvidas por atores não enquadrados nessas organizações, contribuíram para a verdade, justiça e memória em relação aos crimes de Estado e, com isso, o status alcançado pelos direitos humanos na cultura política do País. Palavras-chave: Argentina. Movimento dos direitos humanos. Cultura política.
Argentina stands out, from the return to democracy in 1983, for the presence of human rights in its political culture. In these pages I will analyze the role played in that process by the human rights movement. I propose to think of this movement beyond its historical organizations, its emblematic figures and its recognized practices incorporating the examination of initiatives that, developed by actors not framed in these organizations, contributed to the truth, justice and memory regarding the crimes of State and, with it, the status attained by human rights in the political culture of the country.
This paper examines the process of establishing human rights as a «self-evident truth», a value that is registered in the local political culture, following the recover y in 1983 of democracy in Argentina. To do this, I will discuss three core processes: the renewal of the presence, in the mid-seventies of the twentieth century, of the culture of human rights at the international level, the characteristics assumed by the transition from dictatorship to democracy in the country and the major state initiatives deployed to deal with human rights violations and, finally, the formation of a heterogeneous human rights movement, tenacious, creative and with strong ties to the transnational human rights networks. It is proposed that these processes, driven by actors dissimilar nature, and deployed their actions at different scales and stages, were strongly associated. Finally, it is postulated a possible consideration of its impact on different joints and along the stor y to explain the intense presence of human rights since the return of democracy in Argentina.
Además, existe otra serie de factores que vuelven a esta obra invaluable para los lectores interesados en la historia contemporánea de América Latina, dado que permite dimensionar las cualidades y magnitudes que revistió la violencia política en el continente y las especifidades que caracterizaron su ejercicio en cada pais. Las distintas contribuciones ofrecen una mirada comprensiva de la violencia: las cifras de muertos, desaparecidos, torturados, presos politícos y exiliados, y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos. De esta manera se observan dos realidades que, aunque directamente vinculadas, son distintas: el pasado reciente violento y el presente político, a través de la historia de la memoria.
Cet ouvrage reconstitue la trajectoire du célèbre rapport Nunca Más élaboré par la Commission Nationale sur la Disparition de Personnes (CONADEP) au retour de la démocratie argentine, en se penchant sur les luttes menées par divers acteurs concernant la mémoire du passé conflictuel et son interprétation.
À travers ce récit, le lecteur découvrira les épisodes marquants de l’élaboration, de la circulation et des usages du rapport dans la sphère publique, ainsi que les raisons pour lesquelles cette courte formule « Nunca Más » re-signifie et actualise constamment le passé et l’avenir.
Sur la base d’entretiens avec des membres de la CONADEP, des
dirigeants politiques, des représentants des organismes de droits de l’homme, des intellectuels et des éditeurs du rapport, l’auteur montre comment l’enquête menée par la Commission est parvenue à établir une nouvelle connaissance et une nouvelle vérité publique sur les disparitions et ses responsables.
L’auteur analyse la réception de l’ouvrage par ses lecteurs et étudie son usage lors du procès à l’encontre des Juntes militaires. En outre, il observe la reproduction de son prisme narratif et interprétatif dans diverses productions culturelles et, enfin, il considère son impact sur les formes de divulgation de la violence politique dans les pays de la région en processus de démocratisation.
The different contributions that make up the book analyze the struggles that took place in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, the United States, Guatemala, El Salvador, Mexico, Paraguay, Peru, and Uruguay over the memory of the pasts of political violence. These memory struggles are examined from a political- and social-history-centered perspective, employing tools from both the field of history and other disciplines, including political science, sociology, and anthropology. In this sense, the articles seek to take into account the different ways in which the relevant actors involved look back on these pasts and vie against each other to give meaning to them in the public sphere, and the power relations that result from such confrontations, incorporating to that end various levels of analysis (the initiatives of transnational, regional, and national actors) and different variables (class, gender, ethnicity, geographic location) that shape the changes and continuities in the meanings ascribed to past political violence in each country
Miré las fotos y pude imaginar la ciudad. Grupos de estudiantes universitarios, secundarios, empleados y obreros ocupaban sus calles céntricas, regadas de piedras. Vecinos les abrían las puertas de sus casas para guarecerlos y sacaban de ellas todo lo que consideran útil para sostener las barricadas. Tropas de policías, gendarmes y soldados se desplegaban para contenerlos. Los conducía el jefe de la V Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, el coronel Jorge Rafael Videla. Era noviembre de 1970 y había estallado el Tucumanazo.
Esta protesta sucedía en una provincia signada por la desigualdad y la pobreza pero, también, por el conflicto social y el compromiso en un tiempo en el que las distancias entre las clases medias y los trabajadores no eran tan pronunciadas y en la universidad, pero también en sindicatos, iglesias, peñas, teatros y cafés, circulaba la discusión política y se trababan lazos de solidaridad.
(Del prólogo del autor a la 3era edición)
“Después de la verdad, ahora la justicia” era la consigna del acto. Un día antes, el jefe del Estado Mayor del Ejército había desmentido la existencia de inquietud en los cuarteles aunque había reconocido que, “como toda la ciudadanía”, estaban expectantes por el informe, y había reivindicado la “lucha antisubversiva”. Mientras, los servicios de inteligencia, cuyos agentes habían actuado durante la dictadura, alertaban al Presidente sobre posibles disturbios.
Tras el acto, desconfiados del gobierno, los familiares de desaparecidos dejaron la plaza y, junto a las Madres de Plaza de Mayo que no participaron de la entrega del informe, marcharon al Palacio de Tribunales para reclamar que la justicia civil actuase en las causas por violaciones a los derechos humanos. Nadie imaginaba, entonces, que el Nunca Más se convertiría en la pieza acusatoria clave en el juicio a las Juntas militares y en la memoria canónica sobre las desapariciones en la Argentina.
(Del prólogo del autor a la 2da edición)
Upon publication in 1984, Nunca Más became a bestseller, was translated into several languages and won greater public importance when the military juntas were brought to trial and the court accepted the report as key evidence. The report’s importance was further enhanced with the adoption of CONADEP and Nunca Más as models for truth commissions established in Latin America, and when it was postulated as a means for conveying an awareness of this past to Argentina’s younger generations.
This book contributes to understanding the political processes that led to Nunca Más becoming the way in which Argentines remembered the disappearances and the country’s political violence, and how its meaning is modified by new interpretations. Given the canonical nature of Nunca Más, the book sheds light on the most substantial changes and the continuities in Argentina’s social memory of its recent past.
Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)
Coordinador: Emilio Crenzel
Colección: Latitud Sur
Los distintos capítulos de este libro estudian memorias, representaciones e ideas acerca de los desaparecidos en la Argentina entre 1983 y 2008. Mediante el análisis de la prensa gráfica, la intervención estético-política, el cine de ficción, el teatro, la literatura testimonial, los textos escolares y los discursos públicos sus autores, provenientes de distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, examinan producciones que, por su circulación masiva, han jugado un papel relevante a la hora de modelar las representaciones colectivas y transmitir la memoria sobre los desaparecidos, la violencia política y la dictadura.
Los autores prestan especial atención a las particularidades de cada tipo de registro, a las claves narrativas e interpretativas y a los silencios que proponen las distintas producciones examinadas. Una lectura transversal de la obra permite advertir los cambios y las continuidades que experimentó la representación de los desaparecidos en la Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, producto de los diferentes contextos políticos y culturales por los que atravesó el país y de las luchas entre diversos actores por interpretar y dotar de sentido a ese pasado. La representación de los desaparecidos, entonces, ha sido y es aún objeto de confrontaciones. Por estas propiedades, este libro se propone como una contribución a un debate más comprensivo, en términos políticos, éticos y estéticos, sobre los desafíos que implica en la Argentina contemporánea pensar, representar y evocar a los protagonistas de las violencias extremas que la desgarraron tres décadas atrás.
En este relato claro y apasionante el lector podrá conocer los procesos que signaron la elaboración del Informe, su circulación y sus usos en la esfera pública como un objeto especifico de estudio. Este estudio permite, a su vez, entender por qué Nunca Más sintetiza en el presente, con sólo dos palabras, un sentido sobre este pasado, pero a la vez sobre el futuro.
Basándose en entrevistas a los integrantes de la CONADEP, a dirigentes políticos, miembros de los organismos de derechos humanos, traductores y editores de la obra e intelectuales, el autor muestra cómo el proceso de investigación del Informe logró constituir un nuevo conocimiento y una nueva verdad pública sobre las desapariciones y sus responsables
En su análisis, además, enfoca la recepción del texto por parte de sus lectores, examina su utilización en el juicio a las Juntas militares, analiza la reproducción de sus claves en las principales producciones culturales sobre el tema, y su impacto para exponer los procesos de violencia política que atravesaron otros países del Cono Sur en el contexto del proceso de democratización de la región.
El desafío de conocimiento que lo motivó, consistía en conocer las representaciones sociales y motivaciones presentes en los votantes al General Bussi en Tucumán. Dentro de las mismas, un aspecto sustantivo consistía en investigar la posible relación existente entre las memorias colectivas del pasado dictatorial y la identificación electoral y política presente, entre quienes votaban y no votaban por Bussi.
Esta inquietud surgió ante la emergencia, desarrollo y expansión en Tucumán, de una fuerza política exitosa encabezada, nada menos, por quien fuera el conductor de la represión política y gobernador del territorio provincial durante la dictadura militar.
(De la introducción)
El texto que a continuación se presenta, fue la resultante de una investigación iniciada en el año 1988 y culminada a fines de 1989 en el ámbito de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuando estaba culminando mi período como estudiante de la misma.
Mi interés por el tema surgió en el año 1988, cuando intentaba adentrarme, con humildad, en el problema, complejo por cierto, de las modalidades y características que asumen los procesos sociales de transformación en la subjetividad social, en la conciencia política, de los habitantes de un territorio en un período determinado. Impactado por el éxito obtenido en la primera aparición en comicios libres del General Bussi, en Septiembre de 1987. Este interés inicial me remitió a tratar de conocer, de aproximarme, al estudio y análisis de los procesos políticos y sociales en Tucumán de finales de los sesenta y principios de los '70. Quería, de esta manera investigar cómo, en una provincia donde se habían desenvuelto variadas y radicalizadas luchas populares a través de su historia, y especificamente de los sesenta en adelante, emergía con el apoyo popular, una fuerza política encabezada por quién había conducido primero la fase final del operativo contrainsurgente "Independencia" y luego se transformaría, a partir del golpe de Estado de 1976, en el Gobernador de Facto del territorio provincial por casi dos años.
(Del prólogo del autor a la 2da edición)
Estas preguntas surgieron durante una serie de conversaciones durante eI verano de 1988.
Desde las respuestas a estos interrogantes podría iniciarse un análisis político de la relación de fuerzas en la sociedad y de sus transformaciones en un periodo determinado. Para hallarlas es preciso desarrollar el análisis concreto de una situación concreta.
Pues bien, el ciclo de "azos” con su variedad de matices y riqueza ofrecía, entre otros, un eslabón oscuro: el “Tucumanazo".
El "Tucumanazo" ocurre entre el 10 y el 13 de noviembre de 1970" y es la expresión" bajo la forma de la lucha urbana, de una fuerza social de carácter popular en la provincia.
(Del prólogo del autor a la 1era edición)
https://www.elcohetealaluna.com/dos-batallas-culturales-tres-memorias
Susanna Nanni (coord.) es investigadora y docente de Lengua y lite- raturas hispanoamericanas en la Università degli Studi Roma Tre. Sus intereses de investigación privilegian el estudio de géneros y temas espe- cíficos de la literatura hispanoamericana contemporánea, desde los fun- dacionales (identidad, viaje, exilio), hasta los más recientes (testimonio/ postestimonio, memoria/olvido, memoria/posmemoria, migraciones y cuestiones de género). Entre sus publicaciones, se señala la monografía Trame narrative, intrighi di potere. La cospirazione nella letteratura ispano- americana contemporanea (2017). Desde hace varios años realiza proyec- tos didácticos e investigativos sobre memoria y derechos humanos.