नेपालको कानूनी इतिहासमा सर्वप्रथम कार्यपालिकासँग न्यायपालिकालाई अलग राख्ने उद्देश्यले वि. सं. १९९७ श्रावण १ बाट कार्य सञ्चालन गर्ने गरी प्रधान न्यायालय खडा भयो । प्रधान न्यायालय खडा गर्दाको सनदमा जिल्ला जिल्लामा गौडा गोश्वाराले मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने, शान्ति सुरक्षा र बन्दोवस्तको काम समेत गर्दा अडबड परी मुद्दातर्फ ध्यान पुग्न नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै मुद्दा मामलामा धेरै तहबाट हेर्ने गर्दा मुद्दा नटुङ्गिई जालझेल बढ्ने, जित्ने झगडियाले बेलामा न्याय नपाइने भएको, अझ विदेशी मुलुकमा पनि न्याय र कार्य कारिणी विभाग छुट्टाछुट्टै भएबाट प्रधान न्यायालय खडा गर्नु परेको कारण बताइएको छ । यसै अनुसार जिल्ला जिल्लामा पनि गौडा गोश्वारा रहेका ठाउँमा अपील अड्डा खडा भए । जिल्लाका मुद्दा मामलामा पहिलो तहको अपील हेरी यिनै अड्डाले निर्णय गर्ने भए । गौडा, गौश्वाराले श्रेस्ता विषय र अन्य प्रशासनिक काम गर्ने भए ।
यसरी प्रधान न्यायालय खडा भयो । जुद्धशमशेरका छोरा उ. क. ज. बहादुरशमशेर पहिलो प्रधान न्यायाधीश जनरल नियुक्त गरिए । यसबाहेक मेम्बर सरदार १, सुब्बा २ र अरु कर्मचारीहरु पनि प्रधान न्यायालयमा रहने व्यवस्था सनदहरुले गरे ।
यसरी खडा भएको प्रधान न्यायालयले भारदारी उपरको अपील सुन्ने भयो । न्यायाधीश जनरलको नियुक्तिको सनदले भारदारी अपील (बेञ्च ) खारेज गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार भारदारीको रुपमा संशोधन भयो : यो दोस्रो तहको अपील सुन्ने अड्डा भयो । न्यायालय खडा भएपछिको व्यवस्था अनुसार भारदारीको अख्तियारीदेखि माथिको भै प्राइममिनिष्टर मुख्त्यारबाट हेरी निसाफ हुने मुद्दा , अख्तियारी भित्रकोमा पनि भारदारीको राय मिलेकोमा बाहेक अरुमा प्रधान न्यायालयमा अपील लाग्ने भयो । भारदारीले छिनी पुनः अपील नलाग्ने भएकोमा पनि सम्बन्धित पक्षले विन्तिपत्र चढाएकोमा र पछि कराउन आएकोमा न्यायाधीशका चित्तले देखेमा इन्साफ जाँचगर्ने आदेश दिन हुन्थ्यो । यस बाहेक माथि भने झैँ प्रधानमन्त्रीमा विन्तिपत्र चढाएका झगडा सम्बन्धी विषयका विन्तिपत्र समेत र अबदेखि पर्ने विन्तिपत्रहरु समेतमा कारवाही तोक निकासा दिन प्रधान न्यायालयमा विन्तिपत्र फाँट रहने भयो । यो फाँटको अर्को कार्य पछि २००७ सालमा थपियो । यसले यतिञ्जेल मुन्सीखानाबाट कारबाही हुने भइरहेका भारतमा रहेका गोर्खा पल्टनका जवानहरुका विन्तिपत्रहरु कारवाही गरी हुने व्यवस्था गर्ने भयो । यसबाहेक अड्डा जाँच गर्ने भारदारी र अपील अड्डाले अड्डा अदालत, जेलखाना, खोर जाँच गर्दा ऐन बर्खेलापको काम भएबाट प्रधान न्यायालयमा जाहेर गरेकोमा न्यायाधीश जनरलले बुझी निकासा दिने व्यवस्था भयो ।
यसरी अपीलको इन्साफमा भारदारीको राय नमिली जाहेर गरेको र ऐन सवाल अनुसार नै प्रधान न्यायालयमा जाहेर गर्नुपर्ने मामलामा समेत प्रधान न्यायालयबाट निसाफ हुन्थ्यो । यसरी निसाफ गर्दा राजकाज, सीमा सम्बन्धी, अहद बर्खिलाप सुनको तोडा लगाउने हाकिम तहदिर र जङ्गीको सुवेदार सम्म खोसिनेमा पर्नेमा खोसिने नतिजा श्री ३ महाराजका हजुरमा जाहेर गर्नु पर्थ्यो र अरुमा प्रधान न्यायालयबाट नै हेरी निसाफ हुन्थ्यो । २००२ सालमा बहादुरशमशेरको साटो मे. ज. वसन्तशमशेर न्यायाधीश जनरल बने । न्यायाधीश (जनरल) मा मदनशमशेर, अर्जुनशमशेर, किरणशमशेर र नीरशमशेर पनि रहे ।
भारदारी खारेज भए पछि अपील अड्डा उपरको दोस्रो तहको पुनरावेदन सोझै प्रधान न्यायालयमा लाग्ने भयो । यसो हुँदा प्रधान न्यायालयमा मुद्दाको भार बढी चार फाँट बनाइयो ।
राणा कालको अन्तिम चरण २००४ सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून बन्यो । यसको पाँचौ अध्यायमा न्याय प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था रहे । ……यसको धारा ५३ ले नेपालमा एउटा प्रशासन न्यायालय रहने, त्यसमा प्रधान न्यायाधीश (Chief Justices) र श्री ३ महाराजबाट समय समयमा चाहिबक्से बमोजिम १२ जनासम्म न्यायाधीश रहनसक्ने, त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको सिफरिशमा २ वर्षको लागि अतिरिक्त न्यायाधीश पनि नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था भयो ।
सो कानूनको व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायालयको स्थायी न्यायाधीश ६५ वर्ष नपुगेसम्म बहाल रहन सक्ने, त्यस्तै श्री ३ मा लिखित राजिनामा चढाई स्वीकृत भएमा वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरणको कारण देखाई व्यवस्थापिकाको संयुक्त प्रतिवेदनमा श्री ३ बाट हटाइबक्सेमा आफ्नो पदबाट हट्ने कुरा उल्लेख छ । यो कानूनले प्रधान न्यायालयलाई अभिलेख अदालतको रुपमा प्रस्तुत गर्दै यसलाई न्याय प्रशासनको काममा कानूनद्वारा तोकेको क्षेत्राधिकार शक्ति तथा अधिकार हुने कुरा बताउँदै यसको क्षेत्राधिकारभित्रका सबै अदालतभन्दा उच्च भएको हुँदा कुनै कुनै मुद्दा वा अपील कुनै अड्डा अदालतबाट समान वा उच्च तहको अदालतमा सार्न सक्ने त्यस्तै यस्ता अदालतको कार्य सम्पादन निम्ति साधारण नियम वा तरिका तोक्न सक्ने यस्ता अदालतको प्रशासनमा निर्देशन दिन कानूनसँग नबाझ्ने गरी नियम बनाउने वा नीति निर्देशन दिनसक्ने कुरा बताएका छन् ।
यसरी न्याय निसाफको क्रममा वफादारीसाथ आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने न्यायाधीश वा अन्य अधिकृतको सुरक्षा निम्ति व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा पनि कानूनले बताएको छ । तर प्रधान न्यायालयले छिनेको र सजाय दिएको मुद्दामा पनि माफी स्थगित वा क्षमा दिने श्री ३ को अधिकार भने सुरक्षित नै रह्यो ।
न्यायपालिकालाई कार्यपालिका देखि स्वतन्त्र बनाउने सुरुको धारणा भने पछि केही परिवर्तित रह्यो । अपील तहमा अपील अड्डाले हेरी छिनेका हद् मुनिका मुद्दा पनि सयकडा ५ चिनो लगाई भारदारीमा पठाउने अधिकार बडा हाकिमले पाए । त्यस्तै मोहनशमशेरको शासनकालमा आएर प्रधान न्यायालयमाथि मामला, निक्सारी रहन्थ्यो र यसले प्रधान न्यायालयले हेरी दिनेका मुद्दामा पक्षको विन्तिपत्र परेमा हेरी बुझी दोहोऱ्याउन श्री ३ मा जाहेर गर्ने कार्य गर्यो । प्रजातन्त्र पछि प्रथम न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सुरुमा यही मामिला निक्सारीमा कार्य गरेका हुन् ।
*नोटः यो लेख अभिलेखहरुको खोजको क्रममा भेटिएको हो । यस लेखका लेखक को हुन् भन्ने जानकारी हुन नसकेको।