ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਅੰਕੀ ਪਾੜਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਸੀ ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,(ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਰਕ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।^[1]

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਨਾਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ,ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸ਼ਖਸੀ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਕੁਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਦੇ ਅਰਥ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਭੌਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ MP3 ਪਲੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਲ ਜਾਂ ਪਲੇਅ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕਿਤਾਬ ਰੀਡਰ, ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਟੇਬਲੈੱਟ ਇਤਿਆਦ।

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ

ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਕਿੱਲੋ ਬਿਟ ਬਾਈਟ/ ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਣਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

↑ ਅੰਕੀ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ Characteristics of the digital divide Initially the digital divide was considered primarily an issue of access to relevant information technology infrastructure compounded by the prohibitive cost of access, especially in the developing countries. As technology has proliferated, the physical and financial access barriers have given way to challenges which stem more from capacity and capability of individuals. Digital divides exist even within seemingly connected populations where access to digital information is impeded for some due to language barriers or lack of culturally-relevant content. A lesser form of disparity in connectivity can also be the result of the ‘quality’ of connectivity depending upon whether access is through fixed or mobile device, or the Internet or a telephone connection. These are issues of national policy and priority since the quality of usage in terms of access, retrieval, interactivity or digital social inclusion for many depends on political, economic, investment and regulatory policies, among other things. At the basic level, the digital divide stems from a lack of physical access to technology between groups and individuals. This can be in terms of Internet connection, availability of broadband, computers, smart phones, mobile devices and in general a disparity in access to the communication infrastructure. In many countries this is mainly a supply side issue stemming from differences in the level of development of the country; government policy; priority of the technology regime in the country; IT regulatory environment; private sector involvement; and investment in ICT infrastructure, among others. It is also aggravated by prohibitive pricing of ICT devices. The digital divide also arises from a disparity between individuals and populations in the levels of education and skills needed to use the technology. The lack of ability to use the technology may stem from differences among Internet users in the capacity to efficiently and effectively find information on the Web to take advantage of the medium in a variety of ways. Disparities in the appropriate use of the information and e-services is particularly relevant to social equity inasmuch as it impacts everything from the ability to gather and use information on an urgent health issue in a faraway village to finding the right government documentation, to emergency announcements at the time of a natural disaster, to participation in elections. Whereas the earlier concept o

[1] ਅੰਕੀ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ Characteristics of the digital divide Initially the digital divide was considered primarily an issue of access to relevant information technology infrastructure compounded by the prohibitive cost of access, especially in the developing countries. As technology has proliferated, the physical and financial access barriers have given way to challenges which stem more from capacity and capability of individuals. Digital divides exist even within seemingly connected populations where access to digital information is impeded for some due to language barriers or lack of culturally-relevant content. A lesser form of disparity in connectivity can also be the result of the ‘quality’ of connectivity depending upon whether access is through fixed or mobile device, or the Internet or a telephone connection. These are issues of national policy and priority since the quality of usage in terms of access, retrieval, interactivity or digital social inclusion for many depends on political, economic, investment and regulatory policies, among other things. At the basic level, the digital divide stems from a lack of physical access to technology between groups and individuals. This can be in terms of Internet connection, availability of broadband, computers, smart phones, mobile devices and in general a disparity in access to the communication infrastructure. In many countries this is mainly a supply side issue stemming from differences in the level of development of the country; government policy; priority of the technology regime in the country; IT regulatory environment; private sector involvement; and investment in ICT infrastructure, among others. It is also aggravated by prohibitive pricing of ICT devices. The digital divide also arises from a disparity between individuals and populations in the levels of education and skills needed to use the technology. The lack of ability to use the technology may stem from differences among Internet users in the capacity to efficiently and effectively find information on the Web to take advantage of the medium in a variety of ways. Disparities in the appropriate use of the information and e-services is particularly relevant to social equity inasmuch as it impacts everything from the ability to gather and use information on an urgent health issue in a faraway village to finding the right government documentation, to emergency announcements at the time of a natural disaster, to participation in elections. Whereas the earlier concept o

[1]