"नेपालका संवैधानिक निकायहरू" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
साकुनै सम्पादन सारांश छैन |
सा →नियुक्ति |
||
पङ्क्ति ७०: | पङ्क्ति ७०: | ||
== नियुक्ति == |
== नियुक्ति == |
||
[[नेपालको प्रधानन्यायाधीश|प्रधान न्यायाधीश]] र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक [[संवैधानिक परिषद् (नेपाल)|संवैधानिक परिषद्]] रहनछ :- |
[[नेपालको प्रधानन्यायाधीश|प्रधान न्यायाधीश]] र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक [[संवैधानिक परिषद् (नेपाल)|संवैधानिक परिषद्]] रहनछ :-<ref>{{Cite web |last=प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |first=सिंहदरवार |title=संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था |url=https://www.opmcm.gov.np/acts/संवैधानिक-निकायहरूका-पदा/ |website=प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय}}</ref> |
||
(क) [[नेपालको प्रधानमन्त्री|प्रधानमन्त्री]] – अध्यक्ष |
(क) [[नेपालको प्रधानमन्त्री|प्रधानमन्त्री]] – अध्यक्ष |
०९:४५, १४ जुलाई २०२४ जस्तै गरी पुनरावलोकन
कुनै पनि राष्ट्र वा देशको मुल कानुन संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक स्पष्ट व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई नै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय भनिन्छ। त्यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा त्यस्का पदाधिकारीहरूको योग्यता, सङ्ख्या, पदावधि, पदबाट मुक्त हुने अवस्था, सेवा, सुविधा एवं पारिश्रमिक आदिहरूको स्पष्ट किटान संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। सत्तारूढ दलहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरि शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउने, निरङ्कुश, विकृति तथा अन्य शक्तिको दुरुपयोग गरि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने दुस्साहसलाई वन्देज गरि आमजनताको भलो हुने कार्यमा संलग्न गराउन र सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्न यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ। नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। यसका लागि निम्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था रहेको छ।
संवैधानिक निकायहरू
वि.सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नेपालका संवैधानिक निकायहरू :
एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
संस्था | भाग/ धारा |
---|---|
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति | भाग–६ |
कार्यपालिका | भाग–७ |
व्यवस्थापिका | भाग - ८ |
न्यायपालिका | भाग–११ |
महान्यायाधिवक्ता | भाग–१२ |
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग | भाग–२१ |
महालेखा परीक्षक | भाग–२२ |
लोकसेवा आयोग | भाग–२३ |
निर्वाचन आयोग | भाग–२४ |
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग | भाग–२५ |
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग | भाग–२६ |
राष्ट्रिय महिला आयोग | |
राष्ट्रिय दलित आयोग | |
राष्ट्रिय समावेशी आयोग | |
आदिवासी जनजाती आयोग | |
मधेसी आयोग | |
थारू आयोग | |
मुस्लिम आयोग |
|
नियुक्ति
प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद् रहनछ :-[१]
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य
- ↑ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, "संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था", प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय।