Papers by Ersin Müezzinoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları, 2023
Türkiye, 1964 sonlarında, Kıbrıs davasını anlatmak
ve Türkiye’yi her yönüyle tanıtmak amacıyla As... more Türkiye, 1964 sonlarında, Kıbrıs davasını anlatmak
ve Türkiye’yi her yönüyle tanıtmak amacıyla Asya, Afrika,
Güney ve Orta Amerika ile Arap ülkelerine İyi Niyet Heyetleri
gönderme kararı almıştır. Yetmişi aşkın ülkeye giden
bu heyetlerin çalışmalarından özellikle Kıbrıs meselesinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak oylamalarda,
Türkiye’nin tezlerinin desteklenmesi sonucu beklenmiştir.
Ancak 16 Aralık 1965’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
Siyasi Komisyonunda Kıbrıs’ın geleceğinin Yunanistan
ve Kıbrıs Rumlarının tezlerine uygun şekilde belirlenmesini
öngören bir tasarı kabul edilmiştir. Bu sonuç Türkiye için
siyasi bir deprem olmuş, o ana kadar izlenen dış politikanın
ciddi şekilde sorgulanmasına ve dış politikaya yeni bir
veçhe verilmek istenmesine yol açmıştır. İyi Niyet Heyetlerinin
ziyaret ettiği ülkelerden Türkiye’ye beklenen destek
gelmemiş, bu yönüyle İyi Niyet Heyetleri girişiminin başarılı
olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır. Aksine BM oylamasında
arzu edilen sonuç alınamasa da İyi Niyet Heyetleri ziyaretlerinin
ilgili ülkelerin daha iyi tanınması, Türkiye’ye nasıl
bakıldığının görülmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından
neler yapılması gerektiği gibi hususların öğrenilmesi yönüyle
yararlı olduğu görüşleri de ortaya atılmıştır.
Bu makalede, 1964 yılı sonlarında bir dış politika aracı
olarak başvurulan İyi Niyet Heyetleri gönderilmesi uygulaması
incelenecektir
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The Journal of Academic Social Science Studies, 2015
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Bu arastirmanin konusu Ismet Pasanin Mayis 1932’de gerceklestirdigi Sovyet Rusya ziyaretidir. Ar... more Bu arastirmanin konusu Ismet Pasanin Mayis 1932’de gerceklestirdigi Sovyet Rusya ziyaretidir. Arastirmada ziyaretin nedenleri, ziyaret programi ve gorusmeler, ziyaretin sonuclari uzerinde durulmustur. Bu kritik ziyaretin gorusmeler yonuyle perde arkasinin ve mevcut literaturde sonuclari arasinda belirtilmeyen hususlarinin ortaya konulmasi arastirmanin baslica amacidir. Ayrica Turk tarafinin ziyarin sonucu olarak iliskilerin yogunlasmasina nasil bir anlam yuklediginin ortaya konulmasi da calismanin bir diger amacidir. Arastirma ile ilgili verilerin buyuk kismi ziyaretin gunu gunune takip edilerek paylasildigi Aksam gazetesi nushalarindan elde edilmistir. Bunun yaninda konu hakkinda yazilmis telif-tetkik ve hatirat turu eserlerle sinirli da olsa Basbakanlik Cumhuriyet Arsivindeki belgelerden yararlanilmistir. Arastirma sonucunda ziyarette Turkiye’nin Balkan Pakti Projesi ve Milletler Cemiyetine uye olma cabalari hakkinda Sovyetlere daha once verdigi taahhutlere bagli kalacagi ve dostane iliskilerin surdurulecegi mesajini ve teminatini verdigi, bunlari yaparken Avrupali devletlerle sorunlarini buyuk olcude geride birakmanin avantajiyla Sovyetlere karsi daha mustakil ve kararli bir dis politika takip etmeye basladigi tespit edilmistir. Ayrica iktisadi is birliginin gelistirildigi ve siyasi iliskilerin buyuk olcude puruzsuz yolunda oldugunun anlasildigi bu ziyaret sonucunda, Turk yetkililerin taraflar arasindaki bu yakinlasmaya baska anlamlar yuklenmemesi icin ozellikle iki ulke arasindaki rejim ve anlayis farkina dikkat cektigi de ulasilan bir baska sonuc olmustur.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Öz İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı sonrası faaliyetleri ve bu kapsamda Millî Mücadele'ye ... more Öz İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı sonrası faaliyetleri ve bu kapsamda Millî Mücadele'ye etkileri ve katkıları yakın tarihin ilgi çekici konuları arasındadır. Bu etki ve katkıları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile Karakol Cemiyeti gibi teşekküllerin faaliyetlerinde görmek mümkündür. Ancak ittihatçıların bu rolleri uzun zaman resmi tarih yazımından kaynaklı küçümsenmiş veya göz ardı edilmiş, ancak birkaç araştırmacı ittihatçı rolünün önemini ortaya koyabilmiştir. Bu dönemde milli hareketin lideri Mustafa Kemal Paşa bir yandan ittihatçı kadro ve teşekküllerden istifadeye çalışmış ve Malta sürgünleri bahsinde olduğu gibi onlarla ilgili meselelere alaka göstermiş, bir yandan da milli hareketin ittihatçı damgası yemesinden özenle kaçınmıştır. Ayrıca süreç içerisinde ittihatçılara karşı ihtiyatlı ve müteyakkız davranarak onları kontrol altında tutmaya çalışmış; milli hareketin liderliği noktasında da onlarla açık ve gizli bir liderlik mücadelesi vermiştir. Çalışmada ittihatçıların M...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Turkish Studies, 2012
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Universal History Studies (JUHIS), 2018
Yeni Türk devletinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının (TPCF) kurulu... more Yeni Türk devletinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının (TPCF) kuruluşu, faaliyetleri ve kapatılışı erken Cumhuriyet Dönemi’nin ve Türk siyasal hayatının önemli ve tartışmalı konularından biridir. Teşekkülüyle birlikte yeni Türkiye’yi çok partili hayatla da tanıştıran TPCF, önemi ölçüsünde araştırılmaya konu edilmemiştir. TPCF, içinde eski İttihat ve Terakkinin bazı nüfuzlu şahsiyetlerini barındırması, çalışma ve teşkilatlanma usulleri, hatta aldığı isim bakımından İttihat ve Terakkinin istihalesi ve yeni bir teşkilatla tekrar faaliyete geçmesi olarak değerlendirilmiştir. Fırka aynı zamanda 1923 seçimleriyle tasfiye olan İkinci Grubun da bir sığınağı ve fikirlerini tahakkuk ettirmek için vasıtası olmuştur. TPCF, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki iktidar-muhalefet ilişkileri ve yaşanan tartışmalar yönüyle de üzerinde durulmaya değerdir. Uzun ömürlü olmayan bu fırkanın, vakitsiz doğduğu ve yaşama olasılığı olmadığı ileri sürülmüştür. Çalışmada ağırlıklı olarak dönemin gazeteleri ve hatıratlar ışığında; TPCF’nin ortaya çıkış nedenleri, programı ve faaliyetleri, Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilişkileri, kapatılmasının gerekçe ve etkenleri üzerinde durulmuş ve mevcut literatür de gözden geçirilerek TPCF hakkında daha sıhhatli bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Yeni Türkiye, 2016
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Bu araştırmanın konusu İsmet Paşa’nın Mayıs 1932’de gerçekleştirdiği Sovyet Rusya ziyaretidir.
Ar... more Bu araştırmanın konusu İsmet Paşa’nın Mayıs 1932’de gerçekleştirdiği Sovyet Rusya ziyaretidir.
Araştırmada ziyaretin nedenleri, ziyaret programı ve görüşmeler, ziyaretin sonuçları üzerinde
durulmuştur. Bu kritik ziyaretin görüşmeler yönüyle perde arkasının ve mevcut literatürde sonuçları
arasında belirtilmeyen hususlarının ortaya konulması araştırmanın başlıca amacıdır. Ayrıca Türk
tarafının ziyaretin sonucu olarak ilişkilerin yoğunlaşmasına nasıl bir anlam yüklediğinin ortaya
konulması da çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırma ile ilgili verilerin büyük kısmı ziyaretin günü
gününe takip edilerek paylaşıldığı Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri sayılarından elde edilmiştir.
Bunun yanında konu hakkında yazılmış telif-tetkik ve hatırat türü eserlerle sınırlı da olsa Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivindeki belgelerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, ziyaret sırasında
Türkiye’nin Balkan Paktı Projesi ve Milletler Cemiyetine üye olma çabaları hakkında Sovyetlere daha
önce verdiği taahhütlere bağlı kalacağı ve dostane ilişkilerin sürdürüleceği mesajını ve teminatını
verdiği, bunları yaparken Avrupalı devletlerle sorunlarını büyük ölçüde geride bırakmanın avantajıyla
Sovyetlere karşı daha müstakil ve kararlı bir dış politika takip etmeye başladığı tespit edilmiştir.
Ayrıca iktisadı iş birliğinin geliştirildiği ve siyasi ilişkilerin büyük ölçüde yolunda olduğunun
anlaşıldığı bu ziyaret sonucunda, Türk yetkililerin taraflar arasındaki bu yakınlaşmaya başka anlamlar
yüklenmemesi için özellikle iki ülke arasındaki rejim ve anlayış farkına dikkat çektiği de ulaşılan bir
başka sonuç olmuştur.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Mevlanzade Rıfat Bey II. Meşrutiyet’in ilanından sonra devlet yönetimine giderek hakim olan İttih... more Mevlanzade Rıfat Bey II. Meşrutiyet’in ilanından sonra devlet yönetimine giderek hakim olan İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı basın, partiler ve dernekler yoluyla mücadele etmiştir. Temelde Meşrutiyet taraftarı olan ve fakat İttihatçıların politikalarına sert bir muhalefetle karşı duran Mevlanzade, Osmanlıcılıkla başladığı fikir serüvenini I. Dünya Savaşı’ndan sonra Kürtçü kimliği ile sürdürmüştür. Milli Mücadele Döneminde ise Millî Mücadele ve Mustafa Kemal karşıtlığı ile de öne çıkmış ve milli hareketin zaferi sonucunda yurt dışına çıkmıştır. Makalede Mevlanzade Rıfat Beyin bir muhalif olarak siyasi ve ideolojik kimlik tahlili yapılmıştır. Bu bağlamda İttihat ve Terakki, Jön Türkler, II. Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı, Milli Mücadele ile ilgili döneme ait bazı anılar, telif ve tetkik eserler; özellikle de Mevlanzade’nin eserleri, sahibi ve yazarı olduğu Serbesti Gazetesi’ndeki yazıları incelenmiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH, 2017
İkinci Meşrutiyet Döneminde kadınların dernekler yoluyla yoğun faaliyetleri, istihdamlarındaki
ar... more İkinci Meşrutiyet Döneminde kadınların dernekler yoluyla yoğun faaliyetleri, istihdamlarındaki
artış, eğitim imkânlarının gelişmesi, çeşitli dergiler aracılığıyla yayın hayatına
katılmaları, toplumsal statülerinde yükselmeye ve siyasal alana ilgi duymaya başlamaları
gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Kadınların daha sonraki evrede Millî Mücadele’ye katkıları
ise 1920’li yıllarda onların siyasal hak taleplerinin en önemli dayanağı olmuştur. Bu
yolda ilk dikkat çekici arayışlar Nisan 1923’te Milletvekili Seçim Kanunu’nun görüşmeleri
ile 1924 Anayasası’nın müzakereleri sırasında belirginleşmiştir. Dönemin bazı önemli
gazetelerinde de bu arayışlar ilgiyle takip edilmiş ve desteklenmiştir. Özellikle 1924 Anayasası
görüşmeleri sırasında kadınlara siyasal haklar tanınması lehinde TBMM’de güçlü
bir desteğin varlığı tespit edilebilmektedir. Ancak Meclis içinde liberal ve reformcu kimlikleriyle
bilinen bazı önemli şahsiyetlerin, kadınların siyasal hakları elde etmesinin aleyhinde
yer almaları ve kadınların zamanla bu haklara sahip olacakları düşüncesinin meclisteki
tartışmalarda öne çıkması, yine Mustafa Kemal Paşa’nın kadınların eğitimi ve
annelik vazifesi konularını siyasal haklar meselesine göre öncelikli tutması, kadınların
siyasal hayata katılmalarının önünde engel teşkil etmiştir. Bu yönde diğer bir engel de
kuşkusuz 1924 yılının siyasal gündemini meşgul eden veto ve fesih hakları meseleleri
olmuştur.
Makalede telif‐tetkik eserler, dönemin TBMM tutanakları ve gazetelerinden yararlanılarak
Millî Mücadele sonrası Türk kadınının siyasal hak arayışları incelenecektir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016
Bu çalışmanın iki amacı vardır. Bunlardan birincisi, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın barı... more Bu çalışmanın iki amacı vardır. Bunlardan birincisi, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın barış arayışları bağlamında Lokarno Antlaşmaları’na neden ihtiyaç duyulduğu sorusunu araştırmaktır. Bu kapsamda, Lokarno Antlaşmaları’na giden süreç genel hatlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci amacı ise, Avrupa’da yaşanan bu sürecin Türk dış politikasını nasıl etkilediğini irdelemektir. Bu çerçevede, Musul Sorunu ve 1925 Türk-Sovyet Antlaşması ele alınmıştır. Çalışmanın özellikle ikinci kısmında birinci el kaynak kullanımına büyük bir önem verilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan da konuyu etraflıca inceleyen eserlere öncelik verilmiştir. Yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanılarak hazırlanan makalenin ortaya çıkarılmasında, daha önceden literatürde böyle bir araştırmanın yapılmamış olması teşvik edici bir unsur olmuştur. Bu yönüyle çalışmanın müteakip çalışmalar için bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Türk-Sovyet yakınlaşmasında Rusya’yı Lokarno Antlaşmaları’nın, Türkiye’yi ise Milletler Cemiyeti’nin Musul kararının etkilemiş olduğu sonucuna varılmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H i s t o r y S t u d i e s, 2015
1918’de Meclis-i Mebusan’da yapılan ve aynı yıl yayınlanan 5. Şube sorgulamalarına dayanarak
yazı... more 1918’de Meclis-i Mebusan’da yapılan ve aynı yıl yayınlanan 5. Şube sorgulamalarına dayanarak
yazılan bu makale Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na neden ve nasıl girdiği meselesini
incelemektedir. Makale Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletleri ile ittifak yapma çabalarının sonuçsuz
kalması nedeniyle Almanya ile ittifak yaptığını ve bu ittifakın sonucu olarak da Almanya tarafından
dayatılan emrivakiler ile savaşa dahil olduğunu tespit etmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Turkish Studies, 2012
Tarih araştırmalarında seyahat yazıları birinci el kaynaklar olarak vazgeçilmez bir niteliğe sahi... more Tarih araştırmalarında seyahat yazıları birinci el kaynaklar olarak vazgeçilmez bir niteliğe sahiptirler. Özellikle insan, yaşam ve çevreye dair verilen bilgilerin çıplak gözle yansıtılması bu tür kaynakları daha önemli hale getirir. Bu çerçevede son devrin önemli fikir ve siyaset adamlarından biri olan Doktor Abdullah Cevdet 28 Eylül 1912’de Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon şehirlerini kapsayan bir inceleme seyahati gerçekleştirmiştir. Sahibi ve yazarı bulunduğu İçtihat dergisinin 67, 69 ve 70. sayılarında yayınlanan bu seyahat notlarında, bulunduğu şehirlerin iktisadi, coğrafi, toplumsal, sağlık, kültürel, yerel yönetim durumları hakkında gördüklerini, edindiği bilgileri ve düşüncelerini anlatmıştır. Karşılaştığı, iktisadi gelişmenin eksikliği (ekonomik kaynaklarının değerlendirilememesi veya verimli kullanılamaması gibi) kötü sağlık şartları, yerel yönetici ve memurların olumsuz davranışları ve çalışma disiplinine sahip olmayışları, devlete ait binaların perişanlığı, Müslüman olmayanların Müslümanlara göre daha iyi şartlarda yaşamaları gibi olumsuz durumlardan dolayı hoşnutsuzluğunu göstermiş ve tenkitlerini sıralamıştır. Diğer taraftan gördüğü iyilik, güzellik, çalışkanlık, iktisadi kalkınma onu memnun etmiş, bunlara dair örnekler sunmuştur. Ayrıca O, Müslümanların daha iyi şartlara sahip kılınmaları ve kalkınmaları için neler yapılması gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunmuştur. Gezi notlarında gayrimüslimlerin Müslümanlara göre iyi imkânlara sahip oldukları üzerinde de durulmuştur. Samsun bahsinde gerek gözlemler sonucu gerekse tapu kayıtlarının ışığında bir yakın tehlikeye dikkat çekilmiş ve Samsun’u Rumlar satın alıyor tespiti yapılmıştır. Söz konusu seyahat notları ayrıca Balkan Savaşları’nın başlarında ülkenin vaziyeti hakkında da bazı fikirler vermektedir. Özellikle savaşla ilintili olarak seferberlik sırasında ve savaşın başında ordunun ne hâlde olduğuna dair tanık olunan bazı olaylarda, tedbirsizlik ve disiplinsizlik, kumandanların prosedürcü ve keyfi tavırları ile birbirlerinden kopuklukları gibi olumsuz bir tablo görülür. Bu çalışma yerel tarih veya şehir tarihçiliği için önemli bir yere sahip olan, ele aldığı şehirleri kapsamlı şekilde tasvir eden ve bir çeşit envanterini veren Doktor Abdullah Cevdet’in seyahat notlarını tanıtmayı, günümüz harflerine aktarmayı, verilen bilgiler ve yapılan tespitler üzerinde genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The Journal of Academic Social Science Studies, 2015
İzmir Suikastı, erken Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarının en çok tartışılan, gerçekte ne olduğun... more İzmir Suikastı, erken Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarının en çok tartışılan, gerçekte ne olduğuna dair çok farklı görüşlerin ortaya konulduğu meselelerden biridir. Zira bunu mutlak ve elim bir suikast teşebbüsü olarak görenler olduğu gibi, sayıca az fakat giderek artan şekilde bir komplo veya tasfiye girişimi olarak değerlendirenler de bulunmaktadır. Birinci iddia hayli zaman tek tarihsel gerçek olarak kabul edilmiştir. 1913-1918 İttihat ve Terakki iktidarının meşhur Maarif Nazırı ve Terakkiperver Cum-huriyet Fırkasının aktif azalarından biri olan Ahmet Şükrü Bey, söz konusu suikast teşebbüsünün önde gelen rükünlerinden biri olarak görülmüştür. Suikast davası kader birliği ettiği İttihatçı ve muhalif arkadaşlarıyla akıbetlerini belirlemiş ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e müdevver İttihatçı hareketin sonunu getirdiği gibi Cumhuriyet Dönemi-nin ilk teşkilatlı muhalefet hareketinin mensuplarının siyasi hayatlarını tamamen veya kısmen bitirmiştir.
Çalışmada suikast teşebbüsünün ortaya çıkarılışı, mahkeme safahatları ve özel-likle Ahmet Şükrü Bey’in hadisedeki rolü, yargılanması ve akıbeti üzerinde yoğun-laşılacak Ahmet Şükrü Bey örneği üzerinden İttihatçılığın ve muhalifliğin nasıl tasfiyeye uğratıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Doğrusu hadisenin tanıkları ve şahitleri bugün hayatta değildirler. Aynı zamanda resmî öğretinin dışında uzun süre farklı bir şey söylemek ve yazmak mümkün olmamıştır. Fakat hadisenin ortaya çıkarılışı, yargılama safahatı ve özellikle dönemin basınında ele alınışı, konu hakkında sağlam bilgilere ulaşmaya ve değerlendirme yapmaya imkân vermiştir. Araştırmanın temel kaynakları dönemin gazetelerinde günü gününe yer verilen İzmir ve Ankara İstiklal Mahkemeleri tutanakları ile dönemin belli başlı gazetelerinde yayınlanan makale ve haber türü yayın-lardır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Yazarlığı ve Millî Mücadeleye katkıları ile tanınan Halide Edip Adıvar, bazı görüşleriyle halen t... more Yazarlığı ve Millî Mücadeleye katkıları ile tanınan Halide Edip Adıvar, bazı görüşleriyle halen tartışılmakta olsa da
entelektüel birikimi, fikir ve eserleri ile Türk kadınları arasında örnek bir şahsiyet olarak görülmüştür. Adıvar, 1920’lerin ortasında
siyasi saiklerle Türkiye’den ayrılmış ve 1939’a kadar yurtdışında kalmıştır. 1940’da Türkiye’ye dönmüş ve 1950 yılında İzmir
milletvekili seçilmiştir. Şahsiyeti ve birikimi, Adıvar’ın milletvekili olarak faaliyetlerini önemli ve ilgiye değer kılmıştır. Çalışmada
Adıvar’ın Meclis’teki faaliyetlerinden olarak söz alışları ve kanun teklifleri üzerinde durulacak, ülke sorunlarına ve DP Hükümetinin
politikalarına yönelik bakışı incelenecektir. Adıvar’ın TBMM’deki faaliyetlerine bakıldığında eğitimi önemsediği; 14 Mayıs’ın milli
bayramlar arasına girmesini teklif ettiği; tek parti uygulamalarını baştan reddetmek yerine tek parti zihniyetine itirazda bulunduğu;
fikir hürriyetinin geliştirilmesini vurguladığı görülür.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The Journal of Academic Social Science Studies, 2016
Hilafetin kaldırılması beraberinde kurumsal olarak benzer işlevlere sahip olan ve öteden beri Tür... more Hilafetin kaldırılması beraberinde kurumsal olarak benzer işlevlere sahip olan ve öteden beri Türkiye’ye yönelik aleyhte faaliyetleri müşahede edilerek birer “fesat ve “ihanet ocağı” olarak değerlendirilen ve bu mazilerinden dolayı Lozan Konferansı’nda Türk Heyetinin ısrarla ülkeden çıkarılmaları için çaba göstermesine rağmen bazı kayıtlarla kalmalarına müsaade edilen Patrikha-neler ile Hahambaşılık kurumlarının de kaldırılmaları veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propagan-da ve kampanya zeminini yaratmıştır. Bu doğrultuda bilhassa basında görülen bu teşebbüsler bir süre devam ettirildi ise de hükümetin destek vermemesi üzerine gündemden düşmüştür. Zira Hil-afetin kaldırılması ile birlikte bir fırsat olarak telakki edilebilecek söz konusu kurumların kapatıl-ması veya sınır dışı edilmeleri konusu Türkiye’nin Lozan Konferansı’nda ve Lozan Antlaşması’nda vermiş olduğu taahhütleri ihlal etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca meselenin gündemi meşgul ettiği o günlerde Lozan Antlaşması henüz tüm taraflarca-başta İngiltere olmak üzere- tasdik edilip yürürlüğe girmemiştir. Türkiye’nin arzusu ve amacı bu sürecin daha fazla uzamaması ve bir an önce tamamlanmasıdır. Patrikhaneler ve Hahambaşılık hakkındaki tartışmalar söz konusu ku-rumları akıbetleri noktasında hayli endişeye sevk etmiştir. Muhtelif gerekçeler öne sürerek kendile-rini müdafaa etmelerine ve Türkiye’ye sadakatlerini belirtmelerine yol açmıştır.
Bu çalışmada, Hilafetin kaldırılması sonrası Patrikhanelerin ve Hahambaşılığın da kaldırılması veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propaganda ve kampanyaların ortaya çıkışı ve akıbeti incelenmiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Ersin Müezzinoğlu
Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I, 2019
Türkiye’yi her bakımdan istiklâle kavuşturan, uluslararası alanda tanınan
bir devlet haline getir... more Türkiye’yi her bakımdan istiklâle kavuşturan, uluslararası alanda tanınan
bir devlet haline getiren Lozan Barış Antlaşması yeni Türk devletinin
hem Yunanistan ile hem de Büyük Savaş’ın galibi olan büyük devletlerle
asırlık sorunlarının çözüme kavuşturulduğu bir antlaşmadır. Lozan Konferansı öncesi konferansta Ankara’yı temsil edecek delegasyonunun kimlerden oluşacağı özellikle başkanının kim olacağı bir mesele olmuş, sonunda İsmet Paşa’nın başkanlığında bir delegasyonun seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu tercih Milli Mücadele liderleri arasında ilk ciddi ihtilaflardan biri olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal’in savaş sonrası için bir bakıma ikinci adamı belirlediği bir tercihtir. Delegasyonun belirlenmesinin hemen akabinde İstanbul Hükümetinin de konferansa davet edilmiş olması, literatürde temsil sorunu olarak adlandırılan bir sorunu gündeme getirmiş, Saltanatın dolayısıyla padişahın ve hükümetinin ortadan kaldırılması gibi köklü bir değişiklikle bunun üstesinden gelinmiştir.
Lozan Konferansı 20 Kasım 1922- 04 Şubat 1923 arasında birinci devre,
23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 tarihleri arasında ikinci devre halinde çalışmalarınıyürütmüştür. Belirtilen iki devre arasında görüşmeler kesintiye uğramıştır. Bu kesintiden de anlaşılacağı üzere ele alınan konularda varmak kolay olmamıştır. Özellikle; Borçlar, Kapitülasyonlar, Musul meseleleri başta olmak üzere; Adalar, Boğazlar, Azınlıklar, Trakya sınırı ve Tamirat meseleleri tartışmaların ve ihtilafların yoğunlaştığı dolayısıyla konferansın kesintiye uğramasına etki eden konular olmuştur. Her iki tarafın da müzakereler sonucu gelinen noktayı makul görüp barışın bir an önce yapılmasını arzulaması ile görüşmeleri sürdürmek ve antlaşmayı yapmak mümkün olmuştur. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması ve antlaşmayı bütünleyen 17 sözleşme ve beyanname imzalanmıştır. Bunun yanında tarafların birbirlerine vermiş oldukları mektuplar da antlaşmayı bütünleyen belgeler arasındadır.
Musul’un elde edilememesi ve kapitülasyonlar kaldırılmakla birlikte
bazı konularda (yabancı hukuk müşaviri ve sağlık danışmanları istihdam
zorunluluğu, gümrük duvarlarına konulan kayıt ve demiryolu işletmesi vb.
gibi birkaç imtiyaz) belli süreliğine (5 yılı geçmeyen) bir intikal devri için
birtakım şartlara razı olunması Lozan Antlaşması’na getirilen eleştiriler
arasında yer almıştır. Doğrusu antlaşma pürüzsüz bir antlaşma değildir. Bu pürüzlü noktalar özellikle 1925-1930 yılları arasında Türk dış politikasının temel meseleleri olmuştur. Misâk-ı Milli’ye aykırı hükümler taşıdığı, delegasyonun yeterince Türkiye’nin haklarını savunamadığı iddiaları bulunsa da antlaşma bütünüyle ele alındığında, Misâk-ı Milli’nin büyük ölçüde gerçekleştirildiği, Türkiye’nin istiklalini ihlal eden birtakım kayıtlardan kurtulduğu görülür. Türkiye süresi dolduğunda bu kayıtlardan da kurtulmuştur. Ayrıca zamanla Boğazlar üzerinde tam egemenliğini sağlayarak, İskenderun Sancağı’nı yani Hatay’ı topraklarına katarak, Lozan’daki kazanımlarına yenilerini eklemiştir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 2019
Bu kitap bölümünde Atatürk Dönemi Türkiye-İtalya İlişkileri ele alınmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 2019
Bu kitap bölümünde Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri ele alınmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Ersin Müezzinoğlu
ve Türkiye’yi her yönüyle tanıtmak amacıyla Asya, Afrika,
Güney ve Orta Amerika ile Arap ülkelerine İyi Niyet Heyetleri
gönderme kararı almıştır. Yetmişi aşkın ülkeye giden
bu heyetlerin çalışmalarından özellikle Kıbrıs meselesinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak oylamalarda,
Türkiye’nin tezlerinin desteklenmesi sonucu beklenmiştir.
Ancak 16 Aralık 1965’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
Siyasi Komisyonunda Kıbrıs’ın geleceğinin Yunanistan
ve Kıbrıs Rumlarının tezlerine uygun şekilde belirlenmesini
öngören bir tasarı kabul edilmiştir. Bu sonuç Türkiye için
siyasi bir deprem olmuş, o ana kadar izlenen dış politikanın
ciddi şekilde sorgulanmasına ve dış politikaya yeni bir
veçhe verilmek istenmesine yol açmıştır. İyi Niyet Heyetlerinin
ziyaret ettiği ülkelerden Türkiye’ye beklenen destek
gelmemiş, bu yönüyle İyi Niyet Heyetleri girişiminin başarılı
olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır. Aksine BM oylamasında
arzu edilen sonuç alınamasa da İyi Niyet Heyetleri ziyaretlerinin
ilgili ülkelerin daha iyi tanınması, Türkiye’ye nasıl
bakıldığının görülmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından
neler yapılması gerektiği gibi hususların öğrenilmesi yönüyle
yararlı olduğu görüşleri de ortaya atılmıştır.
Bu makalede, 1964 yılı sonlarında bir dış politika aracı
olarak başvurulan İyi Niyet Heyetleri gönderilmesi uygulaması
incelenecektir
Araştırmada ziyaretin nedenleri, ziyaret programı ve görüşmeler, ziyaretin sonuçları üzerinde
durulmuştur. Bu kritik ziyaretin görüşmeler yönüyle perde arkasının ve mevcut literatürde sonuçları
arasında belirtilmeyen hususlarının ortaya konulması araştırmanın başlıca amacıdır. Ayrıca Türk
tarafının ziyaretin sonucu olarak ilişkilerin yoğunlaşmasına nasıl bir anlam yüklediğinin ortaya
konulması da çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırma ile ilgili verilerin büyük kısmı ziyaretin günü
gününe takip edilerek paylaşıldığı Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri sayılarından elde edilmiştir.
Bunun yanında konu hakkında yazılmış telif-tetkik ve hatırat türü eserlerle sınırlı da olsa Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivindeki belgelerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, ziyaret sırasında
Türkiye’nin Balkan Paktı Projesi ve Milletler Cemiyetine üye olma çabaları hakkında Sovyetlere daha
önce verdiği taahhütlere bağlı kalacağı ve dostane ilişkilerin sürdürüleceği mesajını ve teminatını
verdiği, bunları yaparken Avrupalı devletlerle sorunlarını büyük ölçüde geride bırakmanın avantajıyla
Sovyetlere karşı daha müstakil ve kararlı bir dış politika takip etmeye başladığı tespit edilmiştir.
Ayrıca iktisadı iş birliğinin geliştirildiği ve siyasi ilişkilerin büyük ölçüde yolunda olduğunun
anlaşıldığı bu ziyaret sonucunda, Türk yetkililerin taraflar arasındaki bu yakınlaşmaya başka anlamlar
yüklenmemesi için özellikle iki ülke arasındaki rejim ve anlayış farkına dikkat çektiği de ulaşılan bir
başka sonuç olmuştur.
artış, eğitim imkânlarının gelişmesi, çeşitli dergiler aracılığıyla yayın hayatına
katılmaları, toplumsal statülerinde yükselmeye ve siyasal alana ilgi duymaya başlamaları
gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Kadınların daha sonraki evrede Millî Mücadele’ye katkıları
ise 1920’li yıllarda onların siyasal hak taleplerinin en önemli dayanağı olmuştur. Bu
yolda ilk dikkat çekici arayışlar Nisan 1923’te Milletvekili Seçim Kanunu’nun görüşmeleri
ile 1924 Anayasası’nın müzakereleri sırasında belirginleşmiştir. Dönemin bazı önemli
gazetelerinde de bu arayışlar ilgiyle takip edilmiş ve desteklenmiştir. Özellikle 1924 Anayasası
görüşmeleri sırasında kadınlara siyasal haklar tanınması lehinde TBMM’de güçlü
bir desteğin varlığı tespit edilebilmektedir. Ancak Meclis içinde liberal ve reformcu kimlikleriyle
bilinen bazı önemli şahsiyetlerin, kadınların siyasal hakları elde etmesinin aleyhinde
yer almaları ve kadınların zamanla bu haklara sahip olacakları düşüncesinin meclisteki
tartışmalarda öne çıkması, yine Mustafa Kemal Paşa’nın kadınların eğitimi ve
annelik vazifesi konularını siyasal haklar meselesine göre öncelikli tutması, kadınların
siyasal hayata katılmalarının önünde engel teşkil etmiştir. Bu yönde diğer bir engel de
kuşkusuz 1924 yılının siyasal gündemini meşgul eden veto ve fesih hakları meseleleri
olmuştur.
Makalede telif‐tetkik eserler, dönemin TBMM tutanakları ve gazetelerinden yararlanılarak
Millî Mücadele sonrası Türk kadınının siyasal hak arayışları incelenecektir.
yazılan bu makale Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na neden ve nasıl girdiği meselesini
incelemektedir. Makale Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletleri ile ittifak yapma çabalarının sonuçsuz
kalması nedeniyle Almanya ile ittifak yaptığını ve bu ittifakın sonucu olarak da Almanya tarafından
dayatılan emrivakiler ile savaşa dahil olduğunu tespit etmektedir.
Çalışmada suikast teşebbüsünün ortaya çıkarılışı, mahkeme safahatları ve özel-likle Ahmet Şükrü Bey’in hadisedeki rolü, yargılanması ve akıbeti üzerinde yoğun-laşılacak Ahmet Şükrü Bey örneği üzerinden İttihatçılığın ve muhalifliğin nasıl tasfiyeye uğratıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Doğrusu hadisenin tanıkları ve şahitleri bugün hayatta değildirler. Aynı zamanda resmî öğretinin dışında uzun süre farklı bir şey söylemek ve yazmak mümkün olmamıştır. Fakat hadisenin ortaya çıkarılışı, yargılama safahatı ve özellikle dönemin basınında ele alınışı, konu hakkında sağlam bilgilere ulaşmaya ve değerlendirme yapmaya imkân vermiştir. Araştırmanın temel kaynakları dönemin gazetelerinde günü gününe yer verilen İzmir ve Ankara İstiklal Mahkemeleri tutanakları ile dönemin belli başlı gazetelerinde yayınlanan makale ve haber türü yayın-lardır.
entelektüel birikimi, fikir ve eserleri ile Türk kadınları arasında örnek bir şahsiyet olarak görülmüştür. Adıvar, 1920’lerin ortasında
siyasi saiklerle Türkiye’den ayrılmış ve 1939’a kadar yurtdışında kalmıştır. 1940’da Türkiye’ye dönmüş ve 1950 yılında İzmir
milletvekili seçilmiştir. Şahsiyeti ve birikimi, Adıvar’ın milletvekili olarak faaliyetlerini önemli ve ilgiye değer kılmıştır. Çalışmada
Adıvar’ın Meclis’teki faaliyetlerinden olarak söz alışları ve kanun teklifleri üzerinde durulacak, ülke sorunlarına ve DP Hükümetinin
politikalarına yönelik bakışı incelenecektir. Adıvar’ın TBMM’deki faaliyetlerine bakıldığında eğitimi önemsediği; 14 Mayıs’ın milli
bayramlar arasına girmesini teklif ettiği; tek parti uygulamalarını baştan reddetmek yerine tek parti zihniyetine itirazda bulunduğu;
fikir hürriyetinin geliştirilmesini vurguladığı görülür.
Bu çalışmada, Hilafetin kaldırılması sonrası Patrikhanelerin ve Hahambaşılığın da kaldırılması veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propaganda ve kampanyaların ortaya çıkışı ve akıbeti incelenmiştir.
Books by Ersin Müezzinoğlu
bir devlet haline getiren Lozan Barış Antlaşması yeni Türk devletinin
hem Yunanistan ile hem de Büyük Savaş’ın galibi olan büyük devletlerle
asırlık sorunlarının çözüme kavuşturulduğu bir antlaşmadır. Lozan Konferansı öncesi konferansta Ankara’yı temsil edecek delegasyonunun kimlerden oluşacağı özellikle başkanının kim olacağı bir mesele olmuş, sonunda İsmet Paşa’nın başkanlığında bir delegasyonun seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu tercih Milli Mücadele liderleri arasında ilk ciddi ihtilaflardan biri olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal’in savaş sonrası için bir bakıma ikinci adamı belirlediği bir tercihtir. Delegasyonun belirlenmesinin hemen akabinde İstanbul Hükümetinin de konferansa davet edilmiş olması, literatürde temsil sorunu olarak adlandırılan bir sorunu gündeme getirmiş, Saltanatın dolayısıyla padişahın ve hükümetinin ortadan kaldırılması gibi köklü bir değişiklikle bunun üstesinden gelinmiştir.
Lozan Konferansı 20 Kasım 1922- 04 Şubat 1923 arasında birinci devre,
23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 tarihleri arasında ikinci devre halinde çalışmalarınıyürütmüştür. Belirtilen iki devre arasında görüşmeler kesintiye uğramıştır. Bu kesintiden de anlaşılacağı üzere ele alınan konularda varmak kolay olmamıştır. Özellikle; Borçlar, Kapitülasyonlar, Musul meseleleri başta olmak üzere; Adalar, Boğazlar, Azınlıklar, Trakya sınırı ve Tamirat meseleleri tartışmaların ve ihtilafların yoğunlaştığı dolayısıyla konferansın kesintiye uğramasına etki eden konular olmuştur. Her iki tarafın da müzakereler sonucu gelinen noktayı makul görüp barışın bir an önce yapılmasını arzulaması ile görüşmeleri sürdürmek ve antlaşmayı yapmak mümkün olmuştur. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması ve antlaşmayı bütünleyen 17 sözleşme ve beyanname imzalanmıştır. Bunun yanında tarafların birbirlerine vermiş oldukları mektuplar da antlaşmayı bütünleyen belgeler arasındadır.
Musul’un elde edilememesi ve kapitülasyonlar kaldırılmakla birlikte
bazı konularda (yabancı hukuk müşaviri ve sağlık danışmanları istihdam
zorunluluğu, gümrük duvarlarına konulan kayıt ve demiryolu işletmesi vb.
gibi birkaç imtiyaz) belli süreliğine (5 yılı geçmeyen) bir intikal devri için
birtakım şartlara razı olunması Lozan Antlaşması’na getirilen eleştiriler
arasında yer almıştır. Doğrusu antlaşma pürüzsüz bir antlaşma değildir. Bu pürüzlü noktalar özellikle 1925-1930 yılları arasında Türk dış politikasının temel meseleleri olmuştur. Misâk-ı Milli’ye aykırı hükümler taşıdığı, delegasyonun yeterince Türkiye’nin haklarını savunamadığı iddiaları bulunsa da antlaşma bütünüyle ele alındığında, Misâk-ı Milli’nin büyük ölçüde gerçekleştirildiği, Türkiye’nin istiklalini ihlal eden birtakım kayıtlardan kurtulduğu görülür. Türkiye süresi dolduğunda bu kayıtlardan da kurtulmuştur. Ayrıca zamanla Boğazlar üzerinde tam egemenliğini sağlayarak, İskenderun Sancağı’nı yani Hatay’ı topraklarına katarak, Lozan’daki kazanımlarına yenilerini eklemiştir.
ve Türkiye’yi her yönüyle tanıtmak amacıyla Asya, Afrika,
Güney ve Orta Amerika ile Arap ülkelerine İyi Niyet Heyetleri
gönderme kararı almıştır. Yetmişi aşkın ülkeye giden
bu heyetlerin çalışmalarından özellikle Kıbrıs meselesinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak oylamalarda,
Türkiye’nin tezlerinin desteklenmesi sonucu beklenmiştir.
Ancak 16 Aralık 1965’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
Siyasi Komisyonunda Kıbrıs’ın geleceğinin Yunanistan
ve Kıbrıs Rumlarının tezlerine uygun şekilde belirlenmesini
öngören bir tasarı kabul edilmiştir. Bu sonuç Türkiye için
siyasi bir deprem olmuş, o ana kadar izlenen dış politikanın
ciddi şekilde sorgulanmasına ve dış politikaya yeni bir
veçhe verilmek istenmesine yol açmıştır. İyi Niyet Heyetlerinin
ziyaret ettiği ülkelerden Türkiye’ye beklenen destek
gelmemiş, bu yönüyle İyi Niyet Heyetleri girişiminin başarılı
olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır. Aksine BM oylamasında
arzu edilen sonuç alınamasa da İyi Niyet Heyetleri ziyaretlerinin
ilgili ülkelerin daha iyi tanınması, Türkiye’ye nasıl
bakıldığının görülmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından
neler yapılması gerektiği gibi hususların öğrenilmesi yönüyle
yararlı olduğu görüşleri de ortaya atılmıştır.
Bu makalede, 1964 yılı sonlarında bir dış politika aracı
olarak başvurulan İyi Niyet Heyetleri gönderilmesi uygulaması
incelenecektir
Araştırmada ziyaretin nedenleri, ziyaret programı ve görüşmeler, ziyaretin sonuçları üzerinde
durulmuştur. Bu kritik ziyaretin görüşmeler yönüyle perde arkasının ve mevcut literatürde sonuçları
arasında belirtilmeyen hususlarının ortaya konulması araştırmanın başlıca amacıdır. Ayrıca Türk
tarafının ziyaretin sonucu olarak ilişkilerin yoğunlaşmasına nasıl bir anlam yüklediğinin ortaya
konulması da çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırma ile ilgili verilerin büyük kısmı ziyaretin günü
gününe takip edilerek paylaşıldığı Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri sayılarından elde edilmiştir.
Bunun yanında konu hakkında yazılmış telif-tetkik ve hatırat türü eserlerle sınırlı da olsa Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivindeki belgelerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, ziyaret sırasında
Türkiye’nin Balkan Paktı Projesi ve Milletler Cemiyetine üye olma çabaları hakkında Sovyetlere daha
önce verdiği taahhütlere bağlı kalacağı ve dostane ilişkilerin sürdürüleceği mesajını ve teminatını
verdiği, bunları yaparken Avrupalı devletlerle sorunlarını büyük ölçüde geride bırakmanın avantajıyla
Sovyetlere karşı daha müstakil ve kararlı bir dış politika takip etmeye başladığı tespit edilmiştir.
Ayrıca iktisadı iş birliğinin geliştirildiği ve siyasi ilişkilerin büyük ölçüde yolunda olduğunun
anlaşıldığı bu ziyaret sonucunda, Türk yetkililerin taraflar arasındaki bu yakınlaşmaya başka anlamlar
yüklenmemesi için özellikle iki ülke arasındaki rejim ve anlayış farkına dikkat çektiği de ulaşılan bir
başka sonuç olmuştur.
artış, eğitim imkânlarının gelişmesi, çeşitli dergiler aracılığıyla yayın hayatına
katılmaları, toplumsal statülerinde yükselmeye ve siyasal alana ilgi duymaya başlamaları
gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Kadınların daha sonraki evrede Millî Mücadele’ye katkıları
ise 1920’li yıllarda onların siyasal hak taleplerinin en önemli dayanağı olmuştur. Bu
yolda ilk dikkat çekici arayışlar Nisan 1923’te Milletvekili Seçim Kanunu’nun görüşmeleri
ile 1924 Anayasası’nın müzakereleri sırasında belirginleşmiştir. Dönemin bazı önemli
gazetelerinde de bu arayışlar ilgiyle takip edilmiş ve desteklenmiştir. Özellikle 1924 Anayasası
görüşmeleri sırasında kadınlara siyasal haklar tanınması lehinde TBMM’de güçlü
bir desteğin varlığı tespit edilebilmektedir. Ancak Meclis içinde liberal ve reformcu kimlikleriyle
bilinen bazı önemli şahsiyetlerin, kadınların siyasal hakları elde etmesinin aleyhinde
yer almaları ve kadınların zamanla bu haklara sahip olacakları düşüncesinin meclisteki
tartışmalarda öne çıkması, yine Mustafa Kemal Paşa’nın kadınların eğitimi ve
annelik vazifesi konularını siyasal haklar meselesine göre öncelikli tutması, kadınların
siyasal hayata katılmalarının önünde engel teşkil etmiştir. Bu yönde diğer bir engel de
kuşkusuz 1924 yılının siyasal gündemini meşgul eden veto ve fesih hakları meseleleri
olmuştur.
Makalede telif‐tetkik eserler, dönemin TBMM tutanakları ve gazetelerinden yararlanılarak
Millî Mücadele sonrası Türk kadınının siyasal hak arayışları incelenecektir.
yazılan bu makale Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na neden ve nasıl girdiği meselesini
incelemektedir. Makale Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletleri ile ittifak yapma çabalarının sonuçsuz
kalması nedeniyle Almanya ile ittifak yaptığını ve bu ittifakın sonucu olarak da Almanya tarafından
dayatılan emrivakiler ile savaşa dahil olduğunu tespit etmektedir.
Çalışmada suikast teşebbüsünün ortaya çıkarılışı, mahkeme safahatları ve özel-likle Ahmet Şükrü Bey’in hadisedeki rolü, yargılanması ve akıbeti üzerinde yoğun-laşılacak Ahmet Şükrü Bey örneği üzerinden İttihatçılığın ve muhalifliğin nasıl tasfiyeye uğratıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Doğrusu hadisenin tanıkları ve şahitleri bugün hayatta değildirler. Aynı zamanda resmî öğretinin dışında uzun süre farklı bir şey söylemek ve yazmak mümkün olmamıştır. Fakat hadisenin ortaya çıkarılışı, yargılama safahatı ve özellikle dönemin basınında ele alınışı, konu hakkında sağlam bilgilere ulaşmaya ve değerlendirme yapmaya imkân vermiştir. Araştırmanın temel kaynakları dönemin gazetelerinde günü gününe yer verilen İzmir ve Ankara İstiklal Mahkemeleri tutanakları ile dönemin belli başlı gazetelerinde yayınlanan makale ve haber türü yayın-lardır.
entelektüel birikimi, fikir ve eserleri ile Türk kadınları arasında örnek bir şahsiyet olarak görülmüştür. Adıvar, 1920’lerin ortasında
siyasi saiklerle Türkiye’den ayrılmış ve 1939’a kadar yurtdışında kalmıştır. 1940’da Türkiye’ye dönmüş ve 1950 yılında İzmir
milletvekili seçilmiştir. Şahsiyeti ve birikimi, Adıvar’ın milletvekili olarak faaliyetlerini önemli ve ilgiye değer kılmıştır. Çalışmada
Adıvar’ın Meclis’teki faaliyetlerinden olarak söz alışları ve kanun teklifleri üzerinde durulacak, ülke sorunlarına ve DP Hükümetinin
politikalarına yönelik bakışı incelenecektir. Adıvar’ın TBMM’deki faaliyetlerine bakıldığında eğitimi önemsediği; 14 Mayıs’ın milli
bayramlar arasına girmesini teklif ettiği; tek parti uygulamalarını baştan reddetmek yerine tek parti zihniyetine itirazda bulunduğu;
fikir hürriyetinin geliştirilmesini vurguladığı görülür.
Bu çalışmada, Hilafetin kaldırılması sonrası Patrikhanelerin ve Hahambaşılığın da kaldırılması veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propaganda ve kampanyaların ortaya çıkışı ve akıbeti incelenmiştir.
bir devlet haline getiren Lozan Barış Antlaşması yeni Türk devletinin
hem Yunanistan ile hem de Büyük Savaş’ın galibi olan büyük devletlerle
asırlık sorunlarının çözüme kavuşturulduğu bir antlaşmadır. Lozan Konferansı öncesi konferansta Ankara’yı temsil edecek delegasyonunun kimlerden oluşacağı özellikle başkanının kim olacağı bir mesele olmuş, sonunda İsmet Paşa’nın başkanlığında bir delegasyonun seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu tercih Milli Mücadele liderleri arasında ilk ciddi ihtilaflardan biri olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal’in savaş sonrası için bir bakıma ikinci adamı belirlediği bir tercihtir. Delegasyonun belirlenmesinin hemen akabinde İstanbul Hükümetinin de konferansa davet edilmiş olması, literatürde temsil sorunu olarak adlandırılan bir sorunu gündeme getirmiş, Saltanatın dolayısıyla padişahın ve hükümetinin ortadan kaldırılması gibi köklü bir değişiklikle bunun üstesinden gelinmiştir.
Lozan Konferansı 20 Kasım 1922- 04 Şubat 1923 arasında birinci devre,
23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 tarihleri arasında ikinci devre halinde çalışmalarınıyürütmüştür. Belirtilen iki devre arasında görüşmeler kesintiye uğramıştır. Bu kesintiden de anlaşılacağı üzere ele alınan konularda varmak kolay olmamıştır. Özellikle; Borçlar, Kapitülasyonlar, Musul meseleleri başta olmak üzere; Adalar, Boğazlar, Azınlıklar, Trakya sınırı ve Tamirat meseleleri tartışmaların ve ihtilafların yoğunlaştığı dolayısıyla konferansın kesintiye uğramasına etki eden konular olmuştur. Her iki tarafın da müzakereler sonucu gelinen noktayı makul görüp barışın bir an önce yapılmasını arzulaması ile görüşmeleri sürdürmek ve antlaşmayı yapmak mümkün olmuştur. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması ve antlaşmayı bütünleyen 17 sözleşme ve beyanname imzalanmıştır. Bunun yanında tarafların birbirlerine vermiş oldukları mektuplar da antlaşmayı bütünleyen belgeler arasındadır.
Musul’un elde edilememesi ve kapitülasyonlar kaldırılmakla birlikte
bazı konularda (yabancı hukuk müşaviri ve sağlık danışmanları istihdam
zorunluluğu, gümrük duvarlarına konulan kayıt ve demiryolu işletmesi vb.
gibi birkaç imtiyaz) belli süreliğine (5 yılı geçmeyen) bir intikal devri için
birtakım şartlara razı olunması Lozan Antlaşması’na getirilen eleştiriler
arasında yer almıştır. Doğrusu antlaşma pürüzsüz bir antlaşma değildir. Bu pürüzlü noktalar özellikle 1925-1930 yılları arasında Türk dış politikasının temel meseleleri olmuştur. Misâk-ı Milli’ye aykırı hükümler taşıdığı, delegasyonun yeterince Türkiye’nin haklarını savunamadığı iddiaları bulunsa da antlaşma bütünüyle ele alındığında, Misâk-ı Milli’nin büyük ölçüde gerçekleştirildiği, Türkiye’nin istiklalini ihlal eden birtakım kayıtlardan kurtulduğu görülür. Türkiye süresi dolduğunda bu kayıtlardan da kurtulmuştur. Ayrıca zamanla Boğazlar üzerinde tam egemenliğini sağlayarak, İskenderun Sancağı’nı yani Hatay’ı topraklarına katarak, Lozan’daki kazanımlarına yenilerini eklemiştir.