Chapters by Paola Avallone
Confraternities in Southern Italy: Art, Politics, and Religion (1100–1800), 2022
Alessandro Abbate has a doctorate from the University of Messina, where he had previously earned ... more Alessandro Abbate has a doctorate from the University of Messina, where he had previously earned a master's degree. He is a member of the editorial board of the academic journal Archivio Storico Messinese, and since August 2019 he is teacher at CPIA of Vicenza.
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Confraternities in Southern Italy: Art, Politics, and Religion (1100-1800), 2022
When Charles of Bourbon conquered the Kingdom of Naples in 1734, he set out to decrease the power... more When Charles of Bourbon conquered the Kingdom of Naples in 1734, he set out to decrease the power of the Church and the privileges of the clergy. The Concordat between the Kingdom of Naples and the Holy See, signed in 1741, was designed to end the centuries-long jurisdictional disputes between the State and the Church. The Concordat established precise rules on the management and taxation of lay and mixed (secular and religious) pious associations. As stated in the preamble, the Concordat aimed at the proper administration of lay pious institutions through the definition of clear rules for the financial oversight of churches, estaurite, confraternities, hospitals, conservatori, and similar organizations founded and governed by the laity. The monti frumentari were also included in the list. To achieve the Concordat’s objectives, a tribunal called the Tribunale Misto was created, supported by an annual contribution of 10 carlini from the same pious institutions. Before their accounting and financial work could begin, however, it was necessary to conduct a census to determine the number of associations that had to be overseen. Thus, local governors were charged with drawing up, for tax purposes, a report on the number of secular and mixed pious institutions active in their territories.
Our goal is to examine the data provided by these reports and study the distribution of confraternities and other pious associations in the Kingdom of Naples, a subject never wholly explored or only undertaken for a few areas before the Unification of Italy in 1861. The essay is divided into two parts. In the first section, we show how in the shifting political, economic and socio-religious panorama of the sixteenth century, the kingdom’s pious associations, including confraternities, responded to the needs of the poor and helped to address economic and social emergencies. The second part of the essay will analyze the information collected by the Tribunale Misto as one of the first "statistical" tools made available by the new Bourbon state, to track how many, what type, and where these entities were located. Utilizing the fiscal data from the survey, we created a map of early modern lay and mixed pious associations in the Kingdom of Naples.
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L’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli, in collaborazione con l’Università ... more L’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli, in collaborazione con l’Università di Barcellona, la Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas di Barcellona, l’Università Suor Orsola Benincasa, l’Istituto Banco Napoli - Fondazione, l’Istituto storico italiano per il Medioevo, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme-LabexMed, Aix-Marseille Université, l’Universidad Pablo De Olavide di Siviglia, bandisce un concorso per 12 borse di studio per giovani studiosi (dottorandi e dottori di ricerca) per la frequenza al secondo seminario di studi dottorali, dedicato alla schiavitù nell'Europa mediterranea.
La schiavitù è stato un fenomeno migratorio e socio-economico importantissimo nella strutturazione delle società europee meridionali dell’Antico Regime. Da una prospettiva economica, la schiavitù deve essere intesa come una risposta ad una richiesta di lavoratori, normalmente in relazione con l’equilibrio tra lavoro, costi, salario e crescita economica di una determinata area o regione.
L’obiettivo di questo secondo seminario di studi dottorali è quello di approfondire le trasformazioni dei modelli della schiavitù che si sono prodotti nell'Europa mediterranea tra XIV e XIX secolo da una prospettiva non solo economica, cercando di rispondere ad una serie di domande per la comprensione dell’economia della schiavitù nello spazio euro-mediterraneo (spazi di acquisizione della manodopera, organizzazione di reti di trasporto e di commercio degli schiavi nello spazio mediterraneo, etc.).
Napoli, 5-9 ottobre 2015
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Revista de Istorie a Moldovei, n. 2 (94), aprilie-junie 2013, ISSN 1857-2022, pp. 19-26.
La ma... more Revista de Istorie a Moldovei, n. 2 (94), aprilie-junie 2013, ISSN 1857-2022, pp. 19-26.
La mancanza di studi sul settore creditizio meridionale per il periodo preunitario nel suo complesso ha portato a giudizi di valore non sempre condivisi dagli storici economici meridionali. Il mancato ammodernamento del sistema bancario nel Mezzogiorno continua ad essere considerato come uno dei fattori sostanziali della sua arretratezza economica. La forte presenza fino all’Unità di un banco a carattere pubblico come il Banco delle due Sicilie è sempre stata vista come limitativa di una serie di iniziative a carattere privato che, tranne che per alcuni anni di grande fermento, non riuscirono a decollare. Con questo lavoro si dimostrerà come l’esistenza di un unico grande Banco, pur se controllato dal governo, con il suo sistema di circolazione delle fedi di credito e delle polizze, unico nel suo genere, e con le operazioni di sconto svolte dall’annessa Cassa di Sconto, rispondeva in effetti alle esigenze di sviluppo di quell’economia realizzando così un “modello napoletano” di sistema creditizio accanto a quello piemontese e a quello toscano.
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Part I is concerned with the human capital applied to the direction of the public banks, and disc... more Part I is concerned with the human capital applied to the direction of the public banks, and discusses and analyses in particular the Governatori [Governors], the Segreteria, overseen by the Segretario [Secretary] and the Razionale [Accountant],
who headed the administration office, the executive body par excellence. Part II reviews the executive bodies, comprising the innumerable group of employees involved in the offices of the Ruota, the Notare in Fede, the Guardaroba dei pegni, the Revisione and the Archivio. In part III the organisation of the Monte dei pegni is considered. The banks' Soprannumerari [Low-level employees] are reviewed in part IV, especially in terms of assessing the possibilities for career development. The
influences upon wage and salary structures over time are identified in part V. The implications of this research are outlined in the concluding section - part VI.
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In questo mio intervento non approfondirò la questione etica che sottintende alla nascita di ques... more In questo mio intervento non approfondirò la questione etica che sottintende alla nascita di queste istituzioni e in particolare nel Regno, anche perché fondamentalmente, come ho già avuto modo di dimostrare in altri miei lavori, i Monti di Pietà fecero la loro apparizione nel Regno di Napoli molto tempo dopo rispetto all’Italia centrale, quando tutte le questioni teoriche, soprattutto quelle relative alla liceità della richiesta dell’interesse, erano state ormai superate. Quello che cercherò di dimostrare è se esiste una correlazione fra gli ebrei e l’apertura nelle varie province dei Monti, o meglio tra l’espulsione di questo gruppo etnico-religioso e quindi degli ebrei banchieri operanti nel Regno, o se questa fu solo una delle cause.
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La situazione bancaria, all'arrivo dei francesi non era certo delle migliori. Tutti gli avvenimen... more La situazione bancaria, all'arrivo dei francesi non era certo delle migliori. Tutti gli avvenimenti politici che si erano susseguiti dalla Repubblica partenopea avevano gettato in una profonda crisi un sistema bancario che nel Mezzogiorno era ormai collaudato da circa tre secoli e che si basava sul concetto di fiducia e su un sistema di circolazione cartacea che non aveva pari in Europa. I banchi pubblici così come avevano operato per quasi tre secoli risultavano obsoleti di fronte ai cambiamenti politici ed economici avvenuti in così poco tempo. Era il momento che anche nel sistema bancario, come in quello fiscale, ci fosse una svolta, e fosse messo al pari di quelli delle grandi nazioni europee, ma l'ostacolo più grande era quello di dover affrontare l'ostinazione del popolo napoletano che non voleva accettare l'idea che gli antichi banchi erano ormai morti. L'arrivo dei francesi sul trono napoletano gettò le basi per una rivoluzione del sistema creditizio meridionale, che si sarebbe poi consolidata con il ritorno dei Borbone. Con la ricostruzione su documentazione coeva inedita del Banco Nazionale voluto da Gioacchino Murat, si potrà meglio comprendere quali furono le premesse per l'acquisizione di nuove istituzioni creditizie, che si consolideranno in tutto il XIX secolo.
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The Forum of Historical Schools [http://www.forumscuolestorichenapoletane.it/] has brought attent... more The Forum of Historical Schools [http://www.forumscuolestorichenapoletane.it/] has brought attention
to the material and immaterial heritage of schools in our city; schools whose history we intend to make
known through the realization of a permanent museum, a path of cultural and historical identification,
recovering forgotten areas of our culture. We will focus mainly on the history of Neapolitan primary
schools with reference to sites and spaces occupied after the Unification of Italy. In the study of urban
iconography, the school source fully reflects the “typology of non-traditional source”. It represents,
through buildings and objects, an alternative documentary source in the reconstruction of the history of
the city and the neighborhoods in which the schools were located. The school archives and the acts
of the Municipal Council of Naples (1861-1889) along with the draft of the buildings in the late
nineteenth century and early twentieth century, emphasize the importance of “hidden and forgotten
treasures” and assist in giving new value to long-forgotten memories.
Introduzione
Per lo studio dell’iconografia urbana la vicenda degli edifici scolastici post-unitari, recuperata
dall’analisi condotta sugli Atti dei Consigli Comunali di Napoli dal 1861 al 1889, risponde a pieno titolo
alla “tipologia di fonte non tradizionale”. “La scuola deve tendere a sviluppare il massimo livello di relazioni
sociali…. Ogni edificio scolastico perciò deve essere considerato come parte integrante di un
“continuum” educativo fortemente inserito in un contesto urbano e sociale” [Giallocosta 2006, 3]. Molti
di questi aspetti dell’attuale regolamentazione dell’edilizia scolastica erano già considerati da coloro
che, a livello locale, furono chiamati a partecipare al grande progetto dell’alfabetizzazione nazionale
all’indomani della nascita del Regno d’Italia. Con la ricostruzione di questa pagina di storia della città
di Napoli di fine Ottocento e primo Novecento, ci si propone di mettere l’accento sull’importanza di “tesori
nascosti e dimenticati” e di favorire il recupero di una memoria per troppo tempo non valorizzata.
Nostro obiettivo è capire quale fosse il rapporto tra scuola e territorio; quale cambiamento si registrò
nell’iconografia della città in relazione all’emergenza scolastica post-unitaria. Il tema, per Napoli ancora
poco conosciuto, acquista un peso e una rilevanza per la storia della città in termini sociali, economici
e urbanistici.
L’intervento si articola in due parti. Con riferimento alla scuola primaria pubblica, nella prima parte si
affronterà il dibattito sulle vicende che riguardano la scuola nel più ampio contesto della trasformazione
della città (R. Salvemini); nella seconda parte si analizzeranno in concreto i progetti per realizzare
un primo nucleo di scuole primarie, con le leggi e i fondi stanziati (P. Avallone). La parte cartografica è
a cura di A. Bertini.
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Donne e potere: se ne discute coinvolgendo identità culturali antiche e moderne nel tentativo di ... more Donne e potere: se ne discute coinvolgendo identità culturali antiche e moderne nel tentativo di condannare ma perlopiù di assolvere società adattate per lungo tempo ad una dimensione maschile. Ma di quale potere si parla? potere è parola cui vogliamo restituire il senso di potenzialità e capacità, di responsabilità e desiderio di impegno. Ma in che senso? Il potere lo si potrebbe definire sia come capacità, facoltà ovvero l'autorità di agire, esercitata per fini personali o collettivi sia come capacità di influenzare i comportamenti di gruppi umani. Alle donne appartiene il primo o il secondo caso? Credo che possiamo essere tutti d'accordo ad affermare che storicamente alle donne appartengano entrambi i poteri. E la storia delle donne, come disciplina di ricerca, ci viene in qualche modo in aiuto per capire la relazione tra donne e potere. E' ben noto che la storia delle donne è da tempo al centro di studi e di approfondimenti. Nonostante le difficoltà oggettive relative a una tale indagine legate alla mancanza di fonti omogenee e continue, dovute soprattutto a impedimenti di ordine legislativo, a mentalità e costumi, si è visto che la donna riuscì comunque a partecipare a varie attività ritagliandosi soprattutto a livello basso, ma in alcuni casi anche " alto " , un proprio spazio all'interno della gamma dei ruoli e delle responsabilità che animarono l'economia nel corso dell'età moderna. La recente storiografia si è orientata su linee di ricerca dirette a restituire alla donna un maggior protagonismo all'interno dei processi storici economici. Queste indagini hanno permesso l'emergere di nuove questioni, hanno stimolato un dibattito sull'apporto economico femminile. Il nostro intervento è diviso in due parti: la prima legata alla legislazione; la seconda invece approfondirà, laddove è possibile, dei case-studies relativi alla gestione e al lavoro delle donne nei conservatori femminili, nei monasteri, nelle attività commerciali e perché no anche in quelle " illegali " del prestito. 1a parte: La legislazione Da qualche anno gli storici che si sono concentrati sulla legislazione in materia di successione e di diritto delle donne hanno posto l'accento sulla necessità di comprendere quali trasformazioni si sono registrate nel rapporto tra donne e economia. In tali studi di storia della famiglia, di demografia storica e di storia economica, emerge una presenza considerevole di donne nel mondo del lavoro e quindi sul contributo da esse fornito alla crescita nel corso dell'età moderna. In epoca romana quando la donna si sposava ogni suo diritto passava dal padre al marito. Nel corso dei primi secoli dell'Impero Romano la struttura della famiglia registrò delle trasformazioni e così anche alla donna furono riconosciuti dei margini di libertà in famiglia e in merito ai suoi diritti, attivi e passivi, in materia di testamento. Quest'apertura consentiva alle donne di poter amministrare e gestire il proprio patrimonio.
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ISSM- CNR announces a competition for 12 scholarships for young researchers (graduate, PhD and p... more ISSM- CNR announces a competition for 12 scholarships for young researchers (graduate, PhD and postdoctoral research students) in order to attend the second seminar of doctoral studies on the topic of slavery in Mediterranean Europe. Slavery was a very important migration and socioeconomic phenomenon in the structuring of southern European societies of the Old Regime. From an economic perspective, slavery must be understood as a response to a demand for workers, in connection with the balance between work, costs, wages and economic growth in a specific area or region. The objective of this second seminar of doctoral studies is to closely analyze the transformation of the models of slavery that occurred in Mediterranean Europe between the 14th and 19th centuries not only from an economic perspective, trying to answer a series of questions in order to understand the economics of slavery in the Euro-Mediterranean space (areas of acquisition of labour, organization of transport networks and of the slave trade in the Mediterranean, etc.). The school has a residential character and will last one week. Classes will be held in Italian, French, English and Spanish to facilitate communication among the participants, and Power Point presentations will be in a language other than the one spoken by the participant. The seminar consists of two sessions: 1. A morning session dedicated to lectures and to visits to some of the city archives in which the historical documents on the topic of the seminar are preserved. 2. An afternoon session for presentations of the work of young scholars (30 minutes), followed by discussions.
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I monti frumentari nel Regno di Napoli si diffusero soprattutto per contrastare il sistema del co... more I monti frumentari nel Regno di Napoli si diffusero soprattutto per contrastare il sistema del contratto alla voce. Questo sistema vessatorio di intralcio allo sviluppo dell'agricoltura era ben noto ai riformatori settecenteschi, anche se tollerato in quanto strumento utile per il povero agricoltore meridionale in mancanza di un credito agrario. Ma se la mancanza di denaro liquido nelle province era visto come il fattore dell'arretratezza del settore primario, solo alcuni osservatori economici dell'epoca individuarono nel credito agrario e nella riforma dei monti frumentari un sistema capace di sottrarre a un nugolo di negozianti poco scrupolosi il dominio della produzione del grano. Essi dunque proponevano soluzioni legate al potenziamento dei monti frumentari o la creazione di istituzioni analoghe che avessero come comune denominatore la possibilità di offrire credito alla produzione a buon mercato. Due di questi, in particolare, sono da ricordare, l’uno più noto,
l'altro meno: Giovan Battista Jannucci e Domenico Terlizzi de Feudis. Questi riformatori anticiparono di qualche anno il tentativo del governo borbonico di risollevare le sorti dell'agricoltura del Regno con una serie di provvedimenti, tra cui l'istituzione di un Monte Frumentario nel 1781. Attraverso i dati quantitativi relativi ai monti frumentari nel Regno di Napoli, confrontati con dati relativi alla popolazione e ai chilometri quadrati di ogni provincia meridionale e con altri dati quantitativi, si riesce ad avere una visione completa di queste istituzioni.
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Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, edited by C. de Seta and A. Buccaro (Naples, 2014): 365-374.
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In (Carboni Mauro; Muzzarelli Maria Giuseppina) "I Conti dei monti. Teoria pratica e amministrativa nei monti di pietà fra medioevo ed età moderna", 2008
Il saggio indaga e confronta le pratiche amministrative e il modo di tenere la contabilità dei mo... more Il saggio indaga e confronta le pratiche amministrative e il modo di tenere la contabilità dei monti di pietà nel Regno di Napoli, lungo un arco cronologico che va '500 alla fine del '700, mettendo in luce caratteristiche, specificità ed evoluzione delle tecniche contabili, linee di strategia di gestione, pratiche di reclutamento e preparazione del personale amministrativo, forme di organizzazione e trasformazione delle strutture aziendali. In particolare si sofferma sulle le regole di amministrazione e la loro evoluzione; sugli gli organigrammi e la struttura amministrativa; sulla formazione e cultura del personale preposto alla conduzione dei monti e banchi; sulle scritture contabili, sugli strumenti di controllo utilizzati e loro evoluzione
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TeMA, Trimestrale del Laboratorio Territorio, Mobilità e Ambiente - TeMALab, Sep 3, 2010
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Prestare ai poveri. Il credito su pegno e I Monti di Pietà in area Mediterranea (15 – 19 secolo), 2007
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cit
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in (a cura di P. Malanima e N. Ostuni) "Il Mezzogiorno prima dell'Unità. Fonti, dati, storiografia", 2013
Negli Stati settentrionali le maggiori novità vennero dal settore privato e spesso furono di orig... more Negli Stati settentrionali le maggiori novità vennero dal settore privato e spesso furono di origine straniera: novità, tutt'altro che irrilevanti, soprattutto se si esaminano alcune iniziative destinate ad essere rinnovate ed ampliate significativamente all'indomani dell'Unità. Ma, almeno fino all'Unità, quelle poche iniziative ebbero breve esistenza o furono sostenute dal governo come le banche di sconto a Firenze, Genova, Livorno, o rimasero solo allo stato progettuale come accadde a Milano e a Roma. Sicuramente molta più fortuna ebbero le casse di risparmio che si diffusero negli Stati settentrionali a partire dagli anni Trenta. Anche il sistema bancario meridionale non rimase estraneo ad una serie di tentativi di rinnovamento creditizio come casse di sconto private, casse di risparmio e banche di emissione, che invece si diffusero solo dopo l'Unità2. La forte presenza di un banco a carattere pubblico come il Banco delle Due Sicilie è sempre stata vista come limitativa di iniziative a carattere privato che non riuscirono a decollare. Tuttavia, l'azione del Banco, pur se controllata dal governo, con il suo sistema di circolazione delle fedi di credito e delle polizze, unico nel suo genere, e con le operazioni di sconto svolte dall'annessa Cassa di Sconto, sembrava rispondere alle esigenze di sviluppo di quell'economia, anche se, evidentemente, non era riuscita a generare stimoli. Si può, dunque, continuare a parlare e a scrivere di un sistema bancario arretrato per il Mezzogiorno al momento dell'Unità? Carlo De Cesare - fortemente critico nei confronti della piemontesizzazione, ovvero della sudditanza al Piemonte, delle province italiane - alla vigilia dell'applicazione del corso forzoso nel 1866 presenta un'analisi imparziale delle condizioni del credito in Italia. Sottolinea che "le vere condizioni del credito in Italia" non potevano reputarsi "né liete, né soddisfacenti rispetto al loro concorso nella produzione nazionale, e soprattutto per alcuni rami di produzione che po[teva]no dirsi principali". Nel lavoro in questione si tratterà dell'organizzazione del credito nel Mezzogiorno preunitario, con la prospettiva di dimostrare che al momento dell'Unità tale organizzazione non si discostava molto dalla visione complessiva che De Cesare aveva per l'Italia sei anni dopo l'unificazione. Si analizzeranno tre diverse tipologie di istituzioni che offrivano servizi creditizi: quella sostenuta dal governo e con una lunga tradizione alle spalle (banco pubblico); quelle a carattere privato (società di assicurazione) che affiancarono alle loro attività principali anche quelle creditizie; quelle che in qualche modo cercarono di combattere la piaga dell'usura in provincia (casse di risparmio, monti di pietà e frumentari).
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Papers by Paola Avallone
TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment
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Chapters by Paola Avallone
Our goal is to examine the data provided by these reports and study the distribution of confraternities and other pious associations in the Kingdom of Naples, a subject never wholly explored or only undertaken for a few areas before the Unification of Italy in 1861. The essay is divided into two parts. In the first section, we show how in the shifting political, economic and socio-religious panorama of the sixteenth century, the kingdom’s pious associations, including confraternities, responded to the needs of the poor and helped to address economic and social emergencies. The second part of the essay will analyze the information collected by the Tribunale Misto as one of the first "statistical" tools made available by the new Bourbon state, to track how many, what type, and where these entities were located. Utilizing the fiscal data from the survey, we created a map of early modern lay and mixed pious associations in the Kingdom of Naples.
La schiavitù è stato un fenomeno migratorio e socio-economico importantissimo nella strutturazione delle società europee meridionali dell’Antico Regime. Da una prospettiva economica, la schiavitù deve essere intesa come una risposta ad una richiesta di lavoratori, normalmente in relazione con l’equilibrio tra lavoro, costi, salario e crescita economica di una determinata area o regione.
L’obiettivo di questo secondo seminario di studi dottorali è quello di approfondire le trasformazioni dei modelli della schiavitù che si sono prodotti nell'Europa mediterranea tra XIV e XIX secolo da una prospettiva non solo economica, cercando di rispondere ad una serie di domande per la comprensione dell’economia della schiavitù nello spazio euro-mediterraneo (spazi di acquisizione della manodopera, organizzazione di reti di trasporto e di commercio degli schiavi nello spazio mediterraneo, etc.).
Napoli, 5-9 ottobre 2015
La mancanza di studi sul settore creditizio meridionale per il periodo preunitario nel suo complesso ha portato a giudizi di valore non sempre condivisi dagli storici economici meridionali. Il mancato ammodernamento del sistema bancario nel Mezzogiorno continua ad essere considerato come uno dei fattori sostanziali della sua arretratezza economica. La forte presenza fino all’Unità di un banco a carattere pubblico come il Banco delle due Sicilie è sempre stata vista come limitativa di una serie di iniziative a carattere privato che, tranne che per alcuni anni di grande fermento, non riuscirono a decollare. Con questo lavoro si dimostrerà come l’esistenza di un unico grande Banco, pur se controllato dal governo, con il suo sistema di circolazione delle fedi di credito e delle polizze, unico nel suo genere, e con le operazioni di sconto svolte dall’annessa Cassa di Sconto, rispondeva in effetti alle esigenze di sviluppo di quell’economia realizzando così un “modello napoletano” di sistema creditizio accanto a quello piemontese e a quello toscano.
who headed the administration office, the executive body par excellence. Part II reviews the executive bodies, comprising the innumerable group of employees involved in the offices of the Ruota, the Notare in Fede, the Guardaroba dei pegni, the Revisione and the Archivio. In part III the organisation of the Monte dei pegni is considered. The banks' Soprannumerari [Low-level employees] are reviewed in part IV, especially in terms of assessing the possibilities for career development. The
influences upon wage and salary structures over time are identified in part V. The implications of this research are outlined in the concluding section - part VI.
to the material and immaterial heritage of schools in our city; schools whose history we intend to make
known through the realization of a permanent museum, a path of cultural and historical identification,
recovering forgotten areas of our culture. We will focus mainly on the history of Neapolitan primary
schools with reference to sites and spaces occupied after the Unification of Italy. In the study of urban
iconography, the school source fully reflects the “typology of non-traditional source”. It represents,
through buildings and objects, an alternative documentary source in the reconstruction of the history of
the city and the neighborhoods in which the schools were located. The school archives and the acts
of the Municipal Council of Naples (1861-1889) along with the draft of the buildings in the late
nineteenth century and early twentieth century, emphasize the importance of “hidden and forgotten
treasures” and assist in giving new value to long-forgotten memories.
Introduzione
Per lo studio dell’iconografia urbana la vicenda degli edifici scolastici post-unitari, recuperata
dall’analisi condotta sugli Atti dei Consigli Comunali di Napoli dal 1861 al 1889, risponde a pieno titolo
alla “tipologia di fonte non tradizionale”. “La scuola deve tendere a sviluppare il massimo livello di relazioni
sociali…. Ogni edificio scolastico perciò deve essere considerato come parte integrante di un
“continuum” educativo fortemente inserito in un contesto urbano e sociale” [Giallocosta 2006, 3]. Molti
di questi aspetti dell’attuale regolamentazione dell’edilizia scolastica erano già considerati da coloro
che, a livello locale, furono chiamati a partecipare al grande progetto dell’alfabetizzazione nazionale
all’indomani della nascita del Regno d’Italia. Con la ricostruzione di questa pagina di storia della città
di Napoli di fine Ottocento e primo Novecento, ci si propone di mettere l’accento sull’importanza di “tesori
nascosti e dimenticati” e di favorire il recupero di una memoria per troppo tempo non valorizzata.
Nostro obiettivo è capire quale fosse il rapporto tra scuola e territorio; quale cambiamento si registrò
nell’iconografia della città in relazione all’emergenza scolastica post-unitaria. Il tema, per Napoli ancora
poco conosciuto, acquista un peso e una rilevanza per la storia della città in termini sociali, economici
e urbanistici.
L’intervento si articola in due parti. Con riferimento alla scuola primaria pubblica, nella prima parte si
affronterà il dibattito sulle vicende che riguardano la scuola nel più ampio contesto della trasformazione
della città (R. Salvemini); nella seconda parte si analizzeranno in concreto i progetti per realizzare
un primo nucleo di scuole primarie, con le leggi e i fondi stanziati (P. Avallone). La parte cartografica è
a cura di A. Bertini.
l'altro meno: Giovan Battista Jannucci e Domenico Terlizzi de Feudis. Questi riformatori anticiparono di qualche anno il tentativo del governo borbonico di risollevare le sorti dell'agricoltura del Regno con una serie di provvedimenti, tra cui l'istituzione di un Monte Frumentario nel 1781. Attraverso i dati quantitativi relativi ai monti frumentari nel Regno di Napoli, confrontati con dati relativi alla popolazione e ai chilometri quadrati di ogni provincia meridionale e con altri dati quantitativi, si riesce ad avere una visione completa di queste istituzioni.
Papers by Paola Avallone
Our goal is to examine the data provided by these reports and study the distribution of confraternities and other pious associations in the Kingdom of Naples, a subject never wholly explored or only undertaken for a few areas before the Unification of Italy in 1861. The essay is divided into two parts. In the first section, we show how in the shifting political, economic and socio-religious panorama of the sixteenth century, the kingdom’s pious associations, including confraternities, responded to the needs of the poor and helped to address economic and social emergencies. The second part of the essay will analyze the information collected by the Tribunale Misto as one of the first "statistical" tools made available by the new Bourbon state, to track how many, what type, and where these entities were located. Utilizing the fiscal data from the survey, we created a map of early modern lay and mixed pious associations in the Kingdom of Naples.
La schiavitù è stato un fenomeno migratorio e socio-economico importantissimo nella strutturazione delle società europee meridionali dell’Antico Regime. Da una prospettiva economica, la schiavitù deve essere intesa come una risposta ad una richiesta di lavoratori, normalmente in relazione con l’equilibrio tra lavoro, costi, salario e crescita economica di una determinata area o regione.
L’obiettivo di questo secondo seminario di studi dottorali è quello di approfondire le trasformazioni dei modelli della schiavitù che si sono prodotti nell'Europa mediterranea tra XIV e XIX secolo da una prospettiva non solo economica, cercando di rispondere ad una serie di domande per la comprensione dell’economia della schiavitù nello spazio euro-mediterraneo (spazi di acquisizione della manodopera, organizzazione di reti di trasporto e di commercio degli schiavi nello spazio mediterraneo, etc.).
Napoli, 5-9 ottobre 2015
La mancanza di studi sul settore creditizio meridionale per il periodo preunitario nel suo complesso ha portato a giudizi di valore non sempre condivisi dagli storici economici meridionali. Il mancato ammodernamento del sistema bancario nel Mezzogiorno continua ad essere considerato come uno dei fattori sostanziali della sua arretratezza economica. La forte presenza fino all’Unità di un banco a carattere pubblico come il Banco delle due Sicilie è sempre stata vista come limitativa di una serie di iniziative a carattere privato che, tranne che per alcuni anni di grande fermento, non riuscirono a decollare. Con questo lavoro si dimostrerà come l’esistenza di un unico grande Banco, pur se controllato dal governo, con il suo sistema di circolazione delle fedi di credito e delle polizze, unico nel suo genere, e con le operazioni di sconto svolte dall’annessa Cassa di Sconto, rispondeva in effetti alle esigenze di sviluppo di quell’economia realizzando così un “modello napoletano” di sistema creditizio accanto a quello piemontese e a quello toscano.
who headed the administration office, the executive body par excellence. Part II reviews the executive bodies, comprising the innumerable group of employees involved in the offices of the Ruota, the Notare in Fede, the Guardaroba dei pegni, the Revisione and the Archivio. In part III the organisation of the Monte dei pegni is considered. The banks' Soprannumerari [Low-level employees] are reviewed in part IV, especially in terms of assessing the possibilities for career development. The
influences upon wage and salary structures over time are identified in part V. The implications of this research are outlined in the concluding section - part VI.
to the material and immaterial heritage of schools in our city; schools whose history we intend to make
known through the realization of a permanent museum, a path of cultural and historical identification,
recovering forgotten areas of our culture. We will focus mainly on the history of Neapolitan primary
schools with reference to sites and spaces occupied after the Unification of Italy. In the study of urban
iconography, the school source fully reflects the “typology of non-traditional source”. It represents,
through buildings and objects, an alternative documentary source in the reconstruction of the history of
the city and the neighborhoods in which the schools were located. The school archives and the acts
of the Municipal Council of Naples (1861-1889) along with the draft of the buildings in the late
nineteenth century and early twentieth century, emphasize the importance of “hidden and forgotten
treasures” and assist in giving new value to long-forgotten memories.
Introduzione
Per lo studio dell’iconografia urbana la vicenda degli edifici scolastici post-unitari, recuperata
dall’analisi condotta sugli Atti dei Consigli Comunali di Napoli dal 1861 al 1889, risponde a pieno titolo
alla “tipologia di fonte non tradizionale”. “La scuola deve tendere a sviluppare il massimo livello di relazioni
sociali…. Ogni edificio scolastico perciò deve essere considerato come parte integrante di un
“continuum” educativo fortemente inserito in un contesto urbano e sociale” [Giallocosta 2006, 3]. Molti
di questi aspetti dell’attuale regolamentazione dell’edilizia scolastica erano già considerati da coloro
che, a livello locale, furono chiamati a partecipare al grande progetto dell’alfabetizzazione nazionale
all’indomani della nascita del Regno d’Italia. Con la ricostruzione di questa pagina di storia della città
di Napoli di fine Ottocento e primo Novecento, ci si propone di mettere l’accento sull’importanza di “tesori
nascosti e dimenticati” e di favorire il recupero di una memoria per troppo tempo non valorizzata.
Nostro obiettivo è capire quale fosse il rapporto tra scuola e territorio; quale cambiamento si registrò
nell’iconografia della città in relazione all’emergenza scolastica post-unitaria. Il tema, per Napoli ancora
poco conosciuto, acquista un peso e una rilevanza per la storia della città in termini sociali, economici
e urbanistici.
L’intervento si articola in due parti. Con riferimento alla scuola primaria pubblica, nella prima parte si
affronterà il dibattito sulle vicende che riguardano la scuola nel più ampio contesto della trasformazione
della città (R. Salvemini); nella seconda parte si analizzeranno in concreto i progetti per realizzare
un primo nucleo di scuole primarie, con le leggi e i fondi stanziati (P. Avallone). La parte cartografica è
a cura di A. Bertini.
l'altro meno: Giovan Battista Jannucci e Domenico Terlizzi de Feudis. Questi riformatori anticiparono di qualche anno il tentativo del governo borbonico di risollevare le sorti dell'agricoltura del Regno con una serie di provvedimenti, tra cui l'istituzione di un Monte Frumentario nel 1781. Attraverso i dati quantitativi relativi ai monti frumentari nel Regno di Napoli, confrontati con dati relativi alla popolazione e ai chilometri quadrati di ogni provincia meridionale e con altri dati quantitativi, si riesce ad avere una visione completa di queste istituzioni.
L'assistenza, le forme di protezione sociale e di credito soli dale hanno, in Europa, radici antiche che trovano il loro fon damento nel medioevo e nella prima età moderna. Fu allora, infatti, che si sperimentarono strumenti nuovi per far fronte alle debolezze prodotte prima da una tumul-tuosa crescita e poi da una lunga recessione. In Italia, in particolare, una serie di nuove pratiche e di sensibilità si tradussero in un poderoso sforzo per dare forma di sistema alle politiche di contrasto al disagio sociale. Si crearono così le basi perché nascessero o si rinnovassero istituti con funzione di lotta agli effetti delle crisi sulla popolazio ne più fragile: ospedali, ceppi, confra-ternite, corporazioni, enti elemosinieri, Misericordie, lebbrosari, brefotrofi, Monti di Pietà, che ricoprirono un ruolo a mano a mano più importante come risposta pubblica, cioè sociale, al biso-gno. Gli studi raccolti in questo volume sono inquadrati nella storia profonda di quell'insieme di istituti giuridici, di politiche, di strutture operative e culture che chiamiamo oggi welfare system.
These studies - which contain research carried out in regions such as Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardinia and Sicily - can be considered the partial achievement of the second aim of the conference: to draw a brief picture of the welfare institutions of southern Italy (brotherhoods, hospitals, public welfare and charities) that operated between the late Middle Ages and the early Modern Age.
Campania and the city of Naples, on the other hand, will be published in one of RiMe's next dossiers.
La presente Special Issue monografica ospita una parte delle ricerche presentate al convegno di studi sul tema degli archivi ospedalieri tra medioevo e prima Età moderna, svoltosi a Napoli nel novembre del 2017, nell’ambito del progetto PRIN Alle origini del Welfare (XIII-XVI sec.). Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale" Questi studi - che contengono ricerche condotte nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia - possono essere considerati il parziale coseguimento del secondo obiettivo del suddetto Convegno: tracciare un quadro sintetico sulle istituzioni assistenziali del Sud d'Italia (confraternite, ospedali, enti di pubblica assistenza e beneficenza) che operarono tra tardo medioevo e prima Età moderna.
La Campania e la città di Napoli, invece, saranno oggetto di pubblicazione in uno dei prossimi fascicoli di RiMe.
Le tematiche trattate, nell’arco di tempo dal Medioevo all’età contemporanea, saranno: la raccolta e l’erogazione del credito da parte di alcune grandi strutture assistenziali e il loro ruolo nel finanziamento del sistema della “pubblica carità”; la relazione fra queste istituzioni e l’attività di credito; l'impatto che esse ebbero nel complessivo ciclo economico locale, sia garantendo la protezione dei patrimoni privati, sia come forma di finanziamento del debito pubblico; le trasformazioni funzionali degli enti preposti a erogare credito al consumo e la presenza di circuiti informali; il carattere e il costo delle operazioni, la tipologia delle transazioni; il ruolo della moneta fiduciaria e la sua trasformazione in moneta legale.
Il seminario si rivolge ai giovani studiosi che sono stati selezionati a seguito di un bando ed è aperto anche a tutti gli interessati all’argomento.
Emanuele Felice (Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara)
presenta il volume
"I Monti frumentari e le forme di credito non monetario tra Medioevo ed Età moderna"
L'obiettivo del seminario è quello di:
1) tracciare un panorama storiografico completo dei temi di ricerca per scoprire la potenza dell'asse spaziale (spatial turn) nello studio del fenomeno religioso;
2) confrontare le diverse realtà regionali e nazionali per arrivare ad una storia comparata degli ambienti religiosi;
3) individuare nuove piste di ricerca per la storia del paesaggio religioso collegando l'asse spaziale con nuove prospettive e modalità di approccio (gender, liturgical turn, archival turn, network analysis,...etc.);
4) identificare le differenze cronologiche e le varie diacronie di sviluppo.
Questo convegno si prefigge due obiettivi. Il primo è avviare un’ampia comparazione, sinora mai svolta, tra gli archivi e le fonti assistenziali dei grandi ospedali urbani dell’Italia medievale e moderna. Il secondo obiettivo, invece, è provare a svolgere un primo censimento e analisi dei fondi archivistici superstiti riguardanti le confraternite, gli antichi ospedali e le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che operarono in Italia Meridionale tra tardo medioevo e prima età moderna
The Landscape, understood as a space/fabric of communication, relationship and action, and as the constantly renewed materialization of historical processes resolved in its territorial organization, is inextricably linked to ones own religious history. If, on the one hand, the natural environment attracts because of its position, configuration and history so as to introduce the choice of the place destined to become sacred, on the other, it is the environment itself to be marked and transformed by the religious presence, in a relationship that we could state as of mutual determination. Monasteries, convents, parish churches and votive shrines are some conspicuous elements of the religious and social landscape of Europe, tangible traces of the intangible circulation of ideas and people in the medieval and modern past.
So, aware of the different issues that the binomial landscape-religion could reflect and mean, the seminar aims to analyze all the complex correlations that contribute to its construction: social, family and political relationships, assets linked to the economy of religious bodies and to parental networks, community life, the function and impact of liturgical and devotional practices, urban-architectural aspects, territorial organization, and the organizational complexity of parishes and dioceses over a long period of time.
The goal of the seminar is to:
1) trace a complete historiographic panorama of the research themes to discover the power of the spatial dimension in the study of the religious phenomenon;
2) compare the different regional and national realities to arrive at a comparative history of religious environments;
3) identify new research paths in the history of the religious landscape by linking the spatial dimension with new perspectives and methods of approach (gender-related, liturgical, archival, network analysis, etc.);
4) identify the chronological differences and the various diachronies of development...
These studies - which contain research carried out in regions such as Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardinia and Sicily - can be considered the partial achievement of the second aim of the conference: to draw a brief picture of the welfare institutions of southern Italy (brotherhoods, hospitals, public welfare and charities) that operated between the late Middle Ages and the early Modern Age.
Campania and the city of Naples, on the other hand, will be published in one of RiMe's next dossiers.
Siamo sicuri che troverete molti spunti per il presente... 😇
#iorestoacasa ma la scienza non si ferma!