Vor dem Hintergrund grundlegender Wandlungen, die auf Globalisierungsprozesse und Entgrenzungseff... more Vor dem Hintergrund grundlegender Wandlungen, die auf Globalisierungsprozesse und Entgrenzungseffekte zurückzuführen sind, widmet sich dieser Tagungsband mit Neuinterpretationen der Kategorie Raum aus verschiedenen fachwissenschaftlichen Perspektiven. Begriffe wie Stadt, Wirtschaftsraum, Metropolregion, Freizeit- und Naturraum kennzeichnen alltägliche Raumerfahrungen und -repräsentationen, die die Vorstellung von Welt und Umwelt maßgeblich beeinflussen und strukturieren: Das dynamische Konzept ‚Raum‘ offenbart sich damit in seinen symbolischen, materiellen und regulativen Gehalten. Diese Mehrdeutigkeit macht nicht nur einen reflexiven Umgang mit Raummetaphern, sondern auch eine Differenzierung und kritische Begleitung politischer Prozesse notwendig, die hier anhand der Metropolregion Hamburg aus politisch-planerischer wie auch (wirtschafts-, kultur- und medien-)wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Der vorliegende Band versammelt die Beiträge eines interdisziplinären Wor...
Abstract The successful implementation of transition toward sustainable energy systems requires s... more Abstract The successful implementation of transition toward sustainable energy systems requires suitable governance approaches on the local level that contribute to fundamental changes in the whole of the societal system. The decentralized orientation of renewable energies offers many options to a wide range of local stakeholders to actively contribute to energy transition. To activate and involve local business players as well as citizens, governance instruments should consider (apart from regulatory and legally binding as well as economic instruments) softer communicative and persuasive approaches. As a whole, cities have to deal with the challenge of implementing new forms of governance that meet the multi-dimensional nature of sustainability, the dynamics of structural change, and are suitable for the specific local and cultural circumstances.
In den westdeutschen Bundesländern befinden sich derzeit viele innenstadtnahe Quartiere der 1950e... more In den westdeutschen Bundesländern befinden sich derzeit viele innenstadtnahe Quartiere der 1950er bis 1970er Jahre mit Geschosswohnungsbau in einer Umbruchsituation. Gebäude und Bewohner sind gemeinsam gealtert und ein Generationswechsel hat eingesetzt. Dabei entsprechen diese Quartiere häufig nicht mehr den veränderten Bedürfnissen neuer Bewohnergruppen. Das Ergebnis kann eine Abwärtsspirale aus Bevölkerungsrückgang, Leerstand und sinkender Attraktivität dieser Quartiere sein. Dies wirft die Frage auf, welche Interventionen unter der Rahmenbedingung einer oft heterogenen Eigentümerstruktur denkbar sind. Im Rahmen des vom BMBF geförderten REFINA-Projektes „Nachfrageorientiertes Nutzungszyklusmanagement“ entwickelt ein Forschungsverbund aus HafenCity Universität Hamburg, Universität Göttingen, Institut für sozial-ökologische Forschung (Frankfurt), und team-ewen (Darmstadt) ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe bestehende Wohnquartiere kontinuierlich an die sich verändernde Nachfrage angepasst werden können. Dies soll gleichzeitig zum Flächensparziel beitragen, indem infolge der Attraktivität des Bestandes weniger Neubauflächen ausgewiesen werden müssen. Das Nachfrageorientierte Nutzungszyklusmanagement basiert zum einen auf den Nutzungszyklen der Quartiere und zum anderen auf den Bedürfnissen der aktuellen und potenziellen Nutzer. Es soll die Kommune und die Wohnungsbauunternehmen bei der Entscheidung unterstützen, in welche Quartiere sie Finanzmittel investieren sollten. Am Beispiel zweier Modellquartiere aus den 1950er und 1970er Jahren in Kiel und Göttingen und in Zusammenarbeit mit Vertretern der Partnerstädte Braunschweig, Darmstadt und Hamburg wird das Instrumentarium entwickelt und erprobt.
Vor dem Hintergrund grundlegender Wandlungen, die auf Globalisierungsprozesse und Entgrenzungseff... more Vor dem Hintergrund grundlegender Wandlungen, die auf Globalisierungsprozesse und Entgrenzungseffekte zurückzuführen sind, widmet sich dieser Tagungsband mit Neuinterpretationen der Kategorie Raum aus verschiedenen fachwissenschaftlichen Perspektiven. Begriffe wie Stadt, Wirtschaftsraum, Metropolregion, Freizeit- und Naturraum kennzeichnen alltägliche Raumerfahrungen und -repräsentationen, die die Vorstellung von Welt und Umwelt maßgeblich beeinflussen und strukturieren: Das dynamische Konzept ‚Raum‘ offenbart sich damit in seinen symbolischen, materiellen und regulativen Gehalten. Diese Mehrdeutigkeit macht nicht nur einen reflexiven Umgang mit Raummetaphern, sondern auch eine Differenzierung und kritische Begleitung politischer Prozesse notwendig, die hier anhand der Metropolregion Hamburg aus politisch-planerischer wie auch (wirtschafts-, kultur- und medien-)wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Der vorliegende Band versammelt die Beiträge eines interdisziplinären Wor...
Abstract The successful implementation of transition toward sustainable energy systems requires s... more Abstract The successful implementation of transition toward sustainable energy systems requires suitable governance approaches on the local level that contribute to fundamental changes in the whole of the societal system. The decentralized orientation of renewable energies offers many options to a wide range of local stakeholders to actively contribute to energy transition. To activate and involve local business players as well as citizens, governance instruments should consider (apart from regulatory and legally binding as well as economic instruments) softer communicative and persuasive approaches. As a whole, cities have to deal with the challenge of implementing new forms of governance that meet the multi-dimensional nature of sustainability, the dynamics of structural change, and are suitable for the specific local and cultural circumstances.
In den westdeutschen Bundesländern befinden sich derzeit viele innenstadtnahe Quartiere der 1950e... more In den westdeutschen Bundesländern befinden sich derzeit viele innenstadtnahe Quartiere der 1950er bis 1970er Jahre mit Geschosswohnungsbau in einer Umbruchsituation. Gebäude und Bewohner sind gemeinsam gealtert und ein Generationswechsel hat eingesetzt. Dabei entsprechen diese Quartiere häufig nicht mehr den veränderten Bedürfnissen neuer Bewohnergruppen. Das Ergebnis kann eine Abwärtsspirale aus Bevölkerungsrückgang, Leerstand und sinkender Attraktivität dieser Quartiere sein. Dies wirft die Frage auf, welche Interventionen unter der Rahmenbedingung einer oft heterogenen Eigentümerstruktur denkbar sind. Im Rahmen des vom BMBF geförderten REFINA-Projektes „Nachfrageorientiertes Nutzungszyklusmanagement“ entwickelt ein Forschungsverbund aus HafenCity Universität Hamburg, Universität Göttingen, Institut für sozial-ökologische Forschung (Frankfurt), und team-ewen (Darmstadt) ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe bestehende Wohnquartiere kontinuierlich an die sich verändernde Nachfrage angepasst werden können. Dies soll gleichzeitig zum Flächensparziel beitragen, indem infolge der Attraktivität des Bestandes weniger Neubauflächen ausgewiesen werden müssen. Das Nachfrageorientierte Nutzungszyklusmanagement basiert zum einen auf den Nutzungszyklen der Quartiere und zum anderen auf den Bedürfnissen der aktuellen und potenziellen Nutzer. Es soll die Kommune und die Wohnungsbauunternehmen bei der Entscheidung unterstützen, in welche Quartiere sie Finanzmittel investieren sollten. Am Beispiel zweier Modellquartiere aus den 1950er und 1970er Jahren in Kiel und Göttingen und in Zusammenarbeit mit Vertretern der Partnerstädte Braunschweig, Darmstadt und Hamburg wird das Instrumentarium entwickelt und erprobt.
In the 20th and 21st centuries, the world has experienced rapid urbanization and slum proliferati... more In the 20th and 21st centuries, the world has experienced rapid urbanization and slum proliferation. Slum residents form a significant portion of urban populations and contribute to the development of cities. However, due to their highly concentrated consumption and waste production patterns, slums endure and exacerbate, among other things, environmental degradation. To date, our understanding of slums in Indian cities has been primarily based on census data and evidence from remote sensing images. These data do not yet provide spatial slum dynamics over time and are limited to static and statistical representation. In addition to the obsolescence of spatial data, the non-availability of consistent socio-economic data leads to data integration problems. Therefore, new approaches that consider the scarcity of data and the choice of analytical techniques are needed; planners without advanced technical training should also be able to easily apply these approaches. This study provides a comprehensive approach to examine the urban transformation of the National Capital Territory of Delhi (NCT-Delhi), India, from 1971 to 2011. Combining data from multi-temporal remote sensing images, census population statistics, slum enumeration and the provision of essential services, these investigations reveal a previously undocumented rapid increase in built-up areas outside municipal boundaries. The findings confirm the spatial shift of slums from the city center towards the periphery. The analysis provides a revealing insight: the emergence and growth of slums are outcomes of the prevailing urban planning environment, the limited success of adopted policies and the government's inability to foster growth.
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