Books by David Samson
Le droit à l'épreuve de la société des sciences et des techniques. Liber amicorum en l'honneur de Marie-Angèle Hermitte, 2023
Article publié in "Le droit à l'épreuve de la société des sciences et des techniques. Liber amico... more Article publié in "Le droit à l'épreuve de la société des sciences et des techniques. Liber amicorum en l'honneur de Marie-Angèle Hermitte sous la direction de Nicolas Baya-Laffite, María Valeria Berros, Rodrigo Míguez Núñez, Accademia University Press, 2023).
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Ouvrage collectif dirigé par Pauline MILON et David SAMSON, issu du colloque des Jeunes Chercheur... more Ouvrage collectif dirigé par Pauline MILON et David SAMSON, issu du colloque des Jeunes Chercheurs du Réseau Droit, Sciences & Technologies, à l'université d'Aix-en-Provence, 2013.
SOMMAIRE:
Présentation..........................................................................................................9
Introduction
Chantal ASPE...................................................................................................... 13
Présentation de la Première partie – L’émergence de la Nature, des peuples
et des savoirs autochtones dans le droit : entre droits de l’homme et droit de
l’environnement....................................................................................................... 27
Le contentieux environnemental au Cameroun : la part de la tradition, la part
de la modernité
Rodrigue NGANDO SANDJE............................................................................. 31
La nature prise en compte par la Cour interaméricaine des droits de l’homme :
une révolution ?
Camila PERRUSO............................................................................................... 57
Le droit de l’environnement face à l’intégration des savoirs autochtones. Le défi
d’une révolution épistémologique radicale
Thomas BURELLI............................................................................................... 79
Présentation de la Deuxième partie – De l’écologie scientifique au
développement durable, approches épistémologiques du droit de l’environnement... 109
Le rôle des concepts dans la fondamentalisation du droit de l’environnement
Adeline MEYNIER............................................................................................ 113
Essai d’une approche épistémologique du seuil en droit de l’environnement
Loïc PEYEN...................................................................................................... 133
Présentation de la Troisième partie – Le droit de l’environnement comme
moteur de la démocratie participative : une révolution sociale ?............................... 153
La constitutionnalisation du droit de l’environnement et l’avènement d’un
nouveau modèle de participation du public
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY................................................................................ 157
Révolution numérique et droit de l’homme à un environnement sain.
Quel impact sur le principe de participation du citoyen ?
Julien VIEIRA.................................................................................................... 177
L’écoterrorisme au regard du droit : radicalité et révolution juridique ?
Pauline MILON................................................................................................. 205
Présentation de la Quatrième partie – Le rôle du droit dans la régulation
des sciences et des techniques : quelle révolution ?................................................... 243
L’expertise scientifique sous l’effet des réglementations environnementales
européennes au service de la révolution du droit de l’environnement. Vers un
droit à un environnement sain en tant que droit de l’homme
Cécile ZAKINE................................................................................................. 247
Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions
scientifiques et agroécologiques : quel positionnement ?
Gaël THEVENOT.............................................................................................. 275
Le droit comme fabrique du réel
David SAMSON................................................................................................ 301
Synthèse
Marie-Angèle HERMITTE................................................................................. 325
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Sommaire:
- Introduction (p.4)
- Chap. I : L'identité, un concept ambigu (p.29)
- Chap. II : ... more Sommaire:
- Introduction (p.4)
- Chap. I : L'identité, un concept ambigu (p.29)
- Chap. II : Le rêve biométrique confronté aux défis technologiques (p.51)
- Chap. III : La CNIL, texte réglementaire et doctrine (p.85)
- Chap. IV : L'intégrité du corps humain (p.166)
- Chap. IV : La sécurisation biométrique des documents de voyage et d'identité (p.183)
- Conclusion (p.328)
- Annexes, bibliographie, index & table des matières détaillée
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Papers by David Samson
Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2014
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in Révolution juridique, révolution scientifique vers une fondamentalisation du droit de l’environnement ? (dir. MILON, Pauline et SAMSON, David, Presses universitaires d'Aix-Marseille), 2014
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in Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2014
http://cdst.revues.org/315
""ENGLISH:
Following the presentation of a new period in the history... more http://cdst.revues.org/315
""ENGLISH:
Following the presentation of a new period in the history of modern statistics, based on the NTIC informatic revolution and on the emergency of a « risk society », this paper is concerned by the way the knot between statistics and normativity contributes to form different concepts of objectivity and of just representation, redefining therefore the relation between science and society. These claims are supported by a case-study, in particular, of the controversy on GMO, which provides the opportunity to establish a typology of usages of statistics : representation of public opinion, scientific use stricto sensus, and management of political action.
FRANCAIS:
Prenant acte d'une nouvelle étape de l'histoire de la statistique moderne, liée à la « révolution informatique des NTIC et à l'émergence de la « société du risque », cet article s'intéresse à la façon dont le nœud entre normativité et statistique contribue à former différents concepts d'objectivité et de juste représentation, manière de redéfinir le rapport entre « science et société ». Pour cela, on s'appuie sur l'étude, notamment, de la controverse sur les OGM, occasion de dresser une typologie distinguant trois modes d'utilisation des statistiques : la représentation de l'opinion publique, l'utilisation scientifique stricto sensus et le pilotage de l'action politique. ""
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L’analyse des enjeux soulevés par les nouvelles technologies biométriques d’identification des in... more L’analyse des enjeux soulevés par les nouvelles technologies biométriques d’identification des individus, qui prennent une place croissante tant dans les domaines commerciaux que dans le champ étatique, ainsi que des discours qu’elles suscitent, permet d’éclairer les relations entre la sécurité et la liberté et d’approfondir la compréhension que nous avons de ces concepts. La biométrie constitue à cet égard un objet intéressant, d’abord parce qu’elle se place à l’intersection de deux puissantes logiques contemporaines, la traçabilité et l’identification des individus, ensuite parce qu’elle revêt une dimension ambivalente. Elle est, en effet, à la fois une menace à l’égard du droit à la vie privée, constitutif des libertés fondamentales, et un moyen de protéger celui-ci en renforçant la confidentialité des communications, des échanges et, de façon plus générale, en protégeant l’identité civile contre toute tentative d’usurpation. Cette ambiguïté permet à certains de prétendre que la biométrie pourrait concilier sécurité et libertés ; de là à dire qu’elle permettrait de surmonter l’opposition généralement admise entre ces deux concepts, il n’y a qu’un pas, aisément franchi.
Après une brève présentation générale de la biométrie (I), nous rappellerons d’abord les termes du débat, c’est-à-dire les arguments invoqués. La première position est une critique de la généralisation de cette technique, critique se fondant sur la thèse primordiale selon laquelle celle-ci menacerait nos libertés, en premier lieu desquelles notre droit à la vie privée. La deuxième justifie au contraire son usage, alors légitimé par les périls inédits auxquels nous serions aujourd’hui confrontés – risques nouveaux suscités par la mondialisation.(II). Nous verrons ensuite comment on a tenté de concilier sécurité et liberté dans l’implémentation effective des dispositifs biométriques, voire de surmonter l’opposition sécurité/libertés (III). La critique des réponses, juridiques et techniques, apportées afin de résoudre le dilemme sécurité/libertés, nous permettra, en conclusion, de caractériser la singularité de la biométrie à l’égard des « identités de papier » historiques et de proposer une définition de la liberté et de la personne reposant sur une conception plurielle de l’identité, mise à mal par la biométrie.
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Talks by David Samson
Dans le cadre du séminaire doctoral du CENJ (EHESS) portant sur un « livre polémique, scandaleux ... more Dans le cadre du séminaire doctoral du CENJ (EHESS) portant sur un « livre polémique, scandaleux ou maudit » (« Droit et sciences humaines et sociales », Paris, 11 mai 2017), je présente ici les Règles pour le parc humain de Peter Sloterdijk, conférence qui a suscité, il y a près de vingt ans, une polémique franco-allemande (voire au-delà) sur l'eugénisme.
Plutôt que d’analyser « l’affaire Sloterdijk » elle-même, ou de lire ce texte à la lumière de sa réponse la plus connue, celle d’Habermas dans L’avenir de la nature humaine, je procède par une lecture interne et externe. Celle-là permet d’éclairer la stratégie rhétorique et philosophique de l’auteur engagé dans une controverse médiatique et philosophique. Celle-ci spécifie la position de Sloterdijk, en la comparant à une tribune de F. Fukuyama proclamant la disparation prochaine de la « nature humaine ». Enfin, en prenant au sérieux le sous-titre de la conférence, Une réponse à la Lettre sur l’humanisme, nous analysons la lecture de Heidegger par Sloterdijk et les silences que celle-ci contient, notamment sur les propos de celui-là sur la « sélection raciale ».
En bref, je propose ici deux polémiques pour le prix d'une, qui permettent de réfléchir d’une part sur la façon dont la technique a pu être conceptualisée par un courant philosophique majeur, et d’autre part sur les rapports entre l'humanisme comme projet de perfectionnement de l'homme et l'eugénisme, voire le transhumanisme, comme projet de transformation de la « nature humaine ».
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Thesis Chapters by David Samson
Thèse de doctorat transdisciplinaire, mention "philosophie et sciences sociales" (LIER-FYT (ex-CE... more Thèse de doctorat transdisciplinaire, mention "philosophie et sciences sociales" (LIER-FYT (ex-CENJ-Centre Yan Thomas) - EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), soutenue le 22 mai 2019.
French and English abstract included in the thesis.
En partant de la « crise environnementale », ce travail empirique et théorique interroge deux notions qui structurent les études environnementales et la philosophie de la technique : la « conscience écologique » et la « rationalité instrumentale ». Il met en œuvre une réflexion sur les rapports entre philosophie et sciences sociales et sur l’interdisciplinarité qui caractériseraient tant la « postmodernité » que le « règne de la technique ». Pour ce faire, il s’appuie sur des sources diverses (juridiques, politiques, médiatiques et académiques) et plusieurs expériences d’observation participante de dispositifs de démocratie participative (notamment au Haut Conseil des Biotechnologies). En prolongeant la critique du paradigme d’une « Modernité réflexive », la première partie analyse la problématisation de l’ « environnement » en France (1870-1945) et en Allemagne (1900-1945). Cette généalogie de la gouvernementalité environnementale et de l’expertise conduit à interroger l’opposition entre « anthropocentrisme » et « biocentrisme » et à reconceptualiser l’idée d’une « prise de conscience environnementale ». Nous concevrons plutôt l’ « environnement » comme un agencement composite, variable, hétérogène et potentiellement contradictoire. Dès lors, nous substituons au triangle conceptuel « technique-environnement-Modernité » un losange « technique-environnement-Modernité-nazisme ». Outre le rôle de la technique dans l’Holocauste et le statut d’Heidegger, le nazisme conduit en effet à s’interroger sur l’équivocité des appels à vivre « en harmonie » avec la nature et à « maîtriser la technique » et sur l’idée qu’on pourrait déterminer un « rapport occidental à la nature ». Dans notre seconde partie, le commentaire d’Heidegger puis de l’école de Francfort permet d’analyser la notion de « rationalité instrumentale » et l’idée selon laquelle l’anthropocentrisme serait la cause de la crise environnementale. En faisant appel tant à l’histoire de la philosophie qu’à la problématisation de cas historiques et juridiques, nous analysons ainsi des problèmes communs à la critique de la technique et à l’éthique environnementale, dont celui de « conversion écologique » ou d’indétermination des techniques. Nous y traiterons en particulier du projet de démocratie technique et environnementale et de ses limites. Il s’agit de penser autrement notre rapport à l’environnement, aux techniques et aux sciences, mais aussi la manière dont le droit et la politique les régulent et peuvent faire face à la crise environnementale.
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Books by David Samson
SOMMAIRE:
Présentation..........................................................................................................9
Introduction
Chantal ASPE...................................................................................................... 13
Présentation de la Première partie – L’émergence de la Nature, des peuples
et des savoirs autochtones dans le droit : entre droits de l’homme et droit de
l’environnement....................................................................................................... 27
Le contentieux environnemental au Cameroun : la part de la tradition, la part
de la modernité
Rodrigue NGANDO SANDJE............................................................................. 31
La nature prise en compte par la Cour interaméricaine des droits de l’homme :
une révolution ?
Camila PERRUSO............................................................................................... 57
Le droit de l’environnement face à l’intégration des savoirs autochtones. Le défi
d’une révolution épistémologique radicale
Thomas BURELLI............................................................................................... 79
Présentation de la Deuxième partie – De l’écologie scientifique au
développement durable, approches épistémologiques du droit de l’environnement... 109
Le rôle des concepts dans la fondamentalisation du droit de l’environnement
Adeline MEYNIER............................................................................................ 113
Essai d’une approche épistémologique du seuil en droit de l’environnement
Loïc PEYEN...................................................................................................... 133
Présentation de la Troisième partie – Le droit de l’environnement comme
moteur de la démocratie participative : une révolution sociale ?............................... 153
La constitutionnalisation du droit de l’environnement et l’avènement d’un
nouveau modèle de participation du public
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY................................................................................ 157
Révolution numérique et droit de l’homme à un environnement sain.
Quel impact sur le principe de participation du citoyen ?
Julien VIEIRA.................................................................................................... 177
L’écoterrorisme au regard du droit : radicalité et révolution juridique ?
Pauline MILON................................................................................................. 205
Présentation de la Quatrième partie – Le rôle du droit dans la régulation
des sciences et des techniques : quelle révolution ?................................................... 243
L’expertise scientifique sous l’effet des réglementations environnementales
européennes au service de la révolution du droit de l’environnement. Vers un
droit à un environnement sain en tant que droit de l’homme
Cécile ZAKINE................................................................................................. 247
Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions
scientifiques et agroécologiques : quel positionnement ?
Gaël THEVENOT.............................................................................................. 275
Le droit comme fabrique du réel
David SAMSON................................................................................................ 301
Synthèse
Marie-Angèle HERMITTE................................................................................. 325
- Introduction (p.4)
- Chap. I : L'identité, un concept ambigu (p.29)
- Chap. II : Le rêve biométrique confronté aux défis technologiques (p.51)
- Chap. III : La CNIL, texte réglementaire et doctrine (p.85)
- Chap. IV : L'intégrité du corps humain (p.166)
- Chap. IV : La sécurisation biométrique des documents de voyage et d'identité (p.183)
- Conclusion (p.328)
- Annexes, bibliographie, index & table des matières détaillée
Papers by David Samson
""ENGLISH:
Following the presentation of a new period in the history of modern statistics, based on the NTIC informatic revolution and on the emergency of a « risk society », this paper is concerned by the way the knot between statistics and normativity contributes to form different concepts of objectivity and of just representation, redefining therefore the relation between science and society. These claims are supported by a case-study, in particular, of the controversy on GMO, which provides the opportunity to establish a typology of usages of statistics : representation of public opinion, scientific use stricto sensus, and management of political action.
FRANCAIS:
Prenant acte d'une nouvelle étape de l'histoire de la statistique moderne, liée à la « révolution informatique des NTIC et à l'émergence de la « société du risque », cet article s'intéresse à la façon dont le nœud entre normativité et statistique contribue à former différents concepts d'objectivité et de juste représentation, manière de redéfinir le rapport entre « science et société ». Pour cela, on s'appuie sur l'étude, notamment, de la controverse sur les OGM, occasion de dresser une typologie distinguant trois modes d'utilisation des statistiques : la représentation de l'opinion publique, l'utilisation scientifique stricto sensus et le pilotage de l'action politique. ""
Après une brève présentation générale de la biométrie (I), nous rappellerons d’abord les termes du débat, c’est-à-dire les arguments invoqués. La première position est une critique de la généralisation de cette technique, critique se fondant sur la thèse primordiale selon laquelle celle-ci menacerait nos libertés, en premier lieu desquelles notre droit à la vie privée. La deuxième justifie au contraire son usage, alors légitimé par les périls inédits auxquels nous serions aujourd’hui confrontés – risques nouveaux suscités par la mondialisation.(II). Nous verrons ensuite comment on a tenté de concilier sécurité et liberté dans l’implémentation effective des dispositifs biométriques, voire de surmonter l’opposition sécurité/libertés (III). La critique des réponses, juridiques et techniques, apportées afin de résoudre le dilemme sécurité/libertés, nous permettra, en conclusion, de caractériser la singularité de la biométrie à l’égard des « identités de papier » historiques et de proposer une définition de la liberté et de la personne reposant sur une conception plurielle de l’identité, mise à mal par la biométrie.
Talks by David Samson
Plutôt que d’analyser « l’affaire Sloterdijk » elle-même, ou de lire ce texte à la lumière de sa réponse la plus connue, celle d’Habermas dans L’avenir de la nature humaine, je procède par une lecture interne et externe. Celle-là permet d’éclairer la stratégie rhétorique et philosophique de l’auteur engagé dans une controverse médiatique et philosophique. Celle-ci spécifie la position de Sloterdijk, en la comparant à une tribune de F. Fukuyama proclamant la disparation prochaine de la « nature humaine ». Enfin, en prenant au sérieux le sous-titre de la conférence, Une réponse à la Lettre sur l’humanisme, nous analysons la lecture de Heidegger par Sloterdijk et les silences que celle-ci contient, notamment sur les propos de celui-là sur la « sélection raciale ».
En bref, je propose ici deux polémiques pour le prix d'une, qui permettent de réfléchir d’une part sur la façon dont la technique a pu être conceptualisée par un courant philosophique majeur, et d’autre part sur les rapports entre l'humanisme comme projet de perfectionnement de l'homme et l'eugénisme, voire le transhumanisme, comme projet de transformation de la « nature humaine ».
Thesis Chapters by David Samson
French and English abstract included in the thesis.
En partant de la « crise environnementale », ce travail empirique et théorique interroge deux notions qui structurent les études environnementales et la philosophie de la technique : la « conscience écologique » et la « rationalité instrumentale ». Il met en œuvre une réflexion sur les rapports entre philosophie et sciences sociales et sur l’interdisciplinarité qui caractériseraient tant la « postmodernité » que le « règne de la technique ». Pour ce faire, il s’appuie sur des sources diverses (juridiques, politiques, médiatiques et académiques) et plusieurs expériences d’observation participante de dispositifs de démocratie participative (notamment au Haut Conseil des Biotechnologies). En prolongeant la critique du paradigme d’une « Modernité réflexive », la première partie analyse la problématisation de l’ « environnement » en France (1870-1945) et en Allemagne (1900-1945). Cette généalogie de la gouvernementalité environnementale et de l’expertise conduit à interroger l’opposition entre « anthropocentrisme » et « biocentrisme » et à reconceptualiser l’idée d’une « prise de conscience environnementale ». Nous concevrons plutôt l’ « environnement » comme un agencement composite, variable, hétérogène et potentiellement contradictoire. Dès lors, nous substituons au triangle conceptuel « technique-environnement-Modernité » un losange « technique-environnement-Modernité-nazisme ». Outre le rôle de la technique dans l’Holocauste et le statut d’Heidegger, le nazisme conduit en effet à s’interroger sur l’équivocité des appels à vivre « en harmonie » avec la nature et à « maîtriser la technique » et sur l’idée qu’on pourrait déterminer un « rapport occidental à la nature ». Dans notre seconde partie, le commentaire d’Heidegger puis de l’école de Francfort permet d’analyser la notion de « rationalité instrumentale » et l’idée selon laquelle l’anthropocentrisme serait la cause de la crise environnementale. En faisant appel tant à l’histoire de la philosophie qu’à la problématisation de cas historiques et juridiques, nous analysons ainsi des problèmes communs à la critique de la technique et à l’éthique environnementale, dont celui de « conversion écologique » ou d’indétermination des techniques. Nous y traiterons en particulier du projet de démocratie technique et environnementale et de ses limites. Il s’agit de penser autrement notre rapport à l’environnement, aux techniques et aux sciences, mais aussi la manière dont le droit et la politique les régulent et peuvent faire face à la crise environnementale.
SOMMAIRE:
Présentation..........................................................................................................9
Introduction
Chantal ASPE...................................................................................................... 13
Présentation de la Première partie – L’émergence de la Nature, des peuples
et des savoirs autochtones dans le droit : entre droits de l’homme et droit de
l’environnement....................................................................................................... 27
Le contentieux environnemental au Cameroun : la part de la tradition, la part
de la modernité
Rodrigue NGANDO SANDJE............................................................................. 31
La nature prise en compte par la Cour interaméricaine des droits de l’homme :
une révolution ?
Camila PERRUSO............................................................................................... 57
Le droit de l’environnement face à l’intégration des savoirs autochtones. Le défi
d’une révolution épistémologique radicale
Thomas BURELLI............................................................................................... 79
Présentation de la Deuxième partie – De l’écologie scientifique au
développement durable, approches épistémologiques du droit de l’environnement... 109
Le rôle des concepts dans la fondamentalisation du droit de l’environnement
Adeline MEYNIER............................................................................................ 113
Essai d’une approche épistémologique du seuil en droit de l’environnement
Loïc PEYEN...................................................................................................... 133
Présentation de la Troisième partie – Le droit de l’environnement comme
moteur de la démocratie participative : une révolution sociale ?............................... 153
La constitutionnalisation du droit de l’environnement et l’avènement d’un
nouveau modèle de participation du public
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY................................................................................ 157
Révolution numérique et droit de l’homme à un environnement sain.
Quel impact sur le principe de participation du citoyen ?
Julien VIEIRA.................................................................................................... 177
L’écoterrorisme au regard du droit : radicalité et révolution juridique ?
Pauline MILON................................................................................................. 205
Présentation de la Quatrième partie – Le rôle du droit dans la régulation
des sciences et des techniques : quelle révolution ?................................................... 243
L’expertise scientifique sous l’effet des réglementations environnementales
européennes au service de la révolution du droit de l’environnement. Vers un
droit à un environnement sain en tant que droit de l’homme
Cécile ZAKINE................................................................................................. 247
Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions
scientifiques et agroécologiques : quel positionnement ?
Gaël THEVENOT.............................................................................................. 275
Le droit comme fabrique du réel
David SAMSON................................................................................................ 301
Synthèse
Marie-Angèle HERMITTE................................................................................. 325
- Introduction (p.4)
- Chap. I : L'identité, un concept ambigu (p.29)
- Chap. II : Le rêve biométrique confronté aux défis technologiques (p.51)
- Chap. III : La CNIL, texte réglementaire et doctrine (p.85)
- Chap. IV : L'intégrité du corps humain (p.166)
- Chap. IV : La sécurisation biométrique des documents de voyage et d'identité (p.183)
- Conclusion (p.328)
- Annexes, bibliographie, index & table des matières détaillée
""ENGLISH:
Following the presentation of a new period in the history of modern statistics, based on the NTIC informatic revolution and on the emergency of a « risk society », this paper is concerned by the way the knot between statistics and normativity contributes to form different concepts of objectivity and of just representation, redefining therefore the relation between science and society. These claims are supported by a case-study, in particular, of the controversy on GMO, which provides the opportunity to establish a typology of usages of statistics : representation of public opinion, scientific use stricto sensus, and management of political action.
FRANCAIS:
Prenant acte d'une nouvelle étape de l'histoire de la statistique moderne, liée à la « révolution informatique des NTIC et à l'émergence de la « société du risque », cet article s'intéresse à la façon dont le nœud entre normativité et statistique contribue à former différents concepts d'objectivité et de juste représentation, manière de redéfinir le rapport entre « science et société ». Pour cela, on s'appuie sur l'étude, notamment, de la controverse sur les OGM, occasion de dresser une typologie distinguant trois modes d'utilisation des statistiques : la représentation de l'opinion publique, l'utilisation scientifique stricto sensus et le pilotage de l'action politique. ""
Après une brève présentation générale de la biométrie (I), nous rappellerons d’abord les termes du débat, c’est-à-dire les arguments invoqués. La première position est une critique de la généralisation de cette technique, critique se fondant sur la thèse primordiale selon laquelle celle-ci menacerait nos libertés, en premier lieu desquelles notre droit à la vie privée. La deuxième justifie au contraire son usage, alors légitimé par les périls inédits auxquels nous serions aujourd’hui confrontés – risques nouveaux suscités par la mondialisation.(II). Nous verrons ensuite comment on a tenté de concilier sécurité et liberté dans l’implémentation effective des dispositifs biométriques, voire de surmonter l’opposition sécurité/libertés (III). La critique des réponses, juridiques et techniques, apportées afin de résoudre le dilemme sécurité/libertés, nous permettra, en conclusion, de caractériser la singularité de la biométrie à l’égard des « identités de papier » historiques et de proposer une définition de la liberté et de la personne reposant sur une conception plurielle de l’identité, mise à mal par la biométrie.
Plutôt que d’analyser « l’affaire Sloterdijk » elle-même, ou de lire ce texte à la lumière de sa réponse la plus connue, celle d’Habermas dans L’avenir de la nature humaine, je procède par une lecture interne et externe. Celle-là permet d’éclairer la stratégie rhétorique et philosophique de l’auteur engagé dans une controverse médiatique et philosophique. Celle-ci spécifie la position de Sloterdijk, en la comparant à une tribune de F. Fukuyama proclamant la disparation prochaine de la « nature humaine ». Enfin, en prenant au sérieux le sous-titre de la conférence, Une réponse à la Lettre sur l’humanisme, nous analysons la lecture de Heidegger par Sloterdijk et les silences que celle-ci contient, notamment sur les propos de celui-là sur la « sélection raciale ».
En bref, je propose ici deux polémiques pour le prix d'une, qui permettent de réfléchir d’une part sur la façon dont la technique a pu être conceptualisée par un courant philosophique majeur, et d’autre part sur les rapports entre l'humanisme comme projet de perfectionnement de l'homme et l'eugénisme, voire le transhumanisme, comme projet de transformation de la « nature humaine ».
French and English abstract included in the thesis.
En partant de la « crise environnementale », ce travail empirique et théorique interroge deux notions qui structurent les études environnementales et la philosophie de la technique : la « conscience écologique » et la « rationalité instrumentale ». Il met en œuvre une réflexion sur les rapports entre philosophie et sciences sociales et sur l’interdisciplinarité qui caractériseraient tant la « postmodernité » que le « règne de la technique ». Pour ce faire, il s’appuie sur des sources diverses (juridiques, politiques, médiatiques et académiques) et plusieurs expériences d’observation participante de dispositifs de démocratie participative (notamment au Haut Conseil des Biotechnologies). En prolongeant la critique du paradigme d’une « Modernité réflexive », la première partie analyse la problématisation de l’ « environnement » en France (1870-1945) et en Allemagne (1900-1945). Cette généalogie de la gouvernementalité environnementale et de l’expertise conduit à interroger l’opposition entre « anthropocentrisme » et « biocentrisme » et à reconceptualiser l’idée d’une « prise de conscience environnementale ». Nous concevrons plutôt l’ « environnement » comme un agencement composite, variable, hétérogène et potentiellement contradictoire. Dès lors, nous substituons au triangle conceptuel « technique-environnement-Modernité » un losange « technique-environnement-Modernité-nazisme ». Outre le rôle de la technique dans l’Holocauste et le statut d’Heidegger, le nazisme conduit en effet à s’interroger sur l’équivocité des appels à vivre « en harmonie » avec la nature et à « maîtriser la technique » et sur l’idée qu’on pourrait déterminer un « rapport occidental à la nature ». Dans notre seconde partie, le commentaire d’Heidegger puis de l’école de Francfort permet d’analyser la notion de « rationalité instrumentale » et l’idée selon laquelle l’anthropocentrisme serait la cause de la crise environnementale. En faisant appel tant à l’histoire de la philosophie qu’à la problématisation de cas historiques et juridiques, nous analysons ainsi des problèmes communs à la critique de la technique et à l’éthique environnementale, dont celui de « conversion écologique » ou d’indétermination des techniques. Nous y traiterons en particulier du projet de démocratie technique et environnementale et de ses limites. Il s’agit de penser autrement notre rapport à l’environnement, aux techniques et aux sciences, mais aussi la manière dont le droit et la politique les régulent et peuvent faire face à la crise environnementale.