Md. Alamgir Sarkar Raj
I completed my LL.B (Hons) degree at Eastern University, Bangladesh. In addition to my studies, I am working as an apprentice lawyer at the District & Sessions Judge Court, Dhaka.
I have authored two books. One, Learning the Law of Evidence, has been published by Eastern Law Publications. The other, Learning the Law of Limitation, is currently in the printing process.
Furthermore, I have also authored two legal research papers. One of them, titled 'Assessing the Legal Framework and Socioeconomic Impacts of Compensation for Wrongfully Convicted and Imprisoned Persons in Bangladesh: Challenges and Policy Recommendations,' was published by 'Cognizance Journal' in the June 2024 issue. Another article, titled 'A Comparative Analysis of Pupillage Payment Systems: Lessons for Bangladesh', was published by RSIS Journal on August 29, 2024.
I am particularly interested in International Peace and Security Law, International Security Law, Human Rights Law, International Commercial Arbitration, and International Business Law.
I have authored two books. One, Learning the Law of Evidence, has been published by Eastern Law Publications. The other, Learning the Law of Limitation, is currently in the printing process.
Furthermore, I have also authored two legal research papers. One of them, titled 'Assessing the Legal Framework and Socioeconomic Impacts of Compensation for Wrongfully Convicted and Imprisoned Persons in Bangladesh: Challenges and Policy Recommendations,' was published by 'Cognizance Journal' in the June 2024 issue. Another article, titled 'A Comparative Analysis of Pupillage Payment Systems: Lessons for Bangladesh', was published by RSIS Journal on August 29, 2024.
I am particularly interested in International Peace and Security Law, International Security Law, Human Rights Law, International Commercial Arbitration, and International Business Law.
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Cognizance Journal
Comparative analyses of compensation mechanisms in countries like the United States, United Kingdom, Canada, and Australia reveal best practices and underscore the gaps in Bangladesh's current system. Recommendations include enacting specific compensation legislation, establishing a dedicated compensation fund, enhancing procedural safeguards, and offering comprehensive post-exoneration support. By implementing these measures, Bangladesh can better align with international human rights standards and uphold the constitutional rights of its citizens.
This study aims to contribute to the broader discourse on justice reform, advocating for a structured and humane approach to addressing wrongful convictions. The findings underscore the importance of legal and institutional reforms in ensuring that justice prevails for those wrongfully convicted, ultimately reinforcing the integrity and fairness of Bangladesh's judicial system.
Papers
This study delves into the social consequences of convictions in Bangladesh, underscoring the pressing call for thorough legislative and policy changes. It critically assesses the structure and its shortcomings in offering just compensation to those wrongfully convicted, as exemplified by prominent cases like Jahalam, Abdul Jalil, Javed Ali and Sheikh Zahid. Through a research methodology involving literature reviews, case studies, interviews and surveys, the study sheds light on the psychological and financial burdens exonerees and their loved ones face.
Comparative analyses of compensation mechanisms in countries like the United States, United Kingdom, Canada, and Australia reveal best practices and underscore the gaps in Bangladesh's current system.
Recommendations include enacting specific compensation legislation, establishing a dedicated compensation fund, enhancing procedural safeguards, and offering comprehensive post-exoneration support. By implementing these measures, Bangladesh can better align with international human rights standards and uphold the constitutional rights of its citizens.
This study aims to contribute to the broader discourse on justice reform, advocating for a structured and humane approach to addressing wrongful convictions. The findings underscore the importance of legal and institutional reforms in ensuring that justice prevails for those wrongfully convicted, ultimately reinforcing the integrity and fairness of Bangladesh's judicial system.
Comparative analyses of compensation mechanisms in countries like the United States, United Kingdom, Canada, and Australia reveal best practices and underscore the gaps in Bangladesh's current system. Recommendations include enacting specific compensation legislation, establishing a dedicated compensation fund, enhancing procedural safeguards, and offering comprehensive post-exoneration support. By implementing these measures, Bangladesh can better align with international human rights standards and uphold the constitutional rights of its citizens.
This study aims to contribute to the broader discourse on justice reform, advocating for a structured and humane approach to addressing wrongful convictions. The findings underscore the importance of legal and institutional reforms in ensuring that justice prevails for those wrongfully convicted, ultimately reinforcing the integrity and fairness of Bangladesh's judicial system.
This study delves into the social consequences of convictions in Bangladesh, underscoring the pressing call for thorough legislative and policy changes. It critically assesses the structure and its shortcomings in offering just compensation to those wrongfully convicted, as exemplified by prominent cases like Jahalam, Abdul Jalil, Javed Ali and Sheikh Zahid. Through a research methodology involving literature reviews, case studies, interviews and surveys, the study sheds light on the psychological and financial burdens exonerees and their loved ones face.
Comparative analyses of compensation mechanisms in countries like the United States, United Kingdom, Canada, and Australia reveal best practices and underscore the gaps in Bangladesh's current system.
Recommendations include enacting specific compensation legislation, establishing a dedicated compensation fund, enhancing procedural safeguards, and offering comprehensive post-exoneration support. By implementing these measures, Bangladesh can better align with international human rights standards and uphold the constitutional rights of its citizens.
This study aims to contribute to the broader discourse on justice reform, advocating for a structured and humane approach to addressing wrongful convictions. The findings underscore the importance of legal and institutional reforms in ensuring that justice prevails for those wrongfully convicted, ultimately reinforcing the integrity and fairness of Bangladesh's judicial system.