違憲
」 憲法法庭 釋憲 死刑 違憲 大法官加州禁私立大學「傳承入學」 史丹佛、南加大等名校受衝擊
美國許多大學有所謂「傳承入學」(Legacy Admissions)政策,在招生時優先錄取校友或捐款者的子女,此作法一直飽受爭議,而私校藉此吸引巨額捐贈尤其為人詬病。加州州長紐松(Gavin Newsom)9月30日簽署法案,禁止受補助的私立學府採用這種政策,成為繼馬里蘭州後第二個如此規定的州,史丹佛大學及南加大等名校皆受到衝擊。紐松簽署AB1780法案禁止「傳承入學」,他發表聲明說,「在加州,每個人都應該能夠憑藉自身的能力、技能和努力獲得成功。『加州夢』不應該只屬於少數幸運兒,這就是為何我們敞開大門,讓每個人都有公平機會接受高等教育。」根據法令,自2025年9月1日(秋季)起,加州的私立學府將不得在錄取學生時,考慮申請人是否與校友或捐款人有關係,違法者須詳細揭露與偏袒有關的資訊,也要讓大眾了解學生家庭的財富、種族及居住地等狀況。「傳承入學」的入學率也會出現在加州司法部的網站,但個別學生身分將受到保護。校友捐贈是美國大學的主要經濟來源之一。據相關數據統計,每年美國大學所接受的巨額捐贈,約占大學一年總收入的3分之1。在這些捐款中,27%來自校友。加州大學(UC)體系、加州大學洛杉磯分校(UCLA)等其他公立學校已禁止「傳承入學」數十年,但私立院校仍未廢除。史丹佛大學去年秋季錄取295名校友的子女,占新生比重的13.6%。南加州大學的報告指出,去年秋季錄取1791名校友親屬,而聖克拉拉大學則有38人。大學則表示,這些學生都符合錄取標準。史丹佛發表聲明指,在新法生效前,學校「將繼續檢視其招生政策」。去年6月,美國最高法院裁定哈佛大學以「平權措施」(affirmative action)招生違憲,禁止學校在招生過程中考量種族或族裔因素;「傳承入學」同樣牽涉機會平等,隨即面臨檢視。馬里蘭州首先通過法案,禁止私立學府考量校友特權作為錄取學生依據。維吉尼亞州、伊利諾州及科羅拉多州則對公立大學下達禁令。
死刑僅適用於「個案犯罪情節屬最嚴重」? 憲法法庭解釋了
憲法法庭昨(20日)就王信福聲請案及相關併案等,即《死刑案》,作成113年憲判字第8號判決。首先,憲法法庭認為,於我國憲法下,生命權固屬最重要之憲法權利,然其保障仍有例外,而非絕對不可侵犯之權利。此外,死刑的憲法判決指出,死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序應符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形。對此,憲法法庭也分析,有哪些「最嚴重個案犯罪情節」可以判死刑。憲法法庭指出,所處罰之故意殺人罪係侵害生命權之最嚴重犯罪類型,其中以死刑為最重本刑部分,僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形。於此範圍內,系爭規定「死刑之制裁手段」,始為達成公正應報及嚇阻侵害生命法益之重大犯罪之目的所必要之手段。憲法法庭也分析,有哪些「最嚴重個案犯罪情節」可以判死刑。其共同包括之故意殺人罪部分,應僅限於行為人係基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形,始符合個案犯罪情節最嚴重之基本要求,而得適用系爭規定一至四有關死刑部分之規範。反之,如行為人僅係基於未必故意而殺人,縱使既遂,仍不該當個案犯罪情節最嚴重之情形。不過,縱使是基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形,亦不當然有系爭規定一至四所定死刑規定之適用,而仍須由法院綜合考量被告之犯罪動機與目的、所受刺激、犯罪手段、所生危險或損害、行為人違反義務之程度、與被害人之關係等犯罪情狀,進一步確認被告之犯罪動機與目的在倫理及法律上確具特別可非難性,或其犯罪手段為特別殘酷,或其犯罪結果具嚴重破壞及危害性者,始足以該當個案犯罪情節最嚴重之情形。判決理由並且進一步就犯罪動機與目的、手段及參與程度、犯罪結果這三個方面加以說明:首先,就犯罪動機與目的而言,行為人是否係出於預謀之蓄意連續殺人或恣意無差別殺人等惡性重大之動機。其次,就犯罪手段及參與程度而言,行為人是否使用足以造成多人死亡之武器或爆裂物、生物化學製品、毒藥等;是否對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐之殘忍手段;共同正犯之成員對於犯罪之掌控程度或實際參與程度、其各自行為對被害人死亡結果之原因力強弱等。最後,就犯罪結果而言,行為人是否殺害多人;是否殘忍殺害自我保護能力明顯不足之兒童、老年人、懷孕者、身心障礙者等;其故意殺人行為是否與其他重大犯罪行為結合等。大法官也強調,上面提到的只是舉例的例示,並不是窮盡的列舉,如果個案中有相當上面講到情狀的其他情形,可以認為有犯罪情節最嚴重的情形,仍然可以判處死刑。至於就個案犯罪情節確屬最嚴重之情形,憲法法庭解釋,法院於個案量刑時,固仍須進一步衡酌與行為人相關之一般情狀(刑法第57條第4款至第6款、第10款規定參照),以判斷被告是否有再犯類似最嚴重犯罪之高度危險,且無更生教化、再社會化之可能,致須採取宣告死刑此等永久隔離之最後手段。就此而言,已屬刑事法院於個案審判之量刑職權,縱有違憲爭議,亦屬裁判憲法審查之範疇,而非本件法規範憲法審查之範圍。
好奇「為何一堆死刑犯不執行」? 律師揭「1規則」拖時間:他們之前就這樣玩
37名死刑犯主張死刑違憲聲請釋憲,憲法法庭昨(20)日做出113年憲判字第8號判決,結果為「有條件合憲」,但需要限縮適用範圍。對此,律師林智群發文解答,很多人好奇「為何一堆死刑犯都不執行」,是因為死囚提出相關聲請後,在程序還沒結束之前,就不能執行死刑,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩」。林智群昨日下午4時許在臉書發文表示,關於死刑犯都不執行的問題,系因法務部有個執行死刑規則,在民國109年新增一個規定,就是如果死刑犯有聲請「非常上訴」、「再審」、「大法官解釋」,在程序還沒結束之前,不能執行死刑。林智群說,那一堆死刑犯為了續命,當然會一直聲請非常上訴、再審,或聲請大法官解釋,「這次也是一堆死刑犯聲請的」。至於,是否可以一直聲請、一直不執行?林智群直言,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩,現在連大法官解釋都出來了,還能再聲請什麼程序阻擋執行?我也很好奇」。林智群也提到,這次憲法法庭給死刑設下諸多限制,諸如全部承辦法官都要一致同意判死刑、有精神障礙不能判死刑、不是最嚴重之罪不能判死刑等,「我想37個死刑犯的律師應該也會拿這個憲法法庭判決,分別採取相對應的救濟措施,應該會有一堆人聲請檢察總長提非常上訴」。林智群認為,執政黨將會面臨一個難題,「不執行,民眾靠X司法正義何在!執行了,歐盟會抗議,影響外交關係」。
死刑有條件合憲 廢死聯盟怒批「政府心存僥倖」:持續怠惰不作為
針對37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭今(20日)宣佈釋憲結果,大法官認定死刑「有條件合憲」,但應限縮適用範圍,且犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可透過檢察總長提起非常上訴。對此,廢死聯盟表示,若死刑依然存在,政府相關部門總是心存僥倖,持續怠惰不作為。廢死聯盟聲明全文:如果,憲法法庭堅守人權捍衛者的角色,宣示死刑違憲,將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應,打破仇恨的循環,並開啟療癒創傷的可能。很遺憾,憲法法庭沒有這樣做。從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出,死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出,現行制度有諸多缺失:沒有全程的強制辯護、(2012年之前)第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決,以及精神障礙被告並未排除死刑的適用(行為時、受審時、受刑時)等問題;憲判字第8號判決肯認,以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。37位定讞個案中,大部分並非直接故意或預謀,或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出:如果沒有直接故意,即不得判處死刑;即便是直接故意,仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮,但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題,法務部不應該執行死刑,檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分,協助37位死刑定讞個案提出救濟。台灣到底何時會廢除死刑?未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調,死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約,因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在,政府相關部門總是心存僥倖,以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由,持續怠惰不作為,試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求,卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策,以至於很多的改革步伐無法前進。我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日,廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會,就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何,但我們知道台灣不能停下腳步,有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服,死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌,尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣,這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實,不應被「死刑」綁架。回顧台灣的廢除死刑運動,死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢,但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中,至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反,律師及民間團體會持續努力,我們期待司法體系能夠勇敢回應,不要再製造更多死刑的被害者。最後,我們還是要感謝一路以來,協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來,我們深刻了解,無論反對死刑或支持死刑,同樣都期望台灣是一個安全美好的社會,不同的只是:有人認為死刑可以促成這個期望,有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力,希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。
死刑「有條件合憲」 最高檢列5點說明:審酌後提非常上訴
憲法法庭20日針對死刑刑罰規定作成「113年憲判字第8號」判決,認為死刑雖不違憲,但有其他部分法律規定或個案適用之審理程序違憲。對此,由檢察總長邢泰釗擔任召集人的最高檢察署死刑因應小組,下午召開會議,並對釋憲結果列出5點回應,表示將對於相關案件進行審查,研議是否提起非常上訴。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬「最嚴重犯罪類型」,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢表示,將審酌上開意旨,研議相關案件是否提起非常上訴。針對判決主文第二點,修正前刑法第348條「處唯一死刑」違憲部分,最高檢將依法對相關個案之案件提起非常上訴。而針對第四、五點,第三審應有「強制辯護制度」及經「言詞辯論」之程序,保障被告防禦權、辯護權,最高檢也將審查相關案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。此外,對於死刑判決應經一致決,最高檢將與最高法院協商調取相關資料後審查相關案件是否符合;針對被告精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢也將依修法後內容及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢表示,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後才能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指之情形,進而決定應否提起非常上訴救濟。最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑存續部分合憲 卓榮泰喊修訴訟過程違憲處
行政院長卓榮泰20日表示,死刑「部分違憲」的判決結果,仍是在遵守國際人權公約、完善法律正義程序下進行,這二大重要原則必須遵守,也意味著死刑制度大致合憲,但訴訟中若干違憲之處要修正。憲法法庭20日下午宣布死刑「部分違憲」,對於判決結果,卓榮泰強調,行政院跟民眾都應該尊重大法官解釋;法務部長鄭銘謙則說,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法。鄭銘謙強調,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法,法務部目前會從憲法法庭的判決中,著手提出修法草案。鄭銘謙說,目前37名確定死囚的確定判決還是存在,死刑待執行身分也沒有改變,會依照《監獄行使法》第148條第1項繼續收容,至於大法官宣告死刑「部分違憲」後,這些案子是否要再審理,都還要跑法律程序,還不能一概而論。行政院發言人李慧芝則表示,本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序;而基於人權保障與程序正義,有修正相關規定的必要,行政院將督促法務部依判決意旨,儘速會商司法院,檢討修正《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》及《監獄行刑法》等相關規定,以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告的訴訟上防禦權,以及罪責原則。卓榮泰強調,自己嫉惡如仇精神跟多數民眾一樣,但也呼籲立法委員與社會各界,接下來進入到大法官解釋後的後續個案審酌時,會深入到每個個案情節,其實就不適合涉入個案,這樣的精神必須保持,未來也會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌,必要時提起非常上訴,再來由最高法院審理。
死刑合憲!37死囚可透過檢察總長提非常上訴 邢泰釗:預擬相應措施
憲法法庭今針對死刑釋憲案,作出判決,認為死刑合憲,但犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可聲請檢察總長提起非常上訴,因此等待執行死刑的37名死囚,都可以透過檢察總長邢泰釗提起非常上訴翻案。對此,最高檢表示,37名死囚具體情節各有不同,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,再依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。最高檢表示,死刑議題受國人高度關注,最高檢非常重視,檢察總長邢泰釗今年8月即指示成立10人因應小組,由他擔任召集人,主任檢察官吳慎志擔任副召集人,就各種可能的判決結果預擬相應措施。憲法法庭今判決後,最高檢下午4時召集全體檢察官開會決定因應作為,其中死刑因應小組成員檢察官林麗瑩等人,整理憲法法庭判決主文內容與最高檢業務有關共有5點,分別如下:1.憲法法庭判決指出,刑法第271條第1項殺人罪、第226條之1前段強制性交殺人罪、第332條第1項強盜殺人罪、第348條第1項擄人勒贖殺人罪等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢將審酌研議案件是否提起非常上訴。2.修正前刑法第348條擄人勒贖殺人罪唯一死刑規定違憲部分,最高檢將依法提起非常上訴。3.被告防禦權、辯護權之程序保障部分,最高檢將審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。4.死刑判決應經一致決部分,最高檢將與最高法院協商調取相關資料,審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。5.被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢說,由於37名死囚個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後,才能判斷個案是否有憲法法庭判決所指情形,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑有條件合憲!吳宗憲「37死刑犯可能重返社會 」 最高檢:將為黃春棋、陳憶隆提非常上訴
死刑釋憲將在今(20)日下午由憲法法庭作出宣判,宣布有條件合憲,刑法以死刑為最重本刑部分,僅適用犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此,國民黨立委吳宗憲表示,今天判決諸多限制,目前的37名死刑犯,如果符合任何一條件,極有可能逃過一死,甚至重返社會。憲法法庭20日針對死刑釋憲案做出有條件合憲之判決。(圖/報系資料照)司法院憲法法庭20日作成113年度憲判字第8號判決,認死刑之刑罰等規定雖不違憲,然仍有其他部分法律規定或個案適用之審理程序規定違背憲法意旨,故該等原因案件得依法進行救濟。其中,黃春棋和陳憶隆兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人,最高檢將為兩人提起上訴。此外,國民黨立委吳宗憲也表示,憲法法庭針對故意殺人者,判死刑是合憲的,但也設下諸多限制,包括,殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、3最高法院審判時要給被告答辯的機會、精障者不得判死刑。至於目前的37名死刑犯,若符合上述情形之一,就可以請求檢察總長提起非常上訴,一旦經法院撤銷原確定判決,就會重新審理,極有可能逃過一死。死刑釋憲結果不僅影響37名死囚,也牽動目前最高法院審理中的死刑上訴案件,圖為中華民國兒童權益促進協會在凱道舉行「保護兒童我願意,終結兒虐陽光再現」集會陳情活動。(圖/報系資料照)吳宗憲指出,昨天他就提到,司法院自107年實施社會量刑調查,近4年多來已無死刑定讞案件,那這37名死刑犯,極有可能免於死刑,甚至重返社會。呼籲司法院針對「教化可能性」及「精神鑑定」,儘速訂出審理規定。吳宗憲呼籲法務部,大法官既然已經表明死刑並不違憲,那案件已死刑定讞者,就該勇敢並儘速執行死刑。另外,針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」乙詞,他認為,因為定義過於不明確,請司法院、檢察總長對此加以定義,以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。最高檢察署20日下午4點召集全體檢察官開會決定因應作為,本署林麗瑩檢察官等死刑因應小組成員,整理憲法法庭113年度憲判字第8號判決主文內容與最高檢察署業務有關共有下列5點:一、 刑法第271條第1項、第226條之1前段、第332條第1項、第348條第1項等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢察署將審酌上開意旨,研議原因案件是否提起非常上訴。二、 主文第二點宣示修正前刑法第348條唯一死刑規定違憲部分,就原因案件,最高檢察署將依法提起非常上訴。這部分是指黃春棋、陳憶隆,兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人。三、 主文第四點、第五點關於被告防禦權、辯護權之程序保障部分,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。四、 主文第六點死刑判決應經一致決部分,將與最高法院協商調取相關資料,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。五、 主文第七點、第八點有關被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將依主文第十四點之宣示內容,待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢察署也提到,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後始能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指上開情形,進而決定應否提起非常上訴救濟,最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
37名死囚聲請死刑釋憲 憲法法庭:有條件合憲
由「最老死刑犯」王信福為首的37名死囚,認為死刑違反憲法生存權、平等權及比例原則,共同聲請「死刑釋憲」案,20日憲法法庭作成「113年憲判字第8號」判決,大法官宣判,刑法相關條文規定之故意殺人罪已屬最嚴重,以死刑為最重本刑部分並無違憲;但也針對其他條文提出違憲,應於2年內修正。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬侵害生命權之「最嚴重犯罪類型」,以死刑為最重本刑,並無違反憲法保證人民生命權之意旨。然而,大法官針對其他條文也提出違憲。大法官強調,法官應考量犯罪情節是否達最嚴重程度,不應以死刑為唯一刑責;人民涉上述案件接受訊問時,應有辯護人在場為其陳述意見,且於第三審審判時,應有「強制辯護制度」之適用,也應經「言詞辯論」才能諭知死刑或維持下級審諭知死刑的判決。此外,科處死刑之判決應經過各級法院合議庭法官之一致決。對於判決主文第7至第9項,針對上述案件,被告於行為時有刑法第19條第2項之情形,也就是「行為時辨識行為能力減低」時、審判時或執行時有精神障礙或其他心智缺陷,致自我辯護能力或受刑能力明顯不足、有所欠缺者,不得科處死刑。大法官提到,若本案聲請人之確定終局判決犯罪情節非屬最嚴重,而仍判處死刑者,得請求檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權確認是否有上述情形,決定提起非常上訴與否。判決主文提到,本次判決若有違憲之條文,相關機關應自判決宣示日起2年內,檢討修正相關規定。然而第三審應有「強制辯護制度」及「言詞辯論」等規定,則自宣判日起即應適用。
憲法法庭:死刑有條件合憲 民進黨尊重、黨籍立委研議修法
大法官憲法法庭20日對死刑做出「有條件合憲」的解釋,民進黨表示,尊重憲法法庭針對死刑制度合憲性判決,期盼後續相關單位針對判決意旨之配套措施;民進黨立院黨團書記長蔡易餘說,針對大法官所指出精神障礙或缺陷者科以死刑有違憲之虞,民進黨團將會評估,研議如何推動修法。憲法法庭針對刑法「殺人罪」、「性侵故意殺人罪」、「強盜故意殺人罪」、「擄人勒贖故意殺人罪」中的死刑是否合憲作出解釋,認為死刑的規定合憲;憲法法庭也做出限縮,刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲,必須要是「個案犯罪情節屬最嚴重者」,才可以科處死刑。民進黨發言人戴瑋珊表示,尊重憲法法庭針對死刑制度合憲性判決,期盼後續相關單位針對判決意旨之配套措施,仍需本於維護社會治安、保障基本權利的原則審慎研議,符合社會期待。蔡易餘說,民進黨做為執政黨,立法院黨團會尊重大法官的解釋。就合憲部分而言,就表示《刑法》的刑罰裡有死刑這個選項是沒有問題的,但大法官也認為,當被告有精神障礙或是精神有缺陷的況狀時,在訴訟時的辯護能力不足,若對其科以死刑,就會有違憲的問題。蔡易餘指出,對於憲法法庭「有條件合憲」的解釋,會涉及包括《刑法》等法律條文修法,未來針對大法官所揭櫫的條件,民進黨團將會進行評估,並啟動修法。
37死囚聲請死刑釋憲結果出爐 大法官判決「有條件合憲」:需限縮適用範圍
日前,台灣37名尚未執行死刑的死囚,聯合向憲法法庭聲請釋憲,並主張死刑剝奪生命權及人性尊嚴、違反《憲法》比例原則等。部分死囚還強調自己曾遭到刑求、審判程序有瑕疵。憲法法庭今年4月23日為此展開激辯,結果在今(20)日下午3時宣判,結果是「有條件合憲」,意即合憲,但限縮適用範圍。此次聲請釋憲主要為高齡72歲的台灣「最老死囚」王信福提出,其餘36名死囚也陸續聲請,由憲法法庭併案審理。4月23日憲法法庭召開言詞辯論庭,律師團、法務部、民間團體、專家學者、被害人家屬等都有激烈的辯論。王信福透過律師在法庭上公開親筆信,信中以「不存在了嗎?剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎?」為題,表示自己自幼失學,表達能力不足,尚有案內諸疑問無法一一表述,「只是明明不是事實的事,卻得不到理解、申冤而心有不甘,但願大律師們能予法庭上爭得死刑違憲之訴求,求得一線生機再有努力之餘地,換得洗刷汙名的機會」。此外,37名聲請對死刑釋憲的死囚中,被認為是冤案的邱和順,曾被控參與強盜集團,1987年11月將苗栗縣女保險員柯洪玉蘭殺害分屍,同年12月又綁架新竹學童陸正並撕票,邱男2011年遭法院判決死刑定讞。邱和順主張,自己當年遭警察灌辣椒水、毆打及辱罵脅迫等方式刑求取供,身心遭受劇烈痛苦,刑求的警察已被判決有罪定讞,也被公務員懲戒委員會認定失職,但法院卻以「鋸箭法」引用以酷刑取得的供詞,判他死刑,違反國際《禁止酷刑公約》、我國《刑事訴訟法》等規定,有重大程序瑕疵。邱還主張,法院審理期間,竟因「物證遺失」沒給他與同案被告對質詰問機會,違反《憲法》保障的人民訴訟權及《兩公約》「被告有受公平審判權利」規定。負責執行死刑的法務部則反對廢死,強調死刑並非必然違反「生命權保障」,死刑是不得已的最後刑罰,並非必然侵犯人性尊嚴或構成酷刑,應視死刑的目的、方法及程序而定;而殺人罪符合《兩公約》所稱可以執行死刑的「最重大犯行」,且「禁止死刑」並非國際法界共識,因此從《憲法》解釋的範疇而言,應維持死刑合憲的見解。犯罪被害人保護協會委任律師陳淑貞則表示,經過調查,高達96%以上的被害人家屬反對廢死,國家既然有死刑存在,就應該執行,否則如何保障被害人權利?而且死囚在監長年持續等待執行,也是一種折磨。廢死聯盟則認為,支持死刑的關係人和專家會認為「死刑改進就好」,然而死刑其實已經有了很久的「實踐機會」,造成很多生命的逍逝,「這樣的刑罰應該被廢止,殺人機器不應該被修補,應該被銷毀。」此外,人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則,而生命權與人性尊嚴不可能切開來看,「所以死刑必然違憲」。有學者專家則提出「緩死」的概念,認為包括民眾黨主席柯文哲提出的「終身監禁」代替死刑等方案,根本是在轉移焦點。提出「緩死」,意即要考量死囚在監的表現,給予緩死機會。死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。憲法法庭指出,犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可以援引聲請檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權提起。等待執行死刑的37名死囚,檢察總長邢泰釗可以依個案狀況,為死囚提非常上訴翻案。另,憲法法庭指出,有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑,就欠缺受刑能力之精神障礙或其他心智缺陷者,亦不得執行死刑。
死刑釋憲宣判在即 王鴻薇喊若真廢死將大動作反制
國民黨立委王鴻薇20日表示,台灣民眾普遍民意都是「反廢死」若當日下午憲法法庭宣布「死刑」違憲,國民黨將大動作反彈。台灣死刑存廢爭議數十年,正反雙方各執一詞始終未有共識,而憲法法庭將在20日下午3時宣判,有望釐清死刑是否合於憲法,進一步攸關37名尚未伏法的死囚是否可以改判無期徒刑,甚至無罪釋放,不少死刑確定犯先後主張死刑違反憲法平等權、生存權、平等原則,聲請憲法審查並暫時停止執行,如今結果將揭曉,各界關注。據了解,全球小計有140個國家廢除或長期未使用死刑,而台灣以及對岸、日本、南韓仍維持死刑制度,美國與部分歐洲國家也仍保留死刑。而根據多份民調顯示,台灣民眾仍有約8成反對廢除死刑,顯見台灣社會離「廢死」似乎還有一條漫漫長路,也有不少人擔心若廢除死刑,恐怕釀成更嚴重的犯罪問題。對此,身兼國民黨立院黨團首席副書記長的王鴻薇指出,台灣民眾有8成都反廢死,當日下午判決結果,將直接左右死囚們的命運,而一旦判處違憲,等同宣告台灣邁入「廢死」國度,若真如此,國民黨一定會有大動作。國民黨立委洪孟楷也說,放眼民主法治國家,並未以大法官解釋這樣的路徑來判斷死刑該當與否,更遑論進一步依此來決定是否廢死,加上台灣社會現在沒有共識也沒準備好廢死,呼籲組成憲法法庭的大法官不要當撕裂台灣社會的千古罪人。
死刑釋憲今出爐!恐撼動刑罰制度 若涉違憲即為「實質廢死」
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日將作成判決,一旦違憲或部分違憲、合憲性限縮解釋,都將讓死刑制度「名存實亡」,台灣將走向實質廢死,等待執行死刑的37名死囚將可獲重審的機會,部分羈押中的人甚至有可能因《刑事妥速審判法》的5年羈押期限制而獲釋,但由於目前國內民意超過8成反對廢死,判決勢必引爆嚴重社會對立。因應憲法法庭判決可能帶來的衝擊,全國二審及三審法院已統計相關死刑上訴案件,審理的狀況及被告羈押天數,依據釋憲結果妥速作成必要的裁判;法官們憂心忡忡,認為37死囚案件若重新回到二審及三審審理,將承受沉重壓力。廢死團體則是相當期待判決結果,包括台灣廢除死刑推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會及司改會等團體將舉辦記者會,由廢死聯盟執行長林欣怡發表廢死聲明。對於被害人家屬而言,37名死囚遲未槍決伏法,始終盼不到司法正義,若大法官們又把陳年凶殘殺人案丟回法院重新審理,對家屬如同凌遲,有反廢死人士揚言將舉辦公投、或以激烈陳抗手段表達抗議。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。這次釋憲案,15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人,評議後只要過半、7名大法官贊同,37死囚可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲,獲得再審或非常上訴機會,恐再丟回最高法院審理,判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判,備受關注。如果憲法法庭判決死刑「全部」違憲,立即或定期失效,等於跳過了全國民意及立法院修法權限,直接變動我國刑罰制度,目前國民法官參審的殺人等重大案件無法判死,審理中的死刑上訴案件,也須重新量刑改判,不但影響巨大,也勢必嚴重傷害國人的法律感情,讓國人難以再信賴司法正義。
「廢死案」釋憲將出爐 藍委再籲大法官別當撕裂台灣的千古罪人
憲法法庭明日將針對由37名死囚共同聲請的「廢死釋憲案」做成裁決,國民黨立委洪孟楷今天也呼籲大法官,別當撕裂台灣的千古罪人。洪孟楷表示,八成以上民眾反對廢死,民眾盼望政府能強力打詐,而非全力推動廢死,大家真的不清楚民進黨為何執意用大法官釋憲方式推動廢死,他也再次沉痛呼籲,大法官不要變成是撕裂台灣的千古罪人,盼望大法官「政治少一點、務實層面多一點」,讓台灣繼續存在死刑,嚇阻犯罪,打擊犯罪,才是台灣主流民意盼望看到的事。洪孟楷強調,大法官釋憲結果還未出爐,在野立委只能一而再的呼籲大法官尊重主流民意,盼望大法官聽到,不要背道而馳,因為廢死只是民進黨少數人的意識型態,與大多數人的看法不同,甚至連民進黨內部主流意見也不支持廢死。既然大家都不支持,真的不知道大法官在這個時候,如果真的宣布死刑違憲,只會撕裂台灣,加劇大家的對立與分化。放眼世界民主法治國家,未見過以大法官解釋死刑與否來決定是否廢死,這樣決定根本就不合也不尊重立法精神。目前台灣社會沒有共識也沒有準備好廢死,因此沉痛呼籲大法官,萬萬別當撕裂台灣社會的千古罪人。洪孟楷還問,一旦死刑違憲解釋出爐,那麼目前已三審定讞的死刑犯要如何處置,直接轉無期徒刑還是要重審?如有過去曾執法過的死刑犯家屬主張政府違憲又該怎麼因應?
憲法法庭判侮辱員職務罪違憲後 4人辱警「X你娘」、「沒懶X」獲判無罪
2024年5月,憲法法庭判決《刑法》侮辱公務員罪為合憲性限縮解釋,另宣告《刑法》侮辱職務罪違憲後,彰化地方法院日前針對4件被告對員警飆國罵的案件,同時判決無罪。這些案件的被告,雖然口出惡言,但法官認定這些是被告一時的口頭情緒發緒,並不會妨害公務,也不至於造成警察執行上的困難,因此將4案全部判決無罪。但法官強調,對於被告等人口出侮辱性言論並不構成侮辱公務員罪,但不代表法院贊同或鼓勵此種不雅言論。據《ETtoday新聞雲》報導,依據彰化地院提出的4件判決書,有1件是發生在彰化監獄,徐姓受刑人8年前在舍房內大聲咆哮,嚴重違反秩序,周姓管理員戒護將他送往正舍時,徐姓受刑人不滿遭周男推撞擊頭部致傷,狂飆髒話「X你老爸、X你老媽」狂罵,兩人都提告。周被依假借職務傷害罪,判緩刑2年定讞;徐男則被依妨害公務起罪嫌訴。法院認定,徐是遭到對方動手後受傷才會飆髒罵,並沒有影響到後續的公務執行,因此判決無罪。另外2件酒後在小吃店咆哮,員警到場制止,被告仍不斷辱罵員警「你這個臭警察」、「你不要在那邊沒懶X」,遭依刑法侮辱公務員罪起訴。還有彰化市一名王姓男子懷疑汽車遭前妻毀損,氣得撂2人手持棍棒到前妻住處尋釁,警方據報到場後,王男不斷的飆罵「警察是又怎樣」、「恁爸連警察也照打!X你娘」,他事後被帶回警局,辯稱「警察當時說的話我也沒有在聽」、「罵這些話,我又不是針對警察」。對於該4案的判決,法官說明,據憲法法庭113年判字第5號判決,對於侮辱公務員罪部分,應限於行為人對公務員當場侮辱,而且是「基於妨害公務之主觀目的」,足以影響公務員執行之情形。法官深入闡述,該法保護的法益為「公務執行」,但並不包括公務員名譽、公職威嚴。法院對於個案認定時,不得僅因人民發表貶抑性侮辱言論,即逕自認定其必具有妨害公務之故意。至於「妨害公務」是指侮辱的行為已明顯干擾到公務員的指揮、聯繫,一般單純的口頭嘲諷或抱怨或出於情緒反應的辱罵,雖會造成公務員的不悅,但通常不會因此妨害公務。法官認為,該法並非要求公務員對人民無理的辱罵時,只能忍讓,國家本即擁有不同強度的公權力以達公務之目的,面對無法的辱罵,公務員代表國家透過合法手段排除、制止言論,例如由在場同僚、主管警告、制止,若人民立即停止,則不得以侮辱公務員罪定之。反之,持續制止不勸,即判斷其已足以影響公務員之公務執行。法官強調,對於被告等人口出侮辱性言論並不構成侮辱公務員罪,但不代表法院贊同或鼓勵此種不雅言論,「不處罰並不代表贊同」。
砍在刀口2/雷吼「監督預算」唬人效果大 藍自擔心審查不懂眉角
立院新會期開議後重頭戲將是審查104年度的中央政府總預算,這不僅是賴總統就職後的首編預算,歲入歲出還首度突破3兆元規模,受高度矚目。雖然賴總統、閣揆都相繼喊話各部會首長與綠營黨團要清楚論述、主動與在野黨團溝通,避免預算遭重大刪除凍結,影響國家發展,然而藍營表態「絕對嚴審」,強調目標從「砍300億起跳」,並透過凍結預算、主決議等方式,回應民意的期待。據指出,因民眾黨主席柯文哲深陷官司爭議,已經有白委喊出將針對此次偵辦過程中凸顯的檢方違背「偵查不公開」爭議,要檢方給個交代,外界推測這也象徵白營吹起嚴審法務部預算的號角。此外,憲法法庭將在立院新會期針對在野黨力推的國會改革法案宣判,若判決違憲,恐也難免波及司法院的預算,新任大法官人事案也不樂觀。另外,行庫為落實賴總統「新青安貸款」選前政見,房市屢傳亂象,外界甚至擔心引發「類次貸風暴」,藍委已提案要求央行、財政部等單位開議後到立院專案報告,避免年輕首購族成最大受害者。預料財政部、央行與金管會部份預算,也可能因此成立委要求凍結,或成為「主決議」(先向立院報告改進狀況,解凍後才能動支)的標的。行政院正式核定政院發言人陳世凱出任交通部長,但交通部主管業務包山包海,但陳世凱過去的經歷並無交通領域的專業,能否推動相關政務,引發外界議論(圖/記者趙世勳攝)再者,包括遭質疑推動打詐、數位化無功,預算卻「編好編滿」的數發部預算,遭在野黨痛批只會配合政治、打壓特定媒體的NCC國家通訊傳播委員會預算,也都被視為在野黨「大砍預算」的標的,恐難「全身而退」。而交通部主管業務包山包海,原先編製預算的交通部長李孟諺卻突然下台,由完全不具交通專業的政院發言人陳世凱倉促上陣,甫上任就要面臨朝野立委的拷問,交通部能保住多少預算,也成為觀察重點。即使在野黨磨刀霍霍大喊砍預算至少「300億起跳」,但其實只佔明年度中央政府總預算歲出3兆1325億的百分之一,說穿了與往年「統刪1%」的朝野基本共識相去不遠,只是「數字」有唬人效果罷了。一名立委透露,行政部門早已灌水多編些預算,就等著在野立委「出招」。過去八年,在野立委人數少,預算統刪1%還勉強對選民有交代,如今在野黨已是國會多數,預算審查最後若仍僅統刪1%,不僅未兌現選前承諾,更難逃綠營訕笑「在野黨不用功,查不出預算貓膩」。立院將開審114年度中央政府總預算,其中也再度編列551億元的治水預算,引發外界質疑錢是否用在刀口上,日前高雄仍豪雨成災,政府有義務要告訴全民治水預算究竟是怎麼花的。圖為今年7月高雄發生嚴重水災的畫面。(圖/民眾提供)資深立委賴士葆指出,在野立委重新掌握立院席次優勢,包括國軍打造7艘潛艦、長達14年「匡列」預算;編列行之有年、卻還是頻傳水災的治水前瞻預算,CP值遭到質疑的軌道建設,這些被鎖定監督的大型預算,不僅內容專業,牽動國安機密,更因常跨各縣市選區,若在野立委無法明確點出哪裡浮濫、浪費,甚或被挪用,而是天馬行空的漫天喊價砍預算,執政黨將「笑納」當成是下屆地方縣市長、立委總統選戰的相罵本,恐無助在野重返執政之路。另一位資深立委也認為,「統刪1%預算」並非最理想的預算監督方式,尤其法律對各行政部門編列「延續型預算」有保障,就算預算被砍,行政單位仍可自行挪用其他預算支應,資深立委也都知道巧門何在,真要砍預算「砍新不砍舊」,多鎖定今年新增的預算項目,並以主決議禁止各部門「自行勻支」,預算刪減對象也要相當明確,才能避免行政單位存在僥倖心理,對新科立委而言其實並不簡單,監督預算能否真正「砍在刀口上」,也就更讓外界好奇。
國民黨團痛批史上最爛大法官名單 呼籲賴清德總統重提人選
總統府8月30日上午公布包括司法院正、副院長共7名大法官提名人選。國民黨立法院黨團質疑,賴清德總統不是在找憲法守護者的大法官,而是在選聘司法打手,這份又綠又獨的大法官人選,國民黨團無法接受,呼籲賴清德總統重提人選;倘若硬要提名這群大法官人選,國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準,嚴格把關。國民黨團今(2)日上午召開記者會,痛斥賴清德總統提名充滿酬庸,將司法院應嚴守之超然與獨立性置若罔聞,令國人失望透頂。國民黨團質疑,賴清德總統不是在找憲法守護者的大法官,而是在選聘司法打手,這份又綠又獨的大法官人選,國民黨團無法接受,呼籲賴清德總統重提人選;倘若硬要提名這群大法官人選,國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準,嚴格把關。書記長林思銘表示,總統府大法官提名審薦小組,在8月30日公布 7名大法官提名人,其中包含新任的司法院正、副院長提名人。雖然在《司法院組織法》第四條明文規定大法官的任用資格標準,但大法官所應具有的最重要特質,是需要完全的超然性與獨立性。但這次的提名名單,看到一片綠友友與賴友友,不僅酬庸的意味濃厚,政治黨派的立場傾向,更是明顯無疑。賴總統說司法官應該是「人民的法官」、「全民的法官」,林思銘認為這樣的名單,只是淪為被執政黨控制的專屬大法官,未來包含憲法法庭,是否可以中立的運作,以符合社會的期待,及國家憲政發展是否能平衡穩定,都讓人充滿疑慮與擔憂。 林思銘舉出,司法院長提名人張文貞是「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」,副院長提名人姚立明,則是「賴清德競選總統時之競總主任委員」,這根本就是擺明未來司法院的掌舵者,在船還沒出航之前,就已經下錨定位。這樣的定錨效應,最危險的地方在於,一開始就將不適當,且自認為是正確的立場作為起點,並就此作為未來決策的基礎。國民黨團續指,又像是被提名人廖福特,他是民進黨中央黨部仲裁委員,曾經擔任賴清德接任民進黨主席的監交人,也是中天換照案聽證會的鑑定人,主張不讓中天換照;或是像劉靜怡曾擔任《黨產條例》釋憲案鑑定人,主張沒違反憲法。而這樣政治立場鮮明,並充滿爭議性的名單,將來更可能成為政府與民意衝撞的前鋒部隊。 因此,為了維護大法官應有的超然獨立、日後國家的憲政穩定,以及人民意志的伸張,國民黨黨團是完全無法認同與支持這樣的名單,嚴正要求總統府重新提出,讓大法官能成為社會最能信賴,以及維護司法的最後一道防線。倘若賴清德總統非要硬闖過關,這樣的大法官提名人選,國民黨團不會接受,台灣人民也不會接受。林思銘表示,國民黨團會依下列標準審查大法官提名人:一、大法官需要學有專精,重要學術著作或是深厚的實務經驗。二、高尚的品德,深孚眾望,行為處事上不可有任何的不良紀錄。三、要超然獨立。四、尊重民意。副書記長王鴻薇表示,總統府提出這份大法官名單,充滿了政治酬庸,用人唯親、用人為綠原則。尤其是被提名為司法院副院長的姚立明,外界都知道他是政治變色龍,擔任過賴清德競選總部主任委員。外界看到,賴清德總統從交通部長到司法院正副院長人選,恣意妄為地拿國家名器酬庸競選幹部,難道這是代表跟對了人選上之後,就可以吃香喝辣、位居高官?王鴻薇說,姚立明的被提名,不僅僅是在野黨無法接受,據了解有更多中間選民無法接受。王鴻薇指出,大法官現在進行的釋憲案,其中有關死刑是否違憲的釋憲案,現在15名大法官當中,有9名大法官心證明確支持廢死。這次提名7位大法官名單,廢死立場明確的高達6名。難道這是賴清德總統要告訴社會大眾,將要追隨前總統蔡英文廢死的腳步,直接廢死?無視高達8成國人反廢死民意?王鴻薇進一步指出,大法官提名人張文貞參與反國會改革連署、何賴傑參與過太陽花學運和卡管連署、陳運財支持廢死明確、何賴傑和劉靜怡曾經參與卡管連署、廖福特是民進黨仲裁會主委,中天電視撤照人、反國會改革和支持廢死。王鴻薇提到,過去發生過懲戒法院前院長李伯道,被控四度性騷女部屬,司法院法官評鑑委員會,遲遲沒有做出決議,廖福特就是評鑑委員之一,是否涉嫌包庇性騷?外界自有公評、檢視。王鴻薇質疑,這份又綠、又獨的大法官提名名單,難道賴清德總統是在找司法打手嗎?藍委翁曉玲表示,大法官是中華民國憲政體制的守護者,職權包括憲法解釋、政黨違憲解釋、總統、副總統彈劾、懲戒權等,賴清德總統這次提名的大法官名單,是史上最爛、最糟糕的名單。翁曉玲認為,賴清德總統提出這份名單,不是維護司法獨立、憲政體制,而是維護綠色政權,聘一群司法打手,全面掌控國家憲政機關。翁曉玲指出,前總統蔡英文所提名的大法官已經令人失望,現在賴清德總統所提名的大法官人選,完全是站在維護民進黨意志,倘若這群大法官提名人擔任大法官,可以預期司法將不再受人民所信賴,對於司法獨立性與去政治化感到失望。翁曉玲提到,大法官的組成是依據《大法官組織法》第四條規定,其中第一項列出六項大法官選任標準,包括曾任實任法官十五年以上而成績卓著、曾任實任檢察官十五年以上而成績卓著、實際執行律師業務二十五年以上而聲譽卓著等等。但是這次大法官提名人當中,賴清德總統只提名一位最高行政法院法官出身的王碧芳,即將卸任的大法官蔡烱燉和張瓊文都是資深法官,但賴清德總統只提名一位司法界資深法官。翁曉玲認為,現在大法官組成,是欠缺精通民事專精的大法官。「更令法界跌破眼鏡的,是司法院正副院長提名人」。翁曉玲指出,張文貞教授提名為司法院院長,過去根本沒有擔任過重要行政職務,只擔任過交大法學院長,也非法官出身,遑論參與過司法院會議運作,未來擔任院長,有辦法解決現任院長許宗力都無法解決法官過勞的問題嗎;再看看副院長提名人姚立明,提名理由是「研究法學負有政治經驗聲譽卓著」,但近20年來,根本沒有發表過任何法學著作,長年遊走在政治圈,只有選舉的政治經驗,這樣的政客擔任大法官,難道不是政治酬庸?如此政治變色龍擔任司法院副院長,豈不是侮辱了司法院?至於其他大法官提名人,是長期支持法理台獨學者,難道賴清德總統是在為法理台獨做超前部署?國家未來福祉與安全,難道就要被這群人掌控,人民能夠安心嗎?
痛批司法院淪「打手院」 國民黨團:失望透頂、無法接受
總統府30日公布新任大法官被提名人名單,包括司法院長張文貞、司法院副院長姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡。國民黨立法院黨團表示,這樣的名單是對司法院大法官這個職務最大的羞辱,更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心,「失望透頂、無法接受」。國民黨團表示,這份名單更突顯「賴清德政府用人唯親,重點是自己人、聽話最重要」,更重要的是,總統府在預告憲法法庭死刑違憲嗎?總統府必須對外說清楚講明白。國民黨團指出,總統府公告的新任大法官被提名人名單,這份名單裡張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯,廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委,政壇有名的政治變色龍,提名這樣的名單,是對司法院大法官這個職務最大的羞辱,更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心,赤裸裸向世人宣告。國民黨團痛批,「未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織,何其可悲?何其可惡!民進黨要這樣做賤司法嗎?大法官已經不是『酬庸院』,更會變成是『打手院』!」 國民黨團完全無法接受。國民黨團說,要提醒賴清德總統,上會期立法院通過的國會改革法案,相關重要條文幾乎都被現任大法官全數暫時處分,暫緩適用。當然包括人事同意權的部分,立法院九月份開始的的第二會期要如何行使人事權?更是充滿各種不確定性及爭議。國民黨團表明,總統府在將新任大法官被提名人名單送至立法院前,更必須對國人及立法院說清楚講明白,立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結,立法院要如何行使人事同意權?總統賴清德不要只會大搞政爭、打壓異己、分配權位,當前的憲政僵局,賴總統必須出來面對!
總統府公布大法官被提名人 司法院正副院長張文貞、姚立明
現任大法官15人,其中包括司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7人將於今年10月31日任期屆滿。對此,總統府30日召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」,提名人選有,首位女性司法院長張文貞、司法院副院長姚立明,另外五位大法官分別為何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡。總統府於今年7月15日核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」,審薦小組將協助總統提名大法官人選。蕭美琴副總統今早主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」,公布新任大法官被提名人選。蕭美琴指出,5位大法官任期將於今年10月31日屆滿,為了讓大法官任期順利銜接,總統依據憲法增修條文,提名張文貞為大法官並為司法院長,姚立明為大法官並為副院長,並在今日咨請立法院同意。蕭美琴表示,張文貞是首位女性司法院長被提名人,熟悉司法改革,姚立明富有參與憲政改革的經驗,洞悉台灣民主發展脈絡,兩位都有憲法學專長,期待不同世代超越黨派組合,領導推動司法改革,也期許台灣司法不只有國民法官,全體司法官更應該是人民的法官,維護社會公益的信心。蕭美琴說,總統會繼續推動司法改革,因此正副院長人選需要具備持續推動司法改革決心,以及領導司法行政的能力,司法體系應該以價值領導為重要導向,徵詢各界意見審慎思考後,決定提名年輕新銳的國際法律學者張文貞擔任大法官並為院長,跨黨派領袖的姚立明擔任大法官並為副院長。司法院大法官並為院長被提名人張文貞女士,現任國立臺灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長,美國耶魯大學法學博士。曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員,並多次擔任釋憲案之鑑定人,最為指標的案件,例如釋字第 748 號「婚姻平權」法案,其均能秉持學術專業,提供前瞻且宏觀的專家意見。司法院大法官並為副院長被提名人姚立明,現任財團法人國會觀察文教基金會董事長,德國畢勒佛大學法學博士。姚在德國求學期間,專研憲法理論,曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程,長達20多年。長期關注台灣民主發展,撰文剖析時政,對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述,也曾擔任立法委員,熟稔政府體制,是跨越不同黨派的政治意見領袖,並擅長運用深入淺出之表述,與社會各界進行溝通。大法官被提名人何賴傑現任國立政治大學法律學系教授,德國杜賓根大學法學博士。專精刑事程序法領域之研究,自德國學成歸國後,長期任教於國立政治大學,曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任祕書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員,協助政府推動改革,也曾為 112 年憲判字第 14 號法官迴避案,提供專家諮詢意見,尤其關注人權保障,重視法治價值,對於大法官維護自由民主憲政秩序之核心職能必能有所助益。大法官被提名人陳運財,現任國立成功大學法律學系教授,日本神戶大學法學博士。長期任教東海大學、國立成功大學,從事刑事訴訟法領域之教學與研究,著作豐碩。在實務參與上,曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人,參與機關法案草擬、研修工作,提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長,以日本裁判員制度之研究,協助創建我國「國民法官」制度,將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會,積極促進兩國刑事法界學術交流。大法官被提名人王碧芳,現任最高行政法院法官兼審判長,國立臺灣大學法律學研究所碩士。歷任3審法院法官,長期辦理行政訴訟審判業務。任職台北高等行政法院期間,所主筆的《菸酒稅法》第 21 條規定違憲爭議釋憲聲請,經司法院作成釋字第 641 號解釋審理關廠工人案,判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件,建立多則重要終審法院見解,,也曾擔任大法官書記處處長,熟悉釋憲實務,且銜命推動憲法訴訟法修法,讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。大法官被提名人廖福特,現任中央研究院法律學研究所研究員,英國牛津大學法學博士。長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸,並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎,也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖,並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢,對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌,著力甚深。大法官被提名人劉靜怡,現任國立臺灣大學國家發展研究所教授兼所長,美國芝加哥大學法學博士。長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學,中外文論著均豐,法學專業深受肯定。
賴清德誓言打造「健康台灣」!健康委員會「1年投607億」幹嘛用 網揭真相
總統賴清德6月19日在「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會上宣布,總統府將成立「健康台灣推動委員會」,並提到明年度衛福部的整體預算比今年度增加318億元,預計投入607億元,表示為因應全球後疫情時代的挑戰,打造「健康台灣」的願景是要讓人民活得長壽又健康。然而,近日則有網友質疑,種種醫護問題還是一一浮現,仍未被解決,好奇問「1年607億健康委員會是幹嘛的?」原PO於近日在PTT八卦版以「1年607億健康委員會是幹嘛的?」為題發文指出,今年多個607億的「健康委員會」,但種種醫護問題還是仍未被解決,健保一樣要破產;護理師離職率創新高;護理系今年掉100多分;一直放新聞要開放波波;看護、社工又說要開放更多外勞;4年前防疫津貼還有人沒領到;高端4年了2期報告也沒有;小吃店快篩口罩查快4年了,好奇問「1年607億健康委員會是幹嘛的?」此文一出,便引起熱議,網友紛紛表示「綠神話:詐騙」、「貪錢用的」、「合法的貪,哪像446元被起訴」、「選舉很花錢的,不用開標案讓廠商爽嗎」、「就數位發財部2.0」、「選贏不撈錢你當是慈善事業?」、「成立這些酬庸組織,才能搞網軍啊」、「酬庸位子不夠」、「能多些位置酬庸,多個單位分發包案」。還有人質疑,「健康委員會就體制外的違憲機關,怎麼連這種都能編預算?」、「弄一堆黑機關搞預算,綠營淘金術」、「大概就國家隊的名字被搞臭了,現在就換個名詞,把國家隊換成委員會,換句話說,這個民進黨最會了」。賴清德曾表示,未來「健康台灣推動委員會」,將由「健康台灣推動聯盟」召集人陳志鴻醫師、國家生技醫療產業策進會翁啟惠會長、行政院陳時中政務委員,擔任副召集人。他強調,政府會建立有效率的溝通平台,凝聚社會共識,並且積極落實於行動。